अर्थ प्रिन्ट संस्करण

चार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खर्च १ प्रतिशत पनि भएन

चालू आवको ६ महिनामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको औसत खर्च भने २३.६१ प्रतिशत

चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा चार राष्ट्रिय गौरवका चार आयोजनाको खर्च लज्जास्पद देखिएको छ । ६ महिनामा ती आयोजनाको खर्च १ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । निर्माणाधीन २१ गौरवका आयोजनाको औसत खर्च भने २३.६१ प्रतिशत छ ।समीक्षा अवधिमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । यस वर्ष निजगढमा ३५ करोड र बुढीगण्डकीमा एक अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ, तर वित्तीय खर्च शून्य नै छ । 

त्यसबाहेक मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपाल र सासेक विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाको खर्च पनि लजास्पद छ । १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख बजेट विनियोजन भएको एमसिए नेपालले पाँच करोड नौ लाख मात्रै खर्च गरेको छ, जुन ०.४७ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । यसैगरी, तीन अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको सासेक आयोजनाले २४ लाख मात्रै खर्च गरेको छ, जुन लक्ष्यको ०.०७ प्रतिशत मात्रै हो । अर्थ मन्त्रालयले गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

 किन भएन खर्च ?
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भए पनि सरकारबाट बजेट निकासा नहुँदा खर्च गर्न नसकेको बुढीगण्डकी जलविद्युुत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगतकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । यसमा हाल जग्गाको मुआब्जा वितरणसम्बन्धी काम भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

गत भदौबाट कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको एमिसी परियोजनामा पनि पुँजीगत काम हुन सकेको छैन । एमसिए नेपालले अहिले प्रसारणलाइन निर्माणका लागि पुनः टेन्डर गर्ने तयारी छ । सबस्टेसन निर्माणको टेन्डर भने प्राविधिक मूल्यांकनको चरणमा रहेको छ । यस्तै कारण एमसिए नेपालको खर्च न्यून देखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । अन्य दुई आयोजनामा पनि सोचेअनुरूप काम नहुँदा खर्च नभएको उनीहरूको भनाइ छ । निजगढ विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी तय हुन बाँकी हुँदा खर्च हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । 

सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल भन्छन्– अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको हो । निर्माण कम्पनीलाई गत आवकै दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी छ । बजेट नभएको ठाउँमा काम भएको छ । बजेट भएको ठाउँमा काम भएको छैन । त्यस्तो शीर्षकमा भएको बजेट रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छौँ । तर, अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा ढिलाइ गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तत्काल ६ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्न लागेको जानकारी आएको छ, त्यो पैसा आएपछि हामीलाई दायित्व भुक्तानीमा सहज हुनेछ । साथै, खर्च पनि बढ्नेछ ।

 गौरवका आयोजनाको समग्र खर्च २३.६१ प्रतिशत
समीक्षा अवधिमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खर्च औसतमा २३.६१ प्रतिशत देखिएको छ । चालू आवमा निर्माणाधीन २१ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा ६५ अर्ब ६४ करोड १४ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसमा पुस मसान्तसम्म १५ अर्ब ५० करोड आठ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको २३.६१ प्रतिशत मात्रै हो । ६ महिनामा ४५–५० प्रतिशतसम्म खर्च हुनुलाई राम्रो मानिन्छ । तर, राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको खर्च भने न्यून देखिएको छ । पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्कीले यो दरको खर्चलाई सन्तोषजनक मान्न नसकिने बताए । 

सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले काम भए पनि बजेट अभावका कारण खर्च गर्न नसकेको बताए । कतिपय ठाउँमा बजेट नहुँदा पनि, काम नहुँदा यस्तो समस्या आएको उनको भनाइ छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको हो । निर्माण कम्पनीलाई गत आवकै दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी छ । बजेट नभएको ठाउँमा काम भएको छ । बजेट भएको ठाउँमा काम भएको छैन । त्यस्तो शीर्षकमा भएको बजेट रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छौँ । तर, अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा ढिलाइ गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा उत्तर–दक्षिण करिडोरलगायतका आयोजनामा धेरै खर्च देखिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले तत्काल ६ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्न लागेको जानकारी आएको छ, त्यो पैसा आएपछि हामीलाई दायित्व भुक्तानीमा सहज हुनेछ । साथै, खर्च पनि बढ्नेछ ।’

 के छन् गौरवका आयोजनामा खर्च ? 
नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्धको कमी, पूर्वतयारीको कमी, व्यवस्थापकीय दक्षताको कमी, वन तथा सडक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा समस्या, स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या र नियमन तथा समन्वयको कमीले यस्ता आयोजनाको निर्माणले गति लिन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

आयोजनाको पहिचान, घोषणा र कार्यान्वयनसम्बन्धी छुट्टै र स्पष्ट नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था नहुँदा यस्तो समस्या आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, अन्य आयोजनाभन्दा प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने भनेर स्पष्ट नीति नहुँदा पनि यस्तो समस्या आएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । 

यसैगरी, आयोजना निर्माणस्थलमा स्वामित्व नभएर पनि जग्गा भोग गरिरहेका परिवारको घरजग्गालगायतका क्षतिपूर्ति निर्धारणमा समस्या, स्थानीयबाट उच्च मुआब्जा माग गरी अवरोधजस्ता कारणले पनि समस्या भएको बताइएको छ । आयोजनामा आवश्यक पर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको नियमित आपूर्ति र उपलब्धता नहुने, विदेशी भूमिबाट निर्माण उपकरण ल्याउनुपर्नेजस्ता कारण पनि समस्या भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

आयोजना क्षेत्रमा पर्ने रूख कटानको स्वीकृत र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृतमा ढिलाइ हुने, वन क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजनामा निर्माण कार्य सञ्चालनमा पर्याप्त समन्वय नहँुदा समस्या भएको बताइएको छ । वैदशिक स्रोतबाट प्राप्त हुने बजेट समयमै प्राप्त नभई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र प्राप्त हुँदा पनि आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

यस्तै, आयोजना कार्यान्वयनको सुरुमै सम्बद्ध सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त समन्वय नहुने, भन्सार जाँचपास, विदेशी मुद्रा सटही तथा विदेश कामदारको श्रम स्वीकृतिलगायतका समस्याले निर्माणमा अवरोध आएको बताइएको छ । यी यस्ता कारण आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न, आयोजनाको सफल कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौती भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । 

 के हो समाधान ? 
समीक्षामार्फत अर्थ मन्त्रालयले यसको समाधानका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विकास नीतिसहित परिणाममुखी आयोजना निर्माणका लागि स्पष्ट आधारसहितको कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताएको छ । जग्गाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, बस्ती स्थानान्तरण र पुनर्वाससम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत रूपमा नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ । 
यसैगरी, निर्माण सञ्चालन विधि, स्पष्ट रेखांकन, स्रोतको प्रबन्ध, भौगर्भिक अध्ययन तथा क्षेत्रीय सन्तुलनजस्ता विषयमा स्पष्ट विश्लेषण गरेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने बताइएको छ । पूर्वतयारी सकिएपछि मात्रै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने, आयोजनासँग सम्बन्धित खरिद, वन र वातावरण ऐन–नियमका प्रावधानबीच सामञ्जस्यता ल्याउन आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्तै, बजेटको सुनिश्चितता र विनियोजनमा कुशलता अपनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि कार्ययोजनाबमोजिम लाग्ने रकम मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट सीमाबाट छुट्याएर मात्र अन्य आयोजनामा बजेट छुट्याउनुपर्ने बताइएको छ । साथै, विनियोजन भएको रकम कुशलतापूर्वक परिचालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, आयोजना प्रमुख र आयोजनामा खटिने कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि कार्यसम्पादनमा आधारित सुविधा र मनोबल अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताइएको छ । यस्तै, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने, आयोजनामा सुशासन कायम गर्नुपर्ने, सरोकारवाला निकायमा समन्वय र सहकार्य बढाउने तथा नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।