- वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकको सिलसिलामा परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद साउद तथा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको उपस्थितिमा नेपालका अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले सम्झौता-पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
यो सम्झौताले अगस्ट ६, २००८ मा हस्ताक्षर भई अगस्ट ९, २०२३ मा नवीकरण भएको साबिकको साना विकास आयोजनासम्बन्धी सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन्।
सम्झौताअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने प्रत्येक आयोजनाको अधिकतम बजेट सीमा २० करोड नेपाली रुपैयाँ हुनेछ।
सम्झौतामा स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्ने र अर्थले प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने गरी प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ।
गैरसरकारी संस्थाबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा समेत सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने र समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरी आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रावधानमा सहमति भएको छ।
स्वीकृत आयोजना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कार्यान्वयन निकाय र भारतीय दूतावासबीच विपक्षीय सम्झौता गरी सम्बन्धित तहको बजेटमा समावेश गरेर कार्यान्वयन हुने बताइएको छ।
