३ प्रश्न

पाकिस्तानी चुनाव परिणामलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 
पाकिस्तान फेरि गम्भीर राजनीतिक द्वन्द्वमा फसेको छ । समझदारीको एउटा बाटोमा अहंकारको तगारो छ भने अर्को बाटोले अस्थिरतालाई लम्ब्याउँदै राजनीतिक स्थायित्व र प्रजातन्त्रलाई एकअर्काको असंगति बनाउने छ । राजनीतिक र सैनिक दुई शक्तिमध्ये पहिलो बदनाम छ, दोस्रो आमजनताको चेतना र चाहना बुझ्न छाडेर विवादमा पर्न थालेको छ । संस्थागत संस्मरण र विवेक क्रियाशील नभए पाकिस्तान दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।

पाकिस्तानी प्रजातन्त्र अलमलमा पर्नुको कारण के हो ? 
आवधिक चुनाव र संसदीय गणितको चाँजोपाँजोले मात्र प्रजातन्त्र संस्थागत हुँदैन भन्ने बुझ्न नसक्नु मुख्य कमजोरी हो । प्रजातान्त्रिक संस्था बनाउनुको साटो दलहरू सत्तामा जाने र टिक्ने खेलमा रमाए, जनताबाट टाढिए । प्रथम राष्ट्रपति इस्कन्दर मिर्जाले बढ्दो भ्रष्टाचार र अराजकता नियन्त्रण गर्न नसकेर पहिलोपटक सेनालाई सत्ता सुम्पिनुपर्‍यो । ७७ वर्षमा चार सैनिक शासक भोगेर पनि राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई सत्ताको स्रोत र ढाल बनाएन ।

चौथो सैनिक शासनपछिका १६ वर्ष पनि सैनिक छातामुनि ‘म्यानेज्ड डिमोक्रेसी’को अभ्यासमा रमाएका नेता सेनाको प्रियपात्र हुने प्रतिस्पर्धामा छन् । सेनाको कृपामा सत्तामा आउनु र सेना बिच्किएपछि जेल वा निर्वासनमा जानु पाकिस्तानी राजनीतिको नियति भएको छ । अहिले थुनिएका इमरान खान सेनाकै आशीर्वादमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । अहिले सेनालाई रिझाएर भाइलाई प्रधानमन्त्री र छोरीलाई पन्जाबकी मुख्यमन्त्री बनाउन खोजिरहेका नबाज सरिफले पनि सेनाद्वारा अपदस्थ भएर जेल र निर्वासन भोगेकै हुन् । 

निष्कर्ष के हो त ? 
टाइम पत्रिकालाई यसै साता एक अमेरिकी कूटनीतिज्ञले भनेका छन्- पाकिस्तानमा को सरकारमा छ भन्ने कुराको अर्थ छैन । हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दा प्रधानमन्त्री हैन, प्रधानसेनापतिसँग सम्पर्क गर्छौं । यो अवस्थाले सार्थक प्रजातन्त्रका लागि प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू र पद्धतिको विकास जनतन्त्रका लागि अनिवार्य रहेको बताउँछ ।