औद्योगिक जग्गालाई आवासीय बनाएको विषयमा विभागले मालपोतसँग जानकारी माग्यो

कानुन मिचेर औद्योगिक जग्गालाई आवासीय क्षेत्रमा परिवर्तन गरेको विषयमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जानकारी मागेको छ।

सोमबार विभागले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय राजविराजलाई पत्राचार गर्दै सो विषयमा जानकारी मागेको हो। विभागका प्रवक्तासमेत रहेका निर्देशक वेदप्रसाद अर्यालले उक्त जग्गाको कुन प्रक्रियाबाट किसिम परिवर्तन भएको हो भन्ने विषयमा मालपोतसॅंग जानकारी माग गरिएको बताए।

मालपोतका कर्मचारीले औद्योगिक जग्गा किनबेच गर्न कानुन मिचेर आवासीय क्षेत्रमा परिवर्तन गरेको विषयमा आइतबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो। समाचार प्रकाशन भएपछि विभागले कार्यालयसँग जानकारी मागेको हो।

सप्तरीको राजविराजमा कानुन मिचेर नौ बिघा औद्योगिक जग्गालाई आवासीय जग्गामा रूपान्तरण गरेर प्लटिङ गरिएको छ। १३ कित्तामा रहेको मिल्स एरिया र इँटाभट्टाको नौ बिघा एक कट्ठा पौने १६ धुर जग्गा राजविराज नगरपालिका– २ का वडाध्यक्ष अरुणकुमार यादवको सिफारिसमा मालपोतका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामनारायण शर्माले प्रक्रियाविपरीत आवासीय क्षेत्र बनाएका हुन्।

राजविराज– २ का रमेशकुमार रुंगटा, आनन्दकुमार रुंगटा, राजेन्द्रकुमार रुंगटा, शरदकुमार रुंगटा र मनीषकुमार रुंगटाले सोही ठाउँ (साबिक वडा नम्बर ९)को जग्गाको विरह परिवर्तनका लागि सिफारिस गरिदिन वडामा निवेदन दिएका थिए। वडाले २९ कात्तिक ०७९ मा उक्त जग्गामा मिल्स एरिया र इँटा नभएको भनी मालपोतलाई सिफारिस पठाएको थियो । त्यसपछि रुंगटा परिवारले २१ मंसिर ०७९ मा लालपुर्जा विवरण र मोही महलमा उल्लेखित मिल्स एरिया र इँटाभट्टा व्यहोरा हटाइपाऊँ भनी मालपोतमा संयुक्त निवेदन दिएका थिए।

सामान्यतः जग्गा नापजाँच गर्ने वेला नापीले जे देख्यो त्यही राख्छ, जसलाई विरह भनिन्छ । हाल–साबिक कायम गर्न पनि नापीले फिल्ड हेर्नुपर्छ। तर, रुंगटा परिवारको नाममा रहेको औद्योगिक जग्गा भने मालपोतको निमित्त प्रमुखले नै विरह कायम गरिदिए। यो निर्णय ३० चैत ०७९ मा भएको देखिन्छ। जब कि यस प्रकृतिको विरह कायम गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघ भूउपयोग परिषद्को निर्णय आवश्यक रहने व्यवस्था भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा छ। जग्गा वर्गीकरण परिवर्तनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।

त्यसलाई परिषद्ले उपयुक्त ठहर गरेमा प्रदेश परिषदमा पठाउनुपर्नेछ। त्यसरी पठाउँदा एकमुष्ट रूपमा असार मसान्त वा पुस मसान्तमा मात्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त प्रस्तावलाई प्रदेशको परिषद्ले उपयुक्त ठानेमा संघमा पठाउनुपर्नेछ। त्यसपछि संघको परिषद्ले निर्णय गरेमा मात्र जग्गाको वर्गीकरण परिवर्तन हुने व्यवस्था छ।

आवासीय क्षेत्र कायम गरेर प्लटिङ गरी बिक्री सुरु गरिएको छ। प्लटिङ गरिएको जग्गाको खरिदकर्तासँग ग्रान्ड नेपाल रियल इस्टेट प्रालि बुटवलमार्फत बैना लिने-दिने काम भइरहेको छ।