चालू आव ०८०/८१ मा सात महिना बित्दा सरकारले ६ खर्ब ८६ अर्ब ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारी खर्च धान्ने राजस्व भने पाँच खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । यो कुल खर्चको ८२.६५ प्रतिशत हो । सरकारी खर्च धान्न अपुग हुने भएकाले सरकारले बाँकी रकम आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायताबाट परिपूर्ति गर्दै आइरहेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ हजारको बजेट ल्याएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षामार्फत १५ खर्ब ३० अर्ब मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान पेस गरिसकेको छ । सरकारले सात महिनामा गरेको खर्च विनियोजनको ३९.२१ प्रतिशत हो । संशोधित अनुमानको तुलनामा हेर्ने हो भने अहिलेको खर्च ४४.८८ प्रतिशत हो । 

पुँजीगत खर्चतर्फ ६३ अर्ब ५७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ भएको छ भने चालूतर्फ पाँच खर्ब नौ अर्ब खर्च भएको छ । सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा पुँजीगत खर्च २१.०५ प्रतिशत खर्च भएको छ भने संशोधित अनुमानको दाँजोमा २५.०२ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै, चालू खर्च पनि सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा ४४.५८ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा ५०.५४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

संशोधित लक्ष्यको ४७.१७ प्रतिशत राजस्व उठ्यो
सात महिनामा सरकारले वार्षिक लक्ष्यभन्दा ३९.८९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको सुरुवाती लक्ष्य थियो । तर, आर्थिक वर्षको सात महिना बित्दा पाँच खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाएको छ । 

राजस्व संकलन सन्तोषजनक नभएपछि सरकारले १२ खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने संशोधित लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । जससअनुसार सात महिनामा ४७.१७ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । जसमा करबापत मात्रै पाँच खर्ब १० अर्ब राजस्व उठेको छ ।