१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १० सोमबार
  • Monday, 22 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०८० फाल्गुण ९ बुधबार १५:२१:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

आठ खर्बबराबरको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याइयो : प्रधानमन्त्री

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०८० फाल्गुण ९ बुधबार १५:२१:००

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले ललितानिवास प्रकरणका दोषीहरूलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा गरी फाइल अदालतमा पेस गरेका कारण आठ खर्बबराबरको सरकारी जग्गा फिर्ता आएको बताएका छन्। 

बुधबार दिउँसो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको केन्द्रीय प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन्। 

भेटमा प्रधानमन्त्रीले सरकारले गरेका राम्रा कामका लागि धन्यवाद दिन र अझ राम्रो गर्न प्रोत्साहित गर्नसमेत राप्रपाका नेताहरूसँग आग्रह गरे। 

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नेपाली जनताले संघर्ष गरेर ल्याएको संविधानले सबै नागरिक र राजनीतिक दललाई शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राख्ने अधिकार दिएको छ। लोकतन्त्र नै त्यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ नागरिकले आफ्ना माग र मुद्दा निर्धक्कसँग राख्न सक्छन्। तपाईंहरूले पनि त्यही माग राख्नुभएको छ। यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु।’

प्रधानमन्त्रीले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास प्रकरण र सुनकाण्डमा गरेको छानबिन र कारबाहीका लागि सबै राजनीतिक दलले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्नेमा जोड दिए। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास प्रकरण र सुन प्रकरणमा सरकारले गम्भीर कदम चालेका कारण नै अहिलेको फैसला सम्भव भएको हो। सरकारले अभियुक्तहरूलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया टुंग्याएर फाइल अदालतमा पेस गरेको थियो, यसकै कारण अहिले अदालतले राम्रो फैसला गरेको छ। ललितानिवासको आठ खर्बबराबरको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आएको छ।’

‘राप्रपाले आफ्ना मुद्दाहरू लिएर संघर्षमा जाने निर्णय गरेकोप्रति मेरो भन्नु केही छैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तपाईंहरूको संघर्ष शान्तिपूर्ण होस्, हामी शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउन पहल गरिरहेका छौँ, त्यसमा सकारात्मक सहयोग रहोस्। सरकारले गरेका राम्रा काममा समर्थन र सहयोग होस्।’  

भेटमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई आफ्नो पार्टीका धारणा राखी ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।