Skip This
अधिवक्ता युवराज कोइरालालगायतको उजुरीका आधारमा सरकारले ०७५ मा ललितानिवास सम्बन्धी छानबिन सुरु गरेको थियो । १५ असार ०७५ मा सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा यससम्बन्धी छानबिन समिति गठन गर्यो । तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले यससम्बन्धी छानबिनमा सक्रियता लिएका थिए।
छानबिन समितिले २६ माघ ०७५ मा प्रतिवेदन बुझाउँदै ललितानिवासको जग्गा हिनामिना भएको ठहर गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीबाट अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनमा टेकेर एक वर्षभित्रै अख्तियारले छानबिन टुंग्याएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रहरीले गत १० भदौमा जिल्ला अदालतमा किर्ते मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रहरीले पनि पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशीलगायतलाई प्रतिवादी बनाएको छ । जुन मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।
