मञ्च शोषित–पीडित नागरिकको हो । समानतावादी, मानवतावादीको फोरम भएको व्यवहारमा पुष्टि गर्न पनि काठमाडौं संस्करण सफल हुनुपर्छ । 

हुनेखाने नागरिकको मात्र चासो र चिन्ता लिने अहिलेको विश्व व्यवस्थाले हुँदाखाने नागरिकका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने निष्कर्षसहित ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नाराका साथ विश्व सामाजिक मञ्च सुरुवात भएको हो । हुन त, यसलाई ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’को विकल्पका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । मञ्चले नवउदारवाद, भूमण्डलीकृत पुँजीवादका विरुद्धमा एकजुट भएर गरिने विश्वभरका सामाजिक आन्दोलन र नागरिक संगठनको शक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । यसले पहिचान र अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेका विभिन्न ट्रेड युनियन, किसान, महिला तथा अन्य सामाजिक आन्दोलन, सामुदायिक अभियान, युवा, प्राज्ञ, बुद्धिजीवी र अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई एकजुट गराई शोषण, दमन र विभेदका विरुद्ध प्रतिरोध गर्न उत्प्रेरित गरेको पाइन्छ । सीमान्त नागरिकको आवाज गुन्जने थलोका रूपमा चर्तित यस मञ्चमा उनीहरूको पहुँच प्रतिनिधित्व कसरी हुने गरेको छ ? उनीहरूका सवालहरूलाई विगतमा कति सम्बोधन गरियो र भविष्यमा कसरी गरिँदै छ भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ । यही विषयमा केन्द्रित भएर नेपालमा हुन गइरहेको १६औँ संस्करणको विश्व–सामाजिक मञ्चको सेरोफेरोबारे चर्चा गरिनेछ । 

अहिलेको विश्व पुँजीवादी, नवउदारवादी र भूमण्डलीकरण नीतिबाट सञ्चालित छ । साम्राज्यवाद र उपनिवेशवाद नयाँ स्वरूपमा प्रकट भएको देखिन्छ । यिनै नीतिहरूका माध्यमबाट केही मुट्ठीभरका धनाढ्यले विश्वमा कब्जा जमाएका छन् । यसमै आधारित भएर ठूला र धनी भनिएका देशहरूले गरिब देशमाथि एकखालको हैकमवाद लागू गरेका छन् । यसको प्रभाव विश्वभरका नागरिकमा परेको छ र सीमान्त नागरिकहरू बढी मात्रामा प्रभावित भएको देखिन्छ । 

पुँजीवादी सिद्धान्त तथा दर्शनले खुलाबजार र निजी सम्पत्तिको वकालत गर्छ । यी सिद्धान्त अपनाएका देशहरूमा गरिबी, असमानता, रंगभेद र महिलामाथिको हिंसा र विभेद चर्को छ । दक्षिण एसियाली देशमा जात–व्यवस्था चर्को छ । पितृसत्ताले महिलामाथिको विभेदलाई अन्त्य गर्न दिएको छैन । तर, अहिलेको विश्व–व्यवस्था न वर्ग र जातको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने वैचारिकका बारेमा प्रस्ट छ, न पितृसत्ताको अन्त्य गर्ने वैचारिकका बारेमा । अहिलेको पुँजीवादले महिलालाई उपभोग्य वस्तुभन्दा बढी नमानेको स्पष्ट देखिन्छ । धर्मशास्त्रमा महिलालाई आदिशक्तिका रूपमा प्रस्तुत पनि गर्ने अनि महिलाका कारण युद्ध भएको, श्रृषिमुनीहरूको ध्यान महिलाको सुन्दरताले भंग गरेको आदि चर्चा गर्दै व्यवहारमा दासी बनाउने गरिएको छ । बजारलाई मान्यता दिने पुँजीवादी विश्वले महिलालाई कसरी शोषण गरेको छ भन्ने छर्लंग हुँदाहुँदै पनि आलोचनात्मक चेतको अभावका कारण उनीहरू यही संसारमा रमाएका छन् । त्यसो त महिला मात्र होइन, सबै सीमान्तकृत नागरिकमा पनि अहिलेको संसारलाई नै अन्तिम सत्य मान्ने र यसभन्दा बाहेक अर्को विकल्प छ वा अर्को संसार पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने वैकल्पिक सोच–विचारसहितको आलोचनात्मक चेत छैन । यसैले उनीहरू अहिलेको विश्व व्यवस्थाले पस्केका हरेक चिज निर्विकल्प स्वीकार गर्न बाध्य छन् । 

आफ्नो साम्राज्यवादलाई बलियो बनाउन र हैकमवादलाई कायम गर्नका लागि शक्तिशाली मानिएका देशहरूले जबर्जस्ती लादेका युद्धले महिलामाथि कस्ता दमन, हिंसा, शोषण गरेको छ भन्ने कतै लेखाजोखा भएको छ? युद्धले महिला, बालबालिका तथा सीमान्तकृत नागरिकको जीवनमा कति कहालीलाग्दा असर परेका हुन्छन् भन्ने विषय अहिले इजरायल र हमास तथा रुस र युक्रेनको युद्धमा भएको आमनागरिकको नरसंहार र यसले विश्वव्यापी पारेको प्रभावले पनि स्पष्ट हुन्छ । तर, यसको कुनै लेखाजोखा भएको छैन । युद्धमा गरिने अनगिन्ती खर्चले गरिब र सीमान्तकृत नागरिकले एकछाक खान, लाउन, शिक्षा आर्जन गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा हामीले कहिल्यै चर्चा गर्‍यौँ र युद्धलाई अस्वीकार गर्ने पहल गर्‍यौँ ? गरेनौँ । किनकि, अहिलेको संसारभर कथित पहिलो विश्वका देश भनेका स्वर्ग हुन्, तेस्रो विश्व भनेका नर्क हुन्, स्वर्गका बारेमा नकारात्मक कुरा बोल्नुहुँदैन, बरु जसरी पनि स्वर्गमा पुग्नुपर्छ भन्ने भाष्य हाबी छ । अनि कसरी न्यायपूर्ण विश्व निर्माण हुन सक्छ ? 

के पहिलो विश्वका देशहरूले साम्राज्यवादी नीति अख्तियार गरी संसारभर उपनीवेश बनाएर त्यहाँका स्रोतसाधनको चरम शोषण र दोहन गरी आफूलाई स्वर्ग बनाएको र तेस्रो विश्वका देशलाई नर्क बनाएको इतिहास हामीले बिर्सन मिल्छ ? त्यस अन्यायपूर्ण इतिहासको लेखाजोखा हुनैपर्छ । अहिले पनि नयाँनयाँ रूपमा कहिले प्रविधिका नाममा, कहिले भाषा, कहिले मुद्रा त कहिले सहयोगका नाममा वा अनेक बाहना बनाएर, एकखालको साम्राज्यवादी र औपनिवेशवादी नीति लागू गर्ने र विश्वभर हैकम जमाउने खेलमा पहिलो विश्वका देश लागिनै रहेका छन् । यसको सीधा असर पर्ने भनेको समाजमा पछिपरेका सीमान्त नागरिकमाथि नै हो । यसैले अब यसको भण्डाफोर गर्दै नयाँ विश्वको नारा घन्काउनुपर्छ । यसको उचित माध्यम विश्व सामाजिक मञ्च हुन सक्छ ।

‘सक्नेले गर्ने, सक्ने बाँच्ने, जति सकिन्छ गर्ने’ भन्ने मान्यताका आधारमा सबै कुरा बजारलाई छोड्ने अनि नीजि सम्पत्तिमा मात्र केन्द्रित हुने हो भने कसरी सीमान्त नागरिकको पहुँच, प्रतिष्ठा, अधिकार, न्याय र समानता स्थापित गर्न सकिन्छ ? अहिलेको विश्व–व्यवस्थाले सीमान्त नागरिकको मुक्तिका लागि काम गरेको छ कि गोहीका आँसु चुहाएर टालटुले नीति अख्तियार गरेको छ, त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । कुरा सीमान्त नागरिकको गर्ने, तर सम्भ्रान्त, धनाढ्यको रहलपहल र जुठोपूरो तथा उनीहरूले दया गरी दिएमा खाने, नभए भोकै मर्ने खालको नीतिले कसरी समानता हुन्छ ? कोही दिने र कोही लिने कसरी हुन्छ ? यस्तो नियम बनाउने को हो र केका आधारमा बनायो ? दिनेवालाले कहाँबाट ल्याएर दिन्छ ? सबैले यही धर्तीबाट लिएको होइन र? शासकवर्गले आफ्नो वर्गीय हित हुने गरी, आफ्नो वर्चस्व मात्र कायम हुने गरी बनाएका नीति, संरचना र कानुनले बहुसंख्यक नागरिक वञ्चितिमा परेको होइन र ? इतिहासलाई अध्ययन गर्दा यही देखिन्छ । यसैले अब इतिहासमा भएका अन्याय, अत्याचार, विभेदकारी सबै किसिमका नीति, संरचना र कानुनलाई ध्वंश पारी हरेक नागरिकको हितअनुकूल बनाउनुपर्छ । हरेक नागरिकको हित हुने सबै बाँच्न सक्ने, सबै हाँस्न र नाँच्न सक्ने विश्व निर्माण गर्नुपर्छ । 

यो धर्ती सबैको हो । प्राकृतिक साधनदेखि सबै कुरामा हरेक नागरिकको समान हक छ । यो धर्ती, यो आकाश कसैको पेवा होइन, कसैको रजाइँ चल्ने र कसैले किनारमा बसेर हेरेर मर्नुपर्ने यस्तो कसरी हुन सक्छ । आफूअनुकूलका खेलका नियम बनाएर सारा धर्तीमा मुट्ठीभरका नागरिकले कब्जा जमाउँदै आएको यो शृंखला अबको समयमा सह्य हुन सक्दैन । 

माथि चर्चा गरिएका सवाललाई सम्बोधन गर्न सामाजिक आन्दोलनको प्रभावकारिता आवश्यक छ । तर, नेपालका सामाजिक आन्दोलन अहिले कमजोर छन् । धेरै कोणबाट बायस(पक्षपाती) छन् । यथास्थिति र रुढीवादी छन् । अन्धविश्वासमा विश्वास गर्छन् । संविधान, कानुनले स्थापित गरेका कुराभन्दा पनि धर्म, संस्कार, मूल्य–मान्यतालाई बढी मान्यता दिन्छन् । यसले गर्दा सामाजिक आन्दोलन रुपान्तरणमुखी हुन सकेका छैनन् । सामान्य सुधारका कुरा उठाउने, तर त्यसलाई पनि परिणाममा पुर्‍याउन ठोस पहल नगर्ने अवस्था छ । 

उदाहरणका लागि महिलाको कुरा महिलाले मात्र, दलितको दलितले मात्र, मधेशको मधेशले मात्र बोल्नुपर्ने अवस्था छ । समग्र सामाजिक आन्दोलनले समाजमा पछि पारिएका वर्गको मुद्दालाई अगुवाइ गरेको सायदै भेटिन्छ । एकाध व्यक्तिविशेषले सकारात्मक रूपमा हेरे पनि मूल प्रवृत्ति नकारात्मक छ । संविधानमा भएको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी व्यवस्था, आरक्षणका सन्दर्भमा सामाजिक आन्दोलनमा क्रियाशील नेता कार्यकर्ताको धारणा नै नकारात्मक छ । कसैले संघीयता खारेज भन्छन् । कसैले हिन्दुधर्म चाहियो भन्छन् । कसैले आरक्षण हटाउनुपर्ने भन्छन् । समावेशी शब्द त घाँडोजस्तै भएको छ । यस्ता सामाजिक कार्यकर्ताबाट परिवर्तन र रुपान्तरणको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? कसरी अर्को विश्व निर्माण गर्न सकिन्छ ? यस्तो परिवेशमा विश्व–सामाजिक मञ्चको आयोजनासँगै नेपालको सामाजिक आन्दोलनले आफूलाई पुनर्संरचना गरी साँच्चिकै सीमान्त नागरिकको सवालमा परिणाम आउने गरी काम गर्न प्रतिबद्धता जनाउन सक्नुपर्छ । मञ्च शोषित–पीडित नागरिकको हो । समानतावादी, मानवतावादीको फोरम भएको व्यवहारमा पुष्टि गर्न पनि यो संस्करण सफल हुनुपर्छ । 

विश्व–सामाजिक मञ्चको सुरुवातदेखि नै मानव मर्र्यादा गुमाउन बाध्य भएका सीमान्तकृत समुदायको पहलमा हुने ‘वल्र्ड डिग्निटी फोरम’ यसपटक पनि हुँदै छ । यस फोरममा विश्वमा जात, वंश र जन्मका आधारमा हुने विभेद, वर्ण व्यवस्था र जात–व्यवस्थाको असर, रंगका आधारमा हुने विभेद, वञ्चितीकरण, जलवायु परिवर्तन, विपत् र असमानताले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमा पारेको प्रभावबारे बहस हुनेछ । नेपालका दलित समुदायले यसलाई प्रभावकारी बनाउन पहल गरेका छन् । तर, अन्य सबै संघ–संस्थालाई सहयोग गरेका दातृनिकायले अहिलेसम्म डिग्निटी फोरमका लागि सहयोग गरेका छैनन् । यो नै एक किसिमको विभेद र वञ्चितीकरण हो । यसैगरी, महिलावादी आन्दोलनले लैंगिक समानता, महिला अधिकार, प्रजनन अधिकार, लैंगिक हिंसा, शिक्षा र रोजगारीमा समान अधिकारजस्ता विषयमा छलफल गर्नेछन् । सीमान्तकृत सामाजिक समूह, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका समुदायले विभिन्न विषयमा कार्यक्रम गर्नेछन् । कतिपय संस्थाले विभेदमुक्त विश्वका लागि विश्वव्यापी हस्ताक्षर कार्यक्रम गर्दै छन् । यसरी विभिन्न किसिमले विभेदमा पारिएका समुदायले विश्वबाट सबै किसिमका विभेदको अविलम्ब अन्त्य गर्नका लागि गरेकोे आह्वानलाई मञ्चले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, भाषा, गरिबी, अनुभवको कमी, सीमित पहुँच आदिले अति सीमान्त नागरिकको प्रतिनिधित्व जहिले पनि र जहाँ पनि जटिल बन्ने गर्छ । यस मञ्चको सन्दर्भ पनि यो भन्दा पृथक् छैन । यसैले उनीहरूको प्रतिनिधित्वको खाका कसरी बनाउने ? उनीहरूको भाषा, सीपको विकास तथा आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? विश्वव्यापी रूपमा उठेका सवालमा दलित, महिला तथा सीमान्तकृत नागरिकलाई कसरी जोड्ने ? नीतिमा कसरी समावेश गर्ने ? संरचनामा कहाँनेर समावेश गर्ने ? समग्र कार्यक्रमको आउटपुट डकुमेन्ट(निष्कर्ष दस्तावेज)मा सीमान्तकृत नागरिकका सवालको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मञ्चका आयोजक र अभियन्ता सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । नभए भन्नलाई मञ्च सीमान्तकृत नागरिकको फोरम भन्ने, तर व्यवहारमा उल्टो हुने अवस्था आयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । मञ्चप्रतिको भरोसा टुट्नेछ ।