मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १० बिहीबार
  • Thursday, 22 February, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०८० माघ २९ सोमबार १०:१८:००
Read Time : < 1 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेलाई तीन प्रश्न

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०८० माघ २९ सोमबार १०:१८:००

सूचना प्रविधिको ठेक्का र खरिदमा किन विवाद हुन्छ?
अहिले विश्व सूचना प्रविधिको युगमा छ । संसारमा सूचना प्रविधिको प्रयोगले व्यापकता पाउँदा नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र सबैतिर सूचना प्रविधिको खरिद र प्रयोग बढ्दै छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगमा लगानीसँगै यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको सन्दर्भ पनि जोडिन्छ । व्यवस्थित गर्न सकिएको खण्डमा यसबाट राष्ट्रले राम्रो लाभ लिन सक्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा सूचना प्रविधिको खरिद, संरक्षण, उपयोग र प्रतिफलको मामिला विवादित हुने गरेको पाइन्छ । खासगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनबाट तोकिएको जिम्मेबारी र जवाफदेहिता पालना नहुनु तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी खरिदको प्रक्रिया जटिल हुनु, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियममा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार लागत अनुमान यथार्थपरक नहुनु, खरिद विधि र प्रक्रिया कार्यान्वयनको अनुगमनको प्रणाली प्रभावकारी नहुनुलगायतका कारण ठेक्का र खरिद कार्य विवादित देखिने गरेका हुन् ।

कानुनी समस्या हो कि अभ्यासमा समस्या हो?
प्रविधिजन्य खरिद प्रक्रियामा अलग्गै र विशिष्ट कानुन छैन । उच्च प्राविधिक क्षेत्रमा साधारण कानुन प्रयोग गर्नुपर्दा पनि यसले यसको खरिद प्रक्रियामा जटिलता ल्याउने गरेको छ । यद्यपि, यसमा व्यवहारजन्य र अभ्यासगत समस्या पनि देखिएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग र अभ्यासमा हामी नयाँ भएकाले पनि यस्तो समस्या देखिएको हुन सक्छ ।

यसको निरुपण कसरी हुन्छ?
ठूला प्रविधिजन्य खरिदमा छुट्टै कानुन आवश्यक छ । अब सामान्य कानुनले मात्र यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने देखिन्छ । यद्यपि, भएका कानुनको असल व्यवहारको प्रयोगका माध्यमबाट यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । प्रविधिजन्य खरिदलाई भरपर्दाे, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन छुट्टै कानुनी प्रावधान र व्यवस्था गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।