Skip This
पाकिस्तानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले सरकार गठन गर्न सक्छन् ?
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o फाल्गुण २ बुधबार
  • Saturday, 27 July, 2024
२o८o फाल्गुण २ बुधबार १o:५५:oo
Read Time : > 3 मिनेट
विश्व प्रिन्ट संस्करण

पाकिस्तानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले सरकार गठन गर्न सक्छन् ?

स्वतन्त्र सांसद या त औपचारिक रूपमा सरकार बनाउने लक्ष्य राखेको पार्टीमा सामेल हुन सक्छन् वा आफ्नो व्यक्तिगत पहिचान राख्दै उनीहरूसँग गठबन्धनमा प्रवेश गर्न सक्छन्

Read Time : > 3 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o फाल्गुण २ बुधबार १o:५५:oo

फेब्रुअरी ८ मा भएको निर्वाचनको ६ दिनपछि पाकिस्तानमा कुन पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुन्छ र देशको अर्को प्रधानमन्त्री को हन्छ  भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । चुनावी निष्पक्षता प्रश्न, निर्वाचनमा गम्भीर हेरफेरको आरोप र तीन दिनसम्म लम्बिएको मतगणनामा पारदर्शिताको अन्योलबीच चुनावले विभाजित जनादेश ल्यायो । निर्वाचनमा पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (पिटिआई)सँग आबद्ध उम्मेदवार ९३ सिटका साथ अग्रस्थानमा रहे । उनीहरूलाई यसअघिको चुनावी चिह्न ‘क्रिकेटको ब्याट’विना स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्न बाध्य पारियो । 

७५ सिटसहित दोस्रो स्थानमा तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नवाज सरिफको पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पिएमएल–एन) छ । सैद्धान्तिक रूपमा पाकिस्तानको तल्लो सदन नेसनल एसेम्बलीमा पिएमएल–एन सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो, यद्यपि यो तथ्यांक २६६ सिट रहेको सदनमा एकतिहाइभन्दा कम हो । तेस्रो स्थानमा पूर्वविदेशमन्त्री बिलावल भुट्टो जर्दारी नेतृत्वको पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पिपिपी) छ । पिपिपी ५४ सिटमा खुम्चिएको छ । तर, के पिटिआई समर्थित स्वतन्त्र सांसदहरू सरकार गठन गर्न वा सरकारमा सामेल हुन सक्छन्, पार्टीका लागि विकल्प के छन् र देशका लागि के हुन्छ ?

यस्तो छ अंकगणित
सरकार गठनका लागि नेसन एसेम्ब्लीमा मतदान भएका २६६ सिटमध्ये एक दल वा गठबन्धनलाई १३४ सिटको साधारण बहुमत चाहिन्छ । गठबन्धनमा धेरै दल समावेश हुन सक्छन् वा सिट जितेका स्वतन्त्रहरू पनि समावेश हुन सक्छन् । ती स्वतन्त्र उम्मेदवार या त औपचारिक रूपमा सरकार बनाउने लक्ष्य राखेको पार्टीमा सामेल हुन सक्छन् वा आफ्नो व्यक्तिगत पहिचान राख्दै उनीहरूसँग गठबन्धनमा प्रवेश गर्न सक्छन् ।

प्राविधिक रूपमा पिटिआईसमर्थित स्वतन्त्रहरूले अन्य दलसँग गठबन्धनमा सरकार गठन गर्न सक्छन्, जसका लागि १३४ सिट जुटाउन आवश्यक छ । तर, यस्तो कदमले धेरै चुनौती निम्त्याउँछ । 

चुनावपछिको सरकार कहिलेसम्म बन्नुपर्छ ?
कराँचीस्थित वकिल बसिल नबी मलिकले संविधानअनुसार निर्वाचन भएको तीन हप्ताभित्र नयाँ नेसनल एसेम्ब्लीको बैठक बोलाउनुपर्नेछ । ‘राष्ट्रपतिले चाँडो बोलाएबाहेक नेसनल एसेम्ब्लीको बैठक निर्वाचन भएको २१औँ दिनमा बस्नुपर्ने कानुनमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ,’ उनले भने  । राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले तत्काल अधिवेशन नबोलाएमा २१ दिनको समय फेब्रुअरी २९ मा टुंगिन्छ । अधिवेशनको दिन दलहरूले आ–आफ्ना सहयोगीको टुंगो लगाएर गठबन्धनका लागि सहमति गरेमा प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखका लागि सदनका सदस्यलाई मतदान गर्न आग्रह गरिनेछ । ‘ट्रेजरी बेन्च’मा नबस्ने निर्णय गरेका दलमध्ये एकबाट विपक्षी नेता पनि चयन गरिनेछ ।

दलहरूको कदम ?
पिएमएल–एनका प्रमुख नवाज सरिफले हालै लाहोरस्थित पार्टी मुख्यालयमा आयोजित एक सम्बोधनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका आफ्ना भाइ सेहबाज सरिफलाई सम्भावित सत्ता गठबन्धनका लागि छलफल गर्न चुनावमा धेरै सिट जितेका अन्य राजनीतिक दलका नेतासँग परामर्श गर्न निर्देशन दिएका थिए । पिएमएलएन नेतृत्वले यसअघि नै सिन्ध प्रान्तमा १७ सिट जितेको पिपिपीका समकक्षीका साथै मुत्ताहिदा कौमी मुभमेन्ट (एमक्युएम) का प्रतिनिधिसँग भेट गरिसकेको छ ।

गठबन्धनमा अघि बढ्ने योजना र कुनै पनि गठबन्धनको रुपरेखा कस्तो हुन सक्छ भन्नेबारे अझै दलहरूले घोषणा गरेका छैनन् । पिपिपीका अध्यक्ष बिलावल भुट्टो–जर्दारीले मंगलबार आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्रीको चुनावजस्ता महŒवपूर्ण मतको मामलामा आगामी सरकारलाई समर्थन गर्ने, तर संघीय मन्त्रिपरिषद्मा सामेल नहुने बताएका छन् । अर्कोतर्फ पिटिआईले केन्द्र, पञ्जाब र खैबर पख्तुनख्वामा सरकार गठनको रणनीति बनाउन विशेष समितिहरू गठन गरेको पाकिस्तानी समाचार संस्था डनले जनाएको छ ।

पिटिआईले चुनावी परिणाममा कथित हेरफेरको विरोधमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । पार्टी नेतृत्वले ठूलो संख्यामा सिटहरूको वास्तविक परिणाम उल्ट्याइएको, आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई विजयबाट वञ्चित गरेको दाबी गरेको छ । पार्टीले आफ्नो सिट १३४ को जादुई अंकमा रहेको सुनिश्चित रहेको दाबी गरेको छ ।

आफूहरू कुनै पनि प्रमुख राजनीतिक दलसँग हात नमिलाउने पिटिआईका वरिष्ठ सदस्य सैयद जुल्फिकार बुखारीले भनेका छन् । ‘हाम्रो आन्तरिक पार्टी छलफल र परामर्श जारी छ । हामीसँग धेरै विकल्प छन्,’ उनले भने, ‘पार्टीमा प्रवेश गर्ने निर्णय छिट्टै हुन्छ ।’प्राविधिक रूपमा पिटिआई समर्थित स्वतन्त्रहरूले अन्य दलसँग गठबन्धनमा सरकार गठन गर्न सक्छन्, जसका लागि १३४ सिट जुटाउन आवश्यक छ । तर, यस्तो कदमले धेरै चुनौती निम्त्याउछ । पहिलो, स्थिरता कायम राख्न गाह्रो हुनेछ । यस्तो सरकार स्वतन्त्र सांसदहरूको व्यक्तिगत इच्छाशक्तिमा निर्भर हुनेछ ।

दोस्रो, स्वतन्त्रहरूको संग्रहको रूपमा पिटिआई ब्लकले महिला र अल्पसंख्यकका लागि आरक्षित ७० सिटहरूको एक भागमा पहुँच गुमाउनुपर्नेछ, जुन नेसनल एसेम्ब्लीमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबीच समानुपातिक रूपमा बाँडिएको छ । तर, पिटिआई समर्थित स्वतन्त्रहरू अर्को पार्टीमा सामेल हुने भए पिटिआईको नीति र योजनाअनुसार काम गर्ने क्षमतामा सम्झौता गर्दै तिनीहरू त्यो मूल पार्टीको अनुशासनमा आउनेछन् ।

पाकिस्तानी निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव तथा विश्लेषक कंवर एम दिलसादले सैद्धान्तिक रूपमा पिटिआई समर्थित स्वतन्त्रहरूले नयाँ पार्टी बनाउन सक्ने तर दर्ताको प्रक्रिया केही दिन लाग्न सक्ने बताए । तर, यसले अहिलेको सरकार गठनमा पिटिआईलाई सहयोग गर्दैन किनकि कुनै पनि नयाँ पार्टी वर्तमान निर्वाचन प्रक्रियाको हिस्सा हँुदैन । सर्वोच्च अदालतका अधिवक्तासमेत रहेका मलिक दिलसादको मूल्यांकनसँग सहमत छन् । उनका अनुसार पिटिआई समर्थित स्वतन्त्र उम्मेदवारले नयाँ राजनीतिक दल बनाउन सक्छन्, तर यसले आगामी सरकारको गठनलाई असर गर्दैन । अर्का वरिष्ठ वकिल अबिद जुबेरीका अनुसार स्वतन्त्रले वैकल्पिक रूपमा आफूहरूलाई ‘उस्तै दृष्टिकोण’ भएका सदस्यहरूको रूपमा घोषणा गर्न सक्छन्, तर त्यसलाई पार्टीको रूपमा मानिनेछैन । ‘उनीहरूले संसदीय मामिलामा सामूहिक रूपमा निर्णय गर्न सक्छन्, तर उनीहरूलाई पार्टीको सट्टा स्वतन्त्रहरूको समूहको रूपमा व्यवहार गरिनेछ, र यसैले आरक्षित सिटहरूको कोटा प्राप्त गर्न सक्दैनन्,’ जुबेरीले भने ।

के पिटिआईले आफ्नो चुनाव चिह्न पुनः प्राप्त गर्ला ?
पार्टीका नेता इमरान खान अगस्ट २०२३ देखि जेलमा छन् । पार्टीले गत वर्षको मेदेखि सरकारी दमनको सामान गरिरहेको छ । चुनाव चिह्न गुमाउनु पार्टीका लागि सबैभन्दा ठूलो धक्का थियो । उनीहरूमाथि निर्वाचन आयोगले आन्तरिक पार्टीको निर्वाचन गराउने कानुन उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको थियो । पार्टीको लोकप्रियता र प्रभाव घटाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय भएको पार्टीको आरोप छ । आयोगको निर्णय उल्ट्याउन सर्वोच्च अदालतले पार्टीको पक्षमा फैसला दिनुपर्नेछ ।

अल जजिराबाट