- भारतसँगको सम्झौताले नेपाली बिजुलीको बजार सुनिश्चित गर्ने मात्रै नभएर लगानीको विश्वासिलो आधारसमेत तयार गरेको छ
- सम्झौतापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने– आजको दिन विद्युत् व्यापारका लागि कोसेढुंगा हो, भारतमा मात्रै होइन बंगलादेशसँगसमेत विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्यो

भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट न्यूनतम १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने गरी दुई देशबीच मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ । विद्युत् व्यापारका हिसाबले यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो । सम्झौताले नेपाली बिजुलीको बजार सुनिश्चित गर्ने मात्रै नभएर लगानी भित्र्याउन विश्वासिलो आधार तयार गरेको छ । 

भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका अवसरमा बिहीबार ऊर्जासचिव गोपाल सिग्देल र भारतीय समकक्षी पंकज अग्रवालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

गत जेठमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका वेला मध्यकालीन र दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्ने गरी द्विपक्षीय समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारीको सात महिनापछि अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । अहिलेसम्म नेपाल–भारतबीच अल्पकालीन विद्युत् व्यापार मात्रै भएको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्झौता विद्युत् व्यापारका दृष्टिले कोसेढुंगा हुने बताएका छन् । ‘मेरो भारत भ्रमणका क्रममा नै नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतलाई बिक्री गर्ने समझदारी भएको थियो । भारतका विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा अब नेपालले विद्युत् निर्यात गर्ने ठोस सम्झौता भएको छ । यो आफैँमा ऐतिहासिक उपलब्धि हो,’ बिहीबार दिउँसो रामेछापमा उनले भने, ‘भारतमा मात्रै होइन, बंगलादेशसँग समेत विद्युत् निर्यातको ढोका खुलेको छ । अब भारतको ग्रिड प्रयोग गरी बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार हुनेछ । नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको आजको दिन विद्युत् व्यापारका दृष्टिले कोसेढुंगा हुनेछ ।’

द्विपक्षीय सम्झौतापत्रको आधारमा अब दुवै देशका विद्युत् व्यापार कम्पनीले एक–आपसमा मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न सक्नेछन् । भारतमा पाँच वर्षको मध्यकालीन र २५ वर्षको दीर्घकालीन पिपिए हुन्छ । गत जेठको एमओयूलगत्तै प्राधिकरणले भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगमसँग मध्यकालीन (पाँचवर्षे) पिपिए गरेर बर्खामा २०० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु गरिसकेको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नयाँ सम्झौताले नेपाली विद्युत्का लागि बजारदेखि लगानीसम्म सुनिश्चित गरेको बताए । ‘यो सम्झौताले नेपाली बिजुलीका लागि बजारदेखि लगानीसम्म सुनिश्चित गरेको छ, तसर्थ यो निकै महत्वपूर्ण छ । यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न पर्याप्त मात्रामा विद्युत् उत्पादन र प्रसारणलाइन पनि बन्छ,’ उनले भने, ‘तर, अब आयोजना निर्माणका कानुनी झन्झट र कर्मचारीतन्त्रमा भएका समस्या हटाउनुपर्छ । सरोकारवाला निकायहरूबीच उचित समन्वय हुन आवश्यक छ । प्राधिकरणले पनि पिपिएको कोटा बढाउनेलगायतका विषयमा पुनर्विचार गर्छ ।’ 

नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार गर्ने गरी सन् २०१४ मै सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार नेपालले ६५७ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने अनुमति पाएको थियो । सोही आधारमा अहिले नेपालले भारतसँग अल्पकालीन रूपमा विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ । २०१४ को सम्झौतापत्रमा दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन विद्युत् व्यापारको परिकल्पना गरिएको थिएन । त्यसैले अहिले छुट्टै सम्झौता गर्नुपरेको हो । नयाँ सम्झौताको अवधि २५ वर्ष कायम गरिएको छ । यद्यपि, प्रत्येक १० वर्षमा सम्झौतापत्र स्वतः नवीकरण हुनेछ । सम्झौतापत्रको अवधि र विद्युत् व्यापारको परिमाण थप गर्नुपरेमा संयुक्त ऊर्जासचिव र सहसचिवस्तरीय कमिटीले आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेछन् । 

ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भारतसँग भएको मध्यकालीन र दीर्घकालीन विद्युत् सम्झौता ऐतिहासिक ‘ब्रेक थ्रु’ भएको बताए । ‘ऊर्जा क्षेत्रका लागि यो ऐतिहासिक ‘ब्रेक थ्रु’ हो । यसका कारण अब रोजगारीमा हुने वृद्धि, राजस्व प्राप्ति, निर्यातमार्फत आउने विदेशी मुद्राले अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो योगदान दिनेछ,’ उनले भने । 

सम्झौतासँगै नेपाल–भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्न आवश्यक कदम चाल्ने, क्षेत्रीय व्यापारलाई अझ वृद्धि गर्ने योजना बनाइएको छ । जलविद्युत् आयोजनामा नेपाल र भारतको लगानी बढाउन प्रोत्साहन गरिने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै आवश्यक अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउन यथाशीघ्र प्रक्रिया अघि बढाउने योजना पनि मन्त्रालयको छ । 

नयाँ विद्युत् व्यापार सम्झौता बिहीबारदेखि नै कार्यान्वयनमा गएको छ । जसअनुसार सन् २०३४ जनवरीभित्र भारतले न्यूनतम १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालबाट खरिद गर्नेछ । ऊर्जा मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार सन् २०३३ सम्म नेपालको आन्तरिक विद्युत् माग ११ हजार २८३ मेगावाट पुग्नेछ । त्यसबाहेक सोही अवधिसम्म बंगलादेशमा तीन हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यी अवस्थामा भारतमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्न कुल २४ हजार ३८३ मेगावाट उत्पादन हुनुपर्छ । हाल नेपालको विद्युत् जडित क्षमता दुई हजार ८९२ मेगावाट मात्रै छ । १० वर्षभित्रको लक्ष्य पूरा गर्न थप २१ हजार ४९१ मेगावाट उत्पादन गर्नुपर्छ । यो सम्भव रहेको दाबी गर्छन् ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंह । 

भारतीय कम्पनीहरूबाटै झन्डै ४७ सय मेगावाट क्षमताका सात आयोजना बन्दै छन् । त्यसबाहेक आठ हजार ७५८ मेगावाटका दुई सय ४४ आयोजना निर्माणका चरणमा छन् । त्यस्तै, ११ हजार ९१४ मेगावाटका १०६ आयोजनाले विद्युत् विकास विभागमा निर्माणका लागि आवेदन दिएका छन् । अर्कोतिर १०० मेगावाटका १४ सोलार आयोजनाले निर्माणको अनुमति पाएका छन् । २० मेगावाटका तीन सोलार प्लान्टले पनि निर्माणका लागि आवेदन दिएका छन् । यसबाहेक १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण गर्ने तयारीमा सरकार छ । यसरी समग्रमा हाल २५ हजार मेगावाट हाराहारीकै आयोजना निर्माणको तयारीमा देखिन्छन् ।