मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १० बिहीबार
  • Thursday, 22 February, 2024
डा. राधिका बुढ्थापा
२०८० माघ २६ शुक्रबार १४:१०:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण डिजिटल संस्करण

अन्यथा, भविष्य विकराल छ

Read Time : > 3 मिनेट
डा. राधिका बुढ्थापा
२०८० माघ २६ शुक्रबार १४:१०:००

वैदेशिक रोजगार विभागमा कोरियाली भाषा परीक्षा दिएका नेपाली युवाहरूले कोरियाको उत्पादनमूलक कामका लागि भाषा परीक्षाको फारम भर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै रोजगार अनुमति प्रणाली ‘इपिएस’को कार्यालयअगाडि १४ पुसमा प्रदर्शन गरे । दक्षिण कोरिया रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) परीक्षाको विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनका क्रममा अछाम चौरापाटी गाउँपालिका २२ वर्षे वीरेन्द्र शाह  र दैलेख महाबु गाउँपालिका २३ वर्षे सुजन राउतको मृत्यु भयो । 

अत्यन्त दुःखद घटना भयो । सरकारले आफ्ना निहत्था नागरिकमाथि अन्धाधुन्ध गोली चलाउनु किमार्थ राम्रो होइन । हुललाई शान्तिपूर्ण तवरले तितरबितर पार्न सकिने अन्य कैयौँ उपाय थिए । तर, अन्य कुनै उपाय अवलम्बन नै नगरी एकैपटक गोली चलाउनुलाई कदापि ठीक मान्न सकिन्न । यस घटनाले दुईपटक सोच्न बाध्य बनायो । सिंगो देश स्तब्ध भयो । हाम्रा युवाहरूले परदेशमा मजदुरी गर्न जान तँछाडमछाड गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आफैँमा लाजमर्दाे विषय हो । 

जगजाहेर छ, हाम्रा देशका नेताहरूको बोलाइ र व्यवहारमा एकरूपता छैन । नेताहरू जे बोल्छन् त्यो गर्दैनन् । जे गर्दछन् त्यो भन्दैनन् । सत्तामा हुने जुनसुकै नेताहरू ‘नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्न सरकार अहोरात्र खटिएको छ, अहिलेजस्तो जनमुखी सरकार, सुशासन, चौतर्फी विकास विगतमा कहिल्यै भएको थिएन’ मार्काका ठोकुवा गरी बस्छन् । सत्ताबाहिर रहेका नेताहरू ‘देशको यो दुर्गति बनाउनेको भण्डाफोर गर्नुपर्छ, यो सरकारले विदेशीका अगाडि घुँडा टेक्छ, हामी सरकारमा जानेबित्तिकै देशमा रामराज्य ल्याउँछौँ, बाहिर बस्नुपरेकाले पो जनताले दुःख पाएका हुन्’ भनी दिनरात सराप्दै  बिताउँछन् । 

दुवै पक्षले जनताबाट दिनदुना रात चौगुनाका दरले विश्वास गुमाउँदै गएकाछन् । जनताका अगाडि जति नै आश्वासन र कसम खाए पनि पटकपटक गुमेको विश्वास अब फर्केर आउन सम्भव छैन । तर, विडम्बना, पुरानालाई विस्थापित गर्छौँ भनेर विभिन्न नाममा आएकाहरू पनि ‘कानै चिरेका’ साबित छन् । 

संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली स्थापना भएको पनि झन्डै दुई दशक हुन लागिसक्यो । समाजवाद उन्मुख संविधान लागुभएको पनि सात वर्ष पूरा भइसक्यो । हामीजस्तै जनताका छोराछोरीले देशको वागडोर समाल्न थालेको वर्षौँ भइसकेको छ । तर, सत्ताको चरित्रमा उल्लेखनीय बदलाव देखिँदैन । 

कथित झर्रो साम्यवादी वा प्रजातन्त्रवादी दाबी गर्नेहरू नै किन नहुन् एकै दिनमा आफूलाई राजा र निमुखा जनतालाई प्रजा ठान्न थालिहाल्छन् । जनताको अवस्था दिनहुँ बिग्रँदै गएको छ । दिनमा दुई हजारजति नेपाली युवा त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिन्छन् । विदेशमा पसिना बगाउँदा–बगाउँदै ज्यान गुमाएका नेपालीका शव नभित्रिएको दिन हुँदैन ।

सरकारी विद्यालयमा राम्रो पढाइ हुने वातावरण छैन । निजी विद्यालयको शुल्क सर्वसाधारणले तिर्न आँट गर्न नसक्ने गरी महँगो छ । नेपाल सरकारका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले समेत आफ्ना बच्चाबच्चीलाई निजी विद्यालयमा पढाउन सक्ने अवस्था छैन । साधारण कर्मचारी र सर्वसाधारण जनताको त के कुरा गर्नु । शुल्क घटाउने सवाललाई पटकपटक दोहोर्‍याइन्छ, तर व्यवहारमा लागू हुँदैन । किनभने निजी विद्यालयमा यिनै ठूलाबडाहरूको लगानी छ । जसोतसो पढाइ सकेका युवाहरूले पनि उपयुक्त रोजगारी पाउँदैनन् । कामको अवसर खोज्दै अरबको तातो भुंग्रोदेखि रसियामा तातो गोलीको प्रतीक्षामा ताँती लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नेबित्तिकै बाहिरिने क्रम बढ्दा १२ कक्षापछि नेपालका कलेजले विद्यार्थी पाउन मुस्किल परिसकेको छ । 
 
जनताले खाइनखाई बुझाएको करबाट राजनीतिज्ञ र राजनीतिक दलसँग पहुँच भएका कतिपय व्यक्तिहरूको उपचारका लागि राज्यले कराडौँ करोड खर्च गर्दै आएको छ । ठूलो स्वरले हाछ्युँ आउन पाउँदैन, उपचारका लागि भनेर विदेशी अस्पताल दौडिन्छन् । पहुँचवालाले उपचार गर्न राज्यकोषको खर्चमा अमेरिका, बेलायत, भारतलगायत देशहरूमा जाने, तर सामान्य जनताले नेपालको सरकारी अस्पतालमा आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नबाट समेत बन्चित हुनपर्ने अवस्था छ । 

काठमाडौंका अधिकांश सरकारी अस्पतालमा बिरामी लगेर जाँदा भर्ना गर्नुपरेमा यहाँ भर्ना गर्नको लागि बेड छैन, सिटिस्क्यान आदि गर्नलाई पालो अहिल्यै आउँदैन, मेसिन बिग्रिएको छ, समयमै उपचार गर्नुपर्ने भए फलानो नर्सिङ होम वा निजी अस्पतालमा तपाईंको बिरामी लैजानुहोस् । त्यो ठाउँ राम्रो छ भन्ने गरिन्छ । गरिब कति पैसा लाग्ने हो, कहाँ गएर कसरी उपचार गर्ने अलमलमा पर्छ । यही चक्करमा उसको घरखेत डुब्ने पक्का हुन्छ । घाइते तथा बिरामीलाई आफ्नो ट्याक्सीमा हालेर सहरका कुनै प्राइभेट अस्पतालमा ल्याइदिएबापत अस्पतालले उतिखेरै सो चालकलाई नगद इनाम दिएर पठाउँछ ।  

नेपालमा नयाँ उद्योगधन्दा, कलकारखाना केही खुलेका छैनन् । भएका पनि बन्द भइसके । किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैन । अचाक्ली गरेर बढेका यी बेथिति हाम्रा नेताहरूलाई थाहा नभएको पटक्कै होइन । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले यसलाई एउटा मुद्दाको विषय बनाएको देखिँदैन । 

एक–अर्कामाथि सत्तोसराप गरेर नथाक्ने हाम्रा नेताहरू जब स्वार्थको कुरो आउँछ, एक पल पनि ढिला नगरी छलफलमा बस्छन् । त्यतिवेला यस्तो लाग्छ, यिनीहरू एउटै आमाको कोखबाट जन्मिएका भाइ हुन् । जनता भने यिनीहरूकै लहलहैमा लागेर एक–अर्काको टाउको फोड्छौँ । आफन्तहरूकै बीचमा पनि जिउँदोमा जन्ती जाँदैनौँ, मर्दा मलामी जाँदैनौँ । यसरी विभाजित बनेका छौँ । आफू र आफूले समर्थन गरेको दल मात्र ठीक अरू सबै बेठीक रहेको फोस्रो दाबी गरेर थाक्दैनौँ । 

कुनै देशको एउटा आदर्श नागरिक कस्तो हुनुपर्छ ? यसका काम, कर्तव्य, अधिकार के हुन् ? उसले अनुशासनका नियमहरू के–के पालना गर्नुपर्छ ? यसबारे जनता आफैँ पनि सचेत भएको देखिँदैन । यतिखेर हाम्रो देश अँध्यारो भविष्य र गञ्जागोल वर्तमानबीच बाँचिरहेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको रेमिट्यान्समार्फत महिनामै खर्बभन्दा धेरै रकम भित्रिन्छ । नेताहरू यही रेमिट्यान्सको भरमा देश चलाउँदै छन् । जनताको आक्रोश नजानिँदो गरी बढ्दै गएको छ । त्यही आक्रोशका कारण झन्डा फर्फराउँदै आएको मन्त्रीको गाडी रोकेर उनकै अगाडि आगो झोसेका हुन् । यो नेताहरूका लागि समयमै सचेत हुने संकेत हो । अन्यथा, भोलिका दिन योभन्दा विकराल हुने निश्चित छ ।