सात दिनभित्रमा ललितानिवासको सरकारी जग्गा खाली गर्न महानगरको अनुरोध

तोकिएको समयभित्र ललितानिवासको सरकारी जग्गा खाली नभएमा प्रचलित कानुनबमोजिम अघि बढ्ने महानगरकाे चेतावनी

काठमाडौं महानगरपालिकाले वडा नम्बर ४ मा रहेको ललितानिवास क्षेत्रको सरकारी जग्गाबाट आफैँ हट्न व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थाहरूलाई अनुरोध गरेको छ । आज एक सार्वजनिक सूचनामार्फत महानगरपालिकाले सात दिनको अवधि दिएर सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सहयोगका लागि अनुरोध गरेको हो ।  

विशेष अदालत, काठमाडौंबाट वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत एक सय ७५ जना भएको ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको’ मुद्दामा २०८० फागुन ३ गते भएको फैसलाबाट काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्षेत्रको जग्गा जफत (सरकारी) भएको छ ।

सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने कारण जनाउँदै भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद– १३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ९७ (१) ले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मतसम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेको छ । विशेष अदालत, काठमाडौंको उक्त फैसलाबाट जफत (सरकारी) भएको काठमाडौं महानगरपालिका– ४ बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्षेत्रको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

सार्वजनिक स्थानमा छोड्ने सम्बन्धमा सूचनामा भनिएको छ, ‘यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र उक्त ललितानिवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा संघसंस्थाहरू सो क्षेत्रबाट हटी सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा उचित प्रबन्ध गर्ने कार्यमा महानगरपालिकालाई सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।’

सूचनाले तोकेको समयभित्र सो क्षेत्रबाट नहटेमा प्रचलित कानुनबमोजिम हटाई सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिने व्यहोरासमेत यसै सूचनामार्फत सूचित गरिएको छ ।