समाचार डिजिटल संस्करण

राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरी भोगचलन गरेको कसुरमा ५६ विरुद्ध अभियोगपत्र दायर

राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी भोगचलन गरेको कसुरमा डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले ५६ जनाविरुद्ध अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको छ।

कास्की जिल्ला अदालतमा उनीहरूविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिए।

पोखरा महानगरपालिका– १८ स्थित सिद्धाको थुम्कोमा रहेको करिब दुई सय रोपनी राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा सोही वडाको भकुन्डेटोलनिवारी शान्त मावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बुद्धिबहादुर खड्कासमेतले रिसोर्ट सञ्चालनको लागि भाडामा दिएको, डोजर प्रयोग गरी जमिन सम्याएको, रुख काटी बिक्री-वितरण गरेको र संरचना निर्माण गरिरहेको उजुरीपछि छानबिन गरी खड्कासहित ५६ जनाविरुद्ध अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरिएको शर्माले जानकारी दिए।

१२ पुस ०६४ मा बसेको तत्कालीन सराङकोट गाउँ विकास समितिको ११औँ गाउँ परिषद्को निर्णयबाट सिद्धाको थुम्कोको कित्ता नम्बर ६५९ मा रहेको ४५ रोपनी ६ आना राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा शान्त मावि तत्कालीन सराङकोट गाविस (हालको पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १८) भकुन्डेलाई संरक्षणको लागि दिइएकोमा उक्त जग्गा ४ वैशाख ०६६ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी १० वर्षको लागि कालीबहादुर परियारलाई भाडामा दिएको थियो।

परियारलाई भाडामा दिएको सोही जग्गामा पुनः विद्यालय व्यवस्थापन समितिको १ साउन २०७८ को निर्णयबाट पोखरा डिज्निल्यान्ड प्रालिका सञ्चालक वसन्तकुमार लिगललाई १२ वर्ष ६ महिनाका लागि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि भाडामा दिइएको थियो।

विद्यालयसमेतले उक्त वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी गैरकानुनी रूपमा जग्गा भाडामा लिने/ दिने कार्य गरी वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ को खण्ड (ग) अनुसारको कसुर गरेको अभियोगमा प्रतिवादीहरूलाई सोही ऐन दफा ५० को उपदफा (३) बमोजिम सजाय माग दाबी लिई अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको सूचना अधिकारी शर्माले बताए।

आरोपपत्र दर्ता भएकाहरूमा खड्कासँगै पोखरा १८ का हालका वडाध्यक्ष शिवप्रसाद तिमिल्सिना, पोखरा– १८ का पूर्ववडाध्यक्ष रणबहादुर थापा, पोखरा– १८ का  पूर्ववडासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, पोखरा– ६ का कालीबहादुर परियार, पोखरा ४ का वसन्तकुमार लिगललगायत रहेका छन्।

विद्यालयले जग्गा भाडामा दिएपछि भाडामा लिनेहरूले होटेललगायतका संरचना बनाउन रुख काट्ने, डोजर लगाई सम्याउनेजस्ता काम गरेका थिए। होटेल बनाउनका लागि सो जग्गा वार्षिक १२ लाख रुपैयाँका दरले भाडा दिइएको थियो।