मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

‘राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने’ प्रावधान हटाउन सांसदहरूको माग

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा निष्ठामै प्रश्न उठाएको भन्दै संसदीय समितिमा मन्त्री गुरुङको आपत्ति

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा आइतबार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ६४ मा संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल भएको छ । सर्वाधिक चासोका रूपमा हेरिएको दफा ६४ ले राजनीतिक प्रकृतिका जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ लाई संशोधन गर्न खोजेको छ । अपराधलाई राजनीतिक आवरणमा संरक्षण गर्न नहुने भन्दै ३३ जना सांसदले २८ वटा संशोधन हाल्दै विधेयकबाट दफा ६४ हटाउन माग गरेका छन् । 

विधेयकको दफा ६४ ले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ (क) थपेर ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ प्रस्ताव गरेको छ । दफा ११६ मा फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाको सूची छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध चलाइएका जुनसुकै विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहितामा नकारात्मक र सकारात्मक सूचीका मुद्दा छुट्याइएर सकारात्मक सूचीमा रहेका मुद्दा अहिले पनि अदालतको सहमतिमा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान छ । नकारात्मक सूचीका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्नेमा ‘राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने’ भन्ने प्रावधान राखेर अपराधलाई राजनीतिक रंग दिएर उन्मुक्ति दिन खोजेको धेरैको आशंका छ । यही स्पिरिटमा संशोधनकर्ता सांसदले आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङको निष्ठामाथि नै प्रश्न उठाए ।

टीकापुर घटना काण्डमा रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न तत्कालीन सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध गरेका गुरुङ मन्त्री भएपछि फेरिएको, बेथितिलाई साथ दिएको भन्दै सांसदले समितिमा आलोचना गरे । सुशासनको पक्षमा बोलिरहने, सरकारलाई प्रश्न गर्ने स्पष्ट नेताको छवि बनाएका गुरुङले मन्त्री भएपछि निरन्तर प्रश्नको सामना गरिरहनुपरेको छ । सबैभन्दा बढी ‘हिंसालाई राजनीतिक संरक्षण दिएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने’ कानुन बनाउन खोजेको भनेर उनको आलोचना भइरहेको छ । 

गुरुङले कानुनमन्त्रीको हैसियतमा २६ वैशाखमा यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । अहिले कानुन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ । आइतबार समितिमा उपस्थित संशोधनकर्ता स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले विगतमा आफैँले विरोध गरेको विषयमा युटर्न हुने गरी किन फेरिएको भनेर प्रश्न उठाए ।

‘तपाईं पहिला स्ट्यान्ड लिने मान्छे हो । यही इस्युमा तपाईंको ट्विट स्टाटस पढेको थिएँ । अहिले तपाईं किन फेरिनुभयो ?’ उनले सोधे । रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले मन्त्री गुरुङको नियतमै प्रश्न उठाउँदै भनिन्, ‘यो विधेयकमा जस्केलाबाट सुटुक्क छिराइएको छ, कसैले थाहा नपाई पारित होस् भन्ने नियत देखिन्छ ।’ उनले अदालतको नजिर, संविधानको धारा २१ को पीडितको हकविरुद्ध, धारा ४६ को संवैधानिक उपचारको हकविरुद्ध विधेयक मस्यौदा हुँदा कानुन मन्त्रालयबाट किन स्वीकृति दिएको भनेर प्रश्न गरिन् । रास्वपाकै गणेश पराजुलीले पनि मन्त्रीको मनसायमा प्रश्न उठाउँदै भने, ‘जस्केला होइन, झ्यालबाट छिराइएको छ । राजनीतिले अपराधलाई स्विकारेको छ ।’ राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले धेरै कानुनको बीचमा छिराएर अपराधी छोडेर नेपालको इज्जत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा धज्जी उडाउन खोजेको आरोप लगाए । 

एमालेका सूर्य थापाले अहिले दफा ६४ आवश्यक नभएको बताए । ‘तत्कालीन सरकारले विप्लव नेतृत्वको समूह र सिके राउतको समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सम्झौता गरेको थियो । त्यसका निम्ति मस्यौदा त्यतिवेला आवश्यकता महसुस गरिएको होला । तर, अहिले आवश्यक छैन,’ उनले भने । कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले राजनीतिक आवरणमा अपराधलाई उन्मुक्ति दिने कुरा लोकतन्त्रको खिलाप हुने भएकाले दफा ६४ हटाउन माग गरे । माओवादी द्वन्द्वको विषय संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनले समेट्ने भन्दै हिंसालाई कानुनी रूपमै संस्थागत गर्न नमिल्ने उनले जिकिर गरे । 

सांसदहरूको टिप्पणीपछि कानुनमन्त्री गुरूङले आफूले हिंसालाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनुहुँदैन, यो प्रावधान संशोधन हुनुपर्छ भनेर बोलेको सुनाउँदै भने, ‘सायद त्यतिखेर मैले राखेको कुरामा माननीय सदस्यहरूको अलिकत ध्यान नपुगेको हो कि वा ध्यान पुगेर पनि नपुगेजस्तो हो ? यति भनिसकेपछि पनि फेरि पुच्छर निमोठ्न नछोड्ने अचम्मको बानी छ ।’ 

मन्त्री गुरुङले सांसदहरूको भनाइमा प्रतिवाद गरे । सुटुक्कसँग पास गर्न ल्याएको, बीचमा छिराएको भन्ने अभिव्यक्तिमा मन्त्री गुरुङले संसद्को प्रक्रियाबाटै समितिमा छलफल गरिरहेको स्मरण गराए । यद्यपि, आफूले सांसदको कार्यक्षमतामा प्रश्न नउठाउने, तर सुटुक्क पास गर्न खोज्यो भनेर कसैको नैतिकतामा प्रश्न उठाउन नपाइने उनको भनाइ थियो ।