मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

चुच्चे नक्सा सार्वजनिक भएको साढे तीन वर्ष : नक्सा नयाँ, क्षेत्रफल पुरानै

साढे तीन वर्षअघि (७ जेठ ०७७ मा) मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नेपालको नक्सा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) सार्वजनिक गर्‍यो । तर, कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको जमिन समेटेर जारी गरेर संसद्बाट समेत अनुमोदन भएको नयाँ नक्साअनुसार कति जमिन भन्ने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । 

पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा लिम्पियाधुरासम्म समेटेर नयाँ नक्सा जारी हुनुअघिसम्म नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्गकिलोमिटर थियो । नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएपछि सरकारले यसबारे छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूलाई औपचारिक जानकारी दिएको छैन । चीनले असोज पहिलो साता नेपालको पुरानै नक्सा राखेर चीन र छिमेकको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले खोजीनिती गर्दा नक्साबारे पत्राचार गरेको भेटिएन । तत्कालीन ओली सरकारले चुच्चे नक्सा छापिएको सरकारी पाठ्यपुस्तक विक्री–वितरणमा पनि रोक लगाएको थियो । उक्त सरकारले नापी विभागले पठाएको प्रस्तावित क्षेत्रफलसम्बन्धी प्रस्तावबारे कुनै निर्णय गरेन । त्यसपछि गठित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि खोजीनिती गरेन भने वर्तमान सरकारले पनि चासो दिएको छैन । 

सीमाविद् बुुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रफल करिब ३३५ वर्गकिलोमिटर आसपास रहेको आकलन छ । तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले पनि यही जानकारी दिएको श्रेष्ठले बताए । ‘सरकारले हाम्रो क्षेत्रफल कति हो भन्ने कुरा आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो नक्साको क्षेत्रफलबारे नागरिकलाई यथार्थ जानकारी गराउनु आवश्यक छ ।’ 

नापी विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकालले विभागबाट नक्सासम्बन्धी काम सम्पन्न गरेर माथिल्लो निकायलाई बुझाएको बताए । ‘हामीले यस सन्दर्भमा काम सम्पन्न गरेर माथिल्लो निकायलाई दिएका छौँ । त्यसपछि के भयो भन्ने जानकारी छैन,’ ढकालले भने । नापी विभागले ०७७ कात्तिक पहिलो साता नयाँ नक्साका आधारमा नयाँ क्षेत्रफलबारे सुझाव पठाएको थियो ।

पुरानो नक्साअनुसार यसरी तय भएको थियो नेपालको क्षेत्रफल

सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार आधिकारिक रूपमा नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्गकिलोमिटर घोषणा गर्नुअघि तीनवटा निकायले आ–आफ्नै तरिकाले मापन गरेका थिए । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ०१५ मा गरेको सर्भेका आधारमा कुल क्षेत्रफल १,५३,२०० वर्गकिलोमटर निकालेको थियो ।

त्यस्तै, सन् १९६५/६६ मा अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी)को सहयोगमा तत्कालीन वन संरक्षण विभागले तयार गरेको नक्सामा नेपालको क्षेत्रफल १,४०,७९७ वर्गकिलोमिटर उल्लेख छ । सन् १९७९/८० मा क्यानेडियन परियोजना ल्यान्ड रिसोर्सिङ म्यापिङ प्रोजेक्ट (एलआरएमपी)ले हवाई फोटोग्राफबाट नक्सा तयार गरेको थियो । जसअनुसार १९८६ मा नापी विभागले १,४७,४८४ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल निकालेको थियो ।

तीन निकायले फरक–फरक तथ्यांक निकालेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रयासमा १,४७,१८१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल तय भएको थियो । श्रेष्ठका अनुसार योजना आयोगका सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले तीन फरक–फरक क्षेत्रफल मापन गर्ने निकायलाई छलफलमा बोलाए । नापीबाट तत्कालीन महानिर्देशक अर्जुनबहादुर बस्नेत र निर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बैठकमा सहभागी थिए । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मोहनमान सैँजू थिए । 

‘सबै निकायले तीन प्रकारका क्षेत्रफल प्रस्तुत गरे र आफ्नै दाबी वैज्ञानिक र सही रहेको अडान राखे,’ त्यसवेलाको बैठक सम्झिँदै श्रेष्ठले भने, ‘तीनवटा बैठकबाट पनि टुंगो लाग्न नसकेपछि आयोगका सदस्यले एउटा उपाय निकाल्नुभयो । तीनै क्षेत्रफललाई मिलाएर उहाँले १,४७,१८१ वर्गकिलोमिटर भन्नुभयो । अब तपाईंहरू नबोल्नुस्, नेपालको क्षेत्रफल यही हो भन्नुभयो । हामीले हो पनि भनेनौँ, होइन पनि भनेनौँ र माइन्युटमा सही गरेर फर्क्यौं ।’ अहिलेको नक्सा यही आधारमा तय भएको श्रेष्ठको दाबी छ । 

श्रेष्ठको सुझावअनुसार क्यानेडियन परियोजनाअनुसार मापन भएको क्षेत्रफल सबैभन्दा वैज्ञानिक छ । त्यसमा ३३५ वर्गकिलोमिटर जोड्दा मेचीदेखि लिम्पियाधुरासम्म नेपालको क्षेत्रफल १,४७,८१९ वर्गकिलोमिटर हुन्छ । ‘मेरो अध्ययनमा यो क्षेत्रफल सबैभन्दा वैज्ञानिक हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने । 

प्राविधिक भाषामा नक्सा बदलिएपछि त्यसको प्रोजेक्सन बदलिन्छ र क्षेत्रफल फरक पर्छ । ‘चुच्चेभन्दा पहिलाको बुच्चे नक्सा निकाल्दा नक्साको प्रोजेक्सन एउटा थियो, चुच्चे नक्सा निकाल्दा प्रोजेक्सन अर्को भयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रोजेक्सन फरक परेको हुनाले क्षेत्रफल निकाल्ने कुरामा ढिलाइ भएको हो कि जस्तो लाग्छ । तर, सरकारले चाँडै नै यसको निक्र्योल गर्नुपर्छ ।’