समाचार डिजिटल संस्करण

‘दलितसम्बन्धी ऐन, कानुन बनाउन सरकार उदासीन’

संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको मर्मअनुरूप दलितसम्बन्धी पर्याप्त ऐन, कानुन बनाउन सरकार उदासीन बनेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

जागरण मिडिया सेन्टरले काठमाडाैंमा आयोजना गरेको अन्तरर्क्रियामा वक्ताहरूले संवैधानिक हकअधिकार कार्यान्वयनमा सरकारले आलटाल गरिरहेको आरोप लगाए।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संविधानमा दलित अधिकारका थुप्रै सवाल समेटिए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको बताए। उनले दलित आयोग, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन र  दलित अधिकारकर्मीलगायतले पनि आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपले खेल्न नसकेको धारणा राखे।

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी राख्दै लेखक तथा अधिकारकर्मी रिता शाहले दलित समुदायको मुख्य समस्या जातीय छुवाछुत तथा विभेद भएकाले सबैभन्दा पछाडि पारिएका दलित महिला र मधेशी दलित समुदायका सवालहरू समेट्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘दलित समुदाय पछाडि पारिनुमा सामाजिक संरचना र जात व्यवस्थाको उपज हो।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कृष्ण हाछेथूले कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै संविधान बने पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनुमा परम्परावादी सोच रहेको बताए। उनले भने, ‘जबसम्म दलित समुदाय संगठित रूपमा आवाज उठाएर निर्णायक तहमा पुग्न सक्दैन, तबसम्म अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन।’ उनले दलित समुदाय राजनीतिमा आउन गैरभौगोलिक सवालको बहस गर्नुपर्ने धारणा राखे।

त्यस्तै, अर्का टिप्पणीकर्ता संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीले पटकपटक सरकार परिवर्तन भए पनि कुनै पनि सरकार दलितसम्बन्धी ऐन, कानुन बनाउन गम्भीर नभएको बताए। उनले भने, ‘आजसम्मका आन्दोलन सत्ताकेन्द्रित भए। सवालकेन्द्रित आन्दोलन नहुँदा कुनै पनि परिवर्तनले दलित समुदायलाई छुन सकेन।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मेहल पार्कीले अहिले दलित आयोग र आरक्षणमाथि प्रहार भइरहेको उल्लेख गरे। उनले राष्ट्रिय दलित आयोगले दिएका सिफारिस सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरे।

अधिकारकर्मी दुर्गा सोवले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि दलित समुदायको अवस्थामा परिवर्तन नभएको उल्लेख गरिन्। उनले भनिन्, ‘संविधानमा समानुपातिक समावेशिताको कुरा उल्लेख गरे पनि अझै निश्चित जाति, वर्ग, लिंग र क्षेत्रको हालीमुहाली छ।’