१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ५ शनिबार
  • Saturday, 18 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ जेठ ५ शनिबार o६:o९:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

१० मेगावाटसम्म जलविद्युत्को पिपिएमा कोटा प्रणाली लागू नहुने

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ५ शनिबार o६:o९:oo

अब १० मेगावाटसम्मको आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्दा कोटा प्रणाली लागू नहुने भएको छ । स्वदेशी साना लगानीकर्ताहरूलाई विद्युत्मा लगानी प्रोत्साहन गर्न १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पिपिएमा कोटा प्रणाली लागू नहुने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षमा २४ माघमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरको हो । अब १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही (आरओआर) र अर्धजलाशययुक्त (पिआरओआर) जलविद्युत् आयोजनासँग जहिले र जति पनि परिमाणमा पिपिए गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ ।

यसअघि ०७५ मा सरकारले ०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरको थियो । सोही कोटाकै आधारमा आयोजनासँग पिपिए गर्ने सरकारी नीति छ । त्यसमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेजबाट २०–२५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशतको अनुपातमा विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको ऊर्जा मिश्रण नीति छ । त्यस्ता आयोजनासँग ‘लेऊ या तिर’ (टेक अर पे) प्रावधानका आधारमा पिपिए गरिनेछ । आयोजनाहरूको विद्युत् सुक्खायाम (१६ मंसिर–१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मंसिर)का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमशः ८.४० र ४.८० प्रति युनिटमा खरिद हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग र स्वदेशी साना लगानीकर्ताको लगानी प्रोत्साहन गर्न १० मेगावाटसम्मका आयोजनामा पिपिए सीमा लागू नहुने बताए । ‘कोटाका कारण १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए हुन सकिरहेको थिएन, अब १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई उक्त कोटा लागू नहुने भएकाले जहिले र जति क्षमताको पनि पिपिए गर्न सकिन्छ, यसले स्वदेशी साना लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ’, उनले भने, ‘अब ग्रिड आबद्ध सम्झौता भएका र अब हुने १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए जति र जहिलेपनि गर्नेछौँ ।’ 

१० मेगावाटसम्मका ८९ वटा आयोजनाले पिपिएका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ३५१ मेगावाट छ । त्यसमध्ये १९५ मेगावाटका ४४ आयोजनासँग ग्रिड आबद्ध सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । आरओआर आयोजनाका लागि तय गरिएको, अर्थात् ६७५० मेगावाट सीमा पूरा भइसकेकाले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको समेत पिपिए हुन सकिरहेको थिएन । १० मेगावाटसम्मका अधिकांश आयोजना आरओआर छन् । तर, अब त्यस्ता आयोजनाको पिपिए गर्न बाटो खुला भएको छ । प्राधिकरणले हालसम्म ९२०० मेगावाटको पिपिए गरिसकेको छ । 

 क्षमता वृद्धि भएका विद्युत् किन्ने 
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पिपिए भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाको क्षमतावृद्धि गरिएमा थप हुने विद्युत् खरिद गरिदिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले आयोजनाको जडित क्षमता २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएमा पिपिएको सीमा लागू नहुने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको डिजाइन परिवर्तनलगायतका कारण जडित क्षमताको २५ प्रतिशतसम्म अभिवृद्धिबाट उत्पादन हुने विद्युत् ‘लेऊ वा तिर’ प्रावधान राखी पिपिए संशोधन गरिने बताए । ‘२५ प्रतिशतसम्म क्षमता अभिवृद्धि भएमा ‘लेऊ वा तिर’ र त्यसभन्दा बढी भएमा पुरानै ‘लेऊ र तिर’को व्यवस्था लागू हुन्छ, हाल गरिएको व्यवस्थाले आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै आयोजनालाई लगानी जुटाउनसमेत थप सहज बनाउनेछ ।’

 सौर्य ऊर्जाको सीमा बढ्यो 
प्राधिकरणले सौर्य जलविद्युत् आयोजनासँग गरिने पिपिएको सीमा बढाएको छ । प्राधिकरणले सौर्य आयोजनाहरूको पिपिए प्रतिस्पर्धाबाट गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले हाल कायम रहेको जडित क्षमता र पिपिए भइसकेका आयोजनालाई समेत समावेश गर्दा हुने राष्ट्रिय ग्रिडको कुल क्षमताको १० प्रतिशतसम्मको सीमामा रहेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा सौर्य ऊर्जाको पिपिए गर्ने भएको छ । यसअघि राष्ट्रिय ग्रिडको जडित क्षमताको १० प्रतिशतसम्ममा सीमामा रहेर सौर्य आयोजनाको पिपिए हुँदै आएको थियो । 

सौर्य आयोजनाको विद्युत् प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्न प्रतियुनिट पाँच रुपैयाँ ९४ पैसा अधिकतम आधारदर तय गरिएको छ । प्रतिस्पर्धामा उक्त दरभन्दा जसले कम कबोल गर्छ, त्यही आयोजनासँग पिपिए गरिनेछ । ‘नयाँ व्यवस्थाबमोजिम करिब आठ सय मेगावाटका सौर्य आयोजनाको पिपिए गर्न सकिनेछ, हाम्रो स्वामित्वमा रहेका २००, १३२ र ३३ केभी सबस्टेसननजिक निर्माण हुने सौर्य आयोजनाको पिपिए गर्ने गरी प्रतिस्पर्धा गराउनेछौँ, जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन केही समय लाग्ने तर, सौर्य आयोजनाहरू एक–डेढ वर्षभित्रमा आउने भएकाले हिउँदको बढ्दो विद्युत् मागलाई पूरा गर्न ग्रिडमा आबद्ध सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिइएको हो,’ घिसिङले भने, ‘यसबाट सबस्टेसनवरिपरि रहेका जग्गाको पनि प्रयोग हुनेछ ।’

प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाबाट हालसम्म १७५ मेगावाटको पिपिए गरेको छ । त्यसमध्ये १०६ मेगावाट सञ्चालनमा आएका छन् । थप ३० मेगावाटका सौर्य आयोजना पिपिए गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन् ।

ad
ad