Skip This
मध्यपहाडी क्षेत्रको माग सम्बोधनका लागि एमालेले मुख्यसचिवसहित प्रशासनिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ । १ पुसमा सम्पन्न ‘झुलाघाट–चिवाभन्ज्याङ : समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’पछि बुझाएको ज्ञापनपत्र कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिवसहित प्रशासनिक नेतृत्वसँग प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा वुधबार बैठक गरेर एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, प्रमुख सचेतक पदम गिरी, सचेतक महेश बर्तौलासहितको एमाले प्रतिनिधिमण्डलले संकल्प यात्राका क्रममा प्राप्त सुझाव समेटेर बुझाएको ज्ञापनपत्रको माग सम्बोधन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन प्रशासनिक नेतृत्वलाई आग्रह गरेको थियो । संकल्प यात्रा सकिएपछि अध्यक्ष केपी ओलीसहित पदाधिकारी सम्मिलित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले ९ माघमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । उक्त ज्ञापनपत्र कार्यान्वयनका लागि अनुगमनको सिलसिलामा सिंहदरबारमा मुख्यसचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र प्रतिनिधिसँग महत्वपूर्ण छलफल भएको उपाध्यक्ष पौडेलले बताए । एमालेले ज्ञापनपत्रको माग कार्यान्वयनका लागि संयोजन गर्ने जिम्मेवारी उपाध्यक्ष पौडेललाई दिएको छ । ज्ञापनपत्रको माग सम्बोधन नभए प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत दबाब बढाउने एमालेको रणनीति छ ।
छलफलमा मध्यपहाडको विकासको सम्भावनालाई ग्रहण गर्न, बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका आयोजनामा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट सुनिश्चित गर्न, प्रशासनिक निकायबीचको समन्वय अभावले देखिएका झमेला समाधानका लागि सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न तथा मध्यपहाडको बसाइँसराइ अन्त्य हुने गरी विकासको सम्भावनाबारे जनस्तरमा आशा जागृत गराउने काममा सहयोगी भूमिका खेल्न प्रशासनिक नेतृत्वसमक्ष आग्रह गरिएको सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।
‘प्रशासनिक नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्रका माग सम्बोधनका लागि सकारात्मक र सहयोगी भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छौँ’ बर्तौलाले नयाँ पत्रिकासँग भने,‘उहाँहरूको तर्फबाट मुख्यसचिवसहित सचिवहरूले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै देशकै मार्गनिर्देशनका रूपमा आएको ज्ञापनपत्रलाई साझा र सकारात्मक ढंगले अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बैठकप्रति खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ ।’
एमाले प्रतिनिधिमण्डलले १८ सय ७९ किलोमिटर मध्यपहाडी राजमार्गलाई द्रुतमार्गका रूपमा अगाडि बढाउन पूर्वडिजाइन परिवर्तन गराउने काममा सहयोगी भूमिका खेल्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ‘हामीले द्रुतमार्गका रूपमा विकास गर्नका लागि कतिपय स्थानका पूर्वडिजाइन परिवर्तन गरी सुरुङमार्गलाई प्रोत्साहित गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छौँ,’ बर्तौलाले भने ।
