Skip This
प्रदेशलाई अधिकार दिने कानुन बनाउन राष्ट्रपतिले नै ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने अवस्था किन आएको होला ?
वर्तमान सरकार संघीयताप्रति कत्ति पनि प्रतिबद्ध छैन । उसले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न चासो दिएकै छैन । प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन धेरै कानुन बन्नु जरुरी छ । तर, यसतर्फ महागठबन्धनमा रहेका दललाई चिन्ता र चासो दुवै छैन । यही देखेर राष्ट्रपतिले नेताहरूलाई बोलाएर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको होला । तर, उहाँको ध्यानाकर्षणले पनि काम गर्न भने कठिन छ ।
हाम्रो संघीय नेतृत्व प्रदेशलाई बलियो बनाउन कति उदार देख्नुहुन्छ ?
पटक्कै उदार छैन । संघीय कानुन बने, अधिकार तलसम्मै विकेन्द्रित भयो र प्रदेश र स्थानीय सरकार बलिया भए भने आफू कमजोर भइने गलत बुझाइ हाम्रा नेतामा छ । आफूलाई संघीयताका सूत्रधार भन्न रुचाउने शक्ति र तिनका नेतामै यस्तो सोच हाबी भएको छ । अनि, संघको नेतृत्व गरेर बस्ने उहाँहरू प्रदेशलाई बलियो बनाउन कसरी उदार हुनुहुन्छ ?
प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनमा केकस्ता अवरोधको सामना गर्नुपरिरहेको छ ?
सबैभन्दा पहिले त आवश्यक कानुन नै छैनन् । प्रदेश आफैँले आवश्यक कानुन बनाउन पाउँदैन, संघले बनाइदिँदैन । संघीय निजामती ऐन आएको छैन । संघीय शिक्षा ऐनको टुंगो छैन । प्रदेश प्रहरी ऐन बन्न सकिरहेको छैन । अनि, प्रदेशलाई बलियो बनाउन आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधनको पनि गम्भीर अभाव छ । संघीयता कार्यान्वयनप्रति संघीय सरकार तयार छैन । उसको भनाइ एकातिर र काम गराइ अर्कैतिर लक्षित देखिन्छ ।
