द्रुतमार्गका तीन सुरुङमार्गको निर्माण सन्तोषजनक

सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्गको काम सुस्त छ । सोही द्रुतमार्गअन्तर्गतको सुरुङ निर्माणको काम भने तीव्रगतिमा भइरहेको छ । ७०.९७ किलो मिटर लम्बाइको दु्रतमार्गमा महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडामा ६.७८ किलोमिटर लामो तीन सुरुङमार्ग बन्दै छन् । माघको तेस्रो सातासम्म ४.२६ किलोमिटर सुरुङ निर्माण भइसकेको छ । यो सुरुङमार्ग निर्माणमा ६६.५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हो ।

गत पुस ४ गतेसम्म ३.५९ किमि सुरुङ खनिएको थियो । पछिल्लो साढे एक महिनामा मात्रै थप ६७४ मिटर सुरुङ खनिएको सेनाबाट प्राप्त आयोजनासम्बन्धीमा प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ३३५५ मिटर लामो महादेवटार सुरुङमा ५५ प्रतिशत, १६३० मिटर लामो धेद्रे सुरुङमा ६६ प्रतिशत र १४३० मिटर लामो लेनडाँडामा ७५ प्रतिशत हारहारीमा भौतिक प्रगति भएको छ ।

यो आयोजनामा सुरुङमार्ग निर्माणलाई निकै चुनौतीको रूपमा हेरिएको छ । तर, त्यसको निर्माण द्रुतगतिमै भएको सेनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०७८ जेठदेखि तीनवटै सुरुङमार्ग खन्न सुरु गरिएको थियो । सेनाका अनुसार दुवैतर्फको विन्दुबाट सुरुङ खन्ने तथा फिनिसिङको काम पनि अघि बढिरहेको छ । सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले निर्माण कम्पनीले सुरुङ बनाएर अन्य काम गर्ने योजना बनाउँदा धेरै काम भएको बताए । 

आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति २९.६२ प्रतिशत, वित्तीय प्रगति ३१.५७ प्रतिशत
माघ तेस्रो सातासम्म आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति २९.६२ प्रतिशत पुगेको छ भने वित्तीय प्रगति ३१.५७ प्रतिशत पुगेको सेनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फास्ट ट्र्याकको समग्र काम भने निकै सुस्त देखिएको छ । नेपाली सेनालाई जिम्मा लगााएको साढे ६ वर्षसम्म पनि यसको भौतिक प्रगति न्यून हुनु दुःखद पक्ष भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । कालीगण्डकी करिडोरलगायतका परियोजनामा काम गरेर राम्रो प्रतिक्रिया पाएको सेनाको काम यस आयोजना निर्माण भने सन्तोषजनक देखिँदैन ।  

सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी भन्छन्–द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले सुरुङ बनाएर अन्य काम गर्ने योजना बनाएको कारण सुरुङ निर्माणको भौतिक प्रगति राम्रो भएको हुन सक्छ ।

संशोधित डिपिआरअनुसार ७०.९७ किलोमिटर लामो यस द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने जिम्मेवारी २१ वैशाखमा ०७४ मा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो । सरकारले १ भदौ ०७६ मा यसको डिपिआर स्वीकृत गरेपछि निर्माण सुरु गरिएको थियो । यद्यपि, सेनाले ०७४ बाटै काम सुरु गरेको थियो । पहिला पुस ०८१ मा सक्ने भनिएको यसको निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद थप गरेर चैत ०८३ सम्म पुर्‍याइएको छ । गत वैशाखमा सरकारले यसको म्याद थपेको थियो । यसको संशोधित लागत दुई खर्ब दुई अर्ब दुई करोड रुपैयाँ छ ।  यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण भएपछि प्रतिघन्टा ६० किमिदेखि १०० किमिको गतिमा निजगढबाट काठमाडौं एक घन्टा दुई मिनेटमा आउन सकिन्छ । 

सरकारले दिएको म्यादअनुसार चैत ०८३ अर्थात् साढे ३ वर्षमा आयोजनाको ७० प्रतिशत काम सक्नुपर्नेछ । तर, त्यस अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्न करिब असम्भव रहेको सेनाका अधिकारीसमेत बताउँछन् । गत पुस ४ गते प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले पनि ०८३ भित्र आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न नसकिने बताएका थिए । समयमै आयोजना बनाउन सरकारले कानुन संशोधन गर्नुपर्नेसमेत उनले बताएका थिए । वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनका कारण रूख कटानीको स्वीकृति पाउन ढिलाइ हुँदा आयोजना निर्माण प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो । 

 पाँच प्याकेजको ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी 
निजगढदेखि सुरु भएर काठमाडौैं उपत्यकाको खोकना (ललितपुर)मा जोडिने यस सडकको निर्माणलाई सेनाले ११ क्लस्टर विभाजन गरी १३ प्याकेजमा निर्माण अघि बढाएको छ । त्यसमध्ये पाँच प्याकेजको निर्माणसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता हुनै बाँकी छ । 

हालसम्म प्याकेज नम्बर एकदेखि सातसम्म ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु भएको छ । तर, त्यसमा कुनै पनि प्याकेजको निर्माण सम्पन्न भएको छैन । त्यसबाहेक प्याकेज १० मा गत पुस २० गते निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भई कार्यदिशा प्रदान गरिएको छ । त्यसबाहेक प्याकेज ८(क), ८(ख), ९(क) र ९(ख) टेन्डर प्रक्रियामा छन् । तर, खोकना खण्ड (प्याकेज ११)को भने अझै टेन्डर आह्वान भएको छैन । 

निजगढबाट सुरु भएर काठमाडौंको खोकनामा टुंगिने यो सडकलाई ११ प्याकेजमा बाँडिएको छ । त्यसमा निजगढतर्फबाट क्रमशः प्याकेज छुट्याइएको छ । प्याकेज एकमा ० (निजगढ)–६ किमि, प्याकेज दुईमा ६–१७ किमि, प्याकेज तीनमा १७–२२ किमि, प्याकेज चारमा २२–२६ किमि, प्याकेज पाँचमा २६–३०, प्याकेज ६ मा ३०–३५ किमि र प्याकेज सातमा ३५–४३ किमिसम्मको सडक खण्ड पर्छन् । यसैगरी, प्याकेज आठमा ४३–५० किमि, प्याकेजमा नौ मा ५०–५९ किमि, प्याकेज १० मा ५९–६३ किमिसम्म र प्याकेज ११ मा ६३–७१ किमि (खोकना) सम्मको खण्ड पर्दछ ।

 ३९६ रोपनीको मुआब्जा र १० हजार रूख काट्न बाँकी 
आयोजनामा अझै ३९६ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी देखिएको छ । आयोजना बनाउन कुल पाँच हजार १७२ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा हालसम्म चार हजार ७७६ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिइएको छ । विशेषगरी खोकना इलाकामा स्थानीयको विरोधका कारण मुआब्जा दिएर जग्गा प्राप्ति गर्न ढिलाइ भएको स्रोतको भनाइ छ । आयोजनामा योबाहेक १० हजार दुई सय ४४ रोपनी सरकारी जग्गा छ । अब खोकना–बुङमती खण्डको ३७ रोपनी, मकवानपुरको १२ रोपनी र काठमाडौंको चार रोपनीलगायत जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी छ । 

यसैगरी, १० हजारभन्दा बढी रूख काट्न पनि बाँकी देखिएको छ । आयोजना बनाउँदा ३८ हजार ६ सय ६४ वटा रूख काट्नुपर्ने थियो, त्यसमा हालसम्म २८ हजार ६ सय ४६ वटा रूख काटिएको छ । त्यसबाहेक १० हजार १८ वटा रूख काट्ने प्रक्रिया अघि बढेको सेनाको भनाइ छ । थप रूख कटानका लागि पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति भई गत माघ २२ गते वन विभागसँग समझदारी गरिएको सेनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पाँच हजार रूख रोप्न बाँकी
सेनाले आयोजनापरिसरमा अझै पाँच हजार ८४ वटा रूख रोप्न बाँकी देखिएको छ । ऐनअनुसार एउटा रूख काटेबापत २५ वटासम्म रूख रोप्नुपर्छ । सेनाले यस परियोजना परिसरमा सात लाख नौ हजार आठ सय ५० वटा रूख रोप्नुपर्ने थियो, त्यसमा हालसम्म सात लाख चार हजार ७ सय ६६ वटा रूख रोपिएको छ 

 २७ पुलको पनि निर्माण सुरु भएन 
आयोजनामा कुल १२.८८ किमिको ८९ वटा पुल निर्माण हुन्छन् । त्यसमा हालसम्म ६२ वटा पुल निर्माणाधीन छन् । बाँकी २७ मध्ये २३ वटा खरिद प्रक्रियामा छन् । खोकना खण्डमा बन्ने चारवटा पुलको निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान नभएको देखिन्छ ।