अर्थ प्रिन्ट संस्करण

निकासी–पैठारी संघको सुझाव : नियमनभन्दा सहजीकरण गर्न आवश्यक

 नेपाल समुद्रपार निकासी–पैठारी संघले उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिसामु सुझाव पेस गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागमा बुधबार भएको एक कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् । अध्यक्ष सेठियाले सुझाव प्रस्तुत गर्दै व्यापार व्यवसायलाई नियमन नभएर सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

सरकारले व्यवसायका लागि सहज वातावरण बनाइदिन सके निजी क्षेत्रले लगानी र कारोबार बढाउने, त्यसबाट व्यवसायीले मुनाफा, सरकारले राजस्व र सर्वसाधारणले रोजगारीका अवसर पाउने उनको भनाइ थियो । ‘हामीकहाँ सहजीकरणभन्दा नियमनमा जोड दिइएको छ,’ अध्यक्ष सेठियाले भने, ‘यसो गर्दा व्यवसायीले दुःख पाइरहेका छन्, सरकारले पर्याप्त मात्रामा राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन, देशले उन्नति गर्न सकेको छैन ।’ 

सेठले नीति मात्र राम्रो भएर पनि उपलब्धि हासिल नहुने बताउँदै नियत राम्रो हुनुपर्नेमा जोड दिए । नीति जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त नहुने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, संघले मूल्य अभिवृद्धिकरमा बहुदरको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने, आयकरका स्ल्याब घटाउनुपर्ने, कर र महसुल दर निर्धारण गर्दा त्यसले चोरी–पैठारीलाई प्रोत्साहन दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याएको छ । 

उच्च दरको करले खुला सिमाना भएको मुलुकमा अवैध पैठारीलाई प्रोत्साहन दिइरहेकाले कानुन पालना गरेर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरू अप्ठेरोमा परेको र सरकारले राजस्व गुमाइरहेको, त्यसलाई रोक्ने किसिमको करनीति र व्यवहार हुनुपर्नेमा अध्यक्ष सेठियाले जोड दिए । मूल्य अभिवृद्धिकरमा बहुदरको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने सुझाव संघले प्रस्तुत गरेको छ ।