- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क चार गुणाले बढाउने निर्णय श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले सरोकारवाला निकायलाई पत्तो नै नदिई आफूखुसी गरेको खुलेको छ । श्रमसचिव केवलप्रसाद भण्डारीलाई मात्रै साथ लिएर गरेको उक्त निर्णय तीन महिनासम्म गुपचुप राखेकोसमेत पुष्टि भएको छ ।
अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क यसअघि सात सय मात्रै तोकिएकोमा ‘अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ संशोधन (पहिलो)’ गरी अनलाइन परीक्षासमेत दिनुपर्ने व्यवस्था थपेर दुई हजार आठ सय पुर्याएको विषयमा मंगलबार नयाँ पत्रिकाले समाचार प्रकाशित गरेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको थप आर्थिक शोषण र झनझट दिने गरि संशोधित कार्यविधि गत ७ असोजमै स्वीकृत गरेपनि तीन महिनापछि मात्रै सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएको खुलेको छ ।
कार्यविधिले नै निर्देशक समितिको सिफारिसमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले मात्रै शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोमा मन्त्री भण्डारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयकै आधारमा शुल्क बढाएका छन् । उक्त कार्यविधिको परिच्छेद ४ को दफा १६ (२) मा ‘तालिम शुल्क हेरफेर गर्नुपरेमा दफा २७ बमोजिमको निर्देशक समितिको सिफारिसमा बोर्डले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । दफा २७ मा निर्देशक समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा समितिको संयोजक वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा सदस्यहरूमा श्रम मन्त्रालयका उपसचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका निर्देशक, बोर्डका उपसचिव गरी चारजना रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार बोर्डका शाखा अधिकृत सदस्यसचिव हुनेछन् ।
निर्देशक समितिको सदस्य रहेका वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक गोपाल तिमिल्सिनाले कार्यविधि संशोधन तथा शुल्क वृद्धिको विषयमा मन्त्रालयले कुनै पनि राय नलिएको बताए । मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन स्वीकृत गरी शुल्क वृद्धि गरिएको जानकारी २७ मंसिरमा पठाएको उनको भनाइ छ । ‘अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधिले तालिम शुल्क हेरफेर गर्नुपरे निर्देशक समितिको सिफारिसमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, शुल्कवृद्धिबारे बोर्डबाट कुनै निर्णय भएको छैन, श्रम मन्त्रालयले विभागसँग राय पनि लिएको छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन स्वीकृति गरी शुल्क वृद्धि गरेकोबारे मंसिर २७ गते विभागमा पत्राचारमार्फत जानकारी पठाएको छ । हामीले यसै पत्राचारपछि थाहा पाएको हो ।’
वैदेशिक रोजगार बोर्डका सूचना अधिकारी टीकाराम ढकालकाअनुसार कार्यविधि संशोधन हुनेबारे बोर्डलाई जानकारी नै थिएन । संसोधन गरिएको विषयमा केही दिनअघि मात्रै बोर्डलाई सूचना प्राप्त भएको उनले बताए । मन्त्री भण्डारीले गरेको निर्णयबारे मन्त्रालयकै प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरले पनि अवभिज्ञता जनाए । ‘यस विषयमा मलाई केही थाहा छैन । म देशबाहिर थिएँ । त्यही भएर जानकारी नभएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।
मन्त्री भण्डारीले भने कार्यविधि संशोधन गर्दा विभागीय प्रमुखहरूको राय लिएको दाबी गरेका छन् । प्रत्येक छलफलमा विभागीय प्रमुखको उपस्थिति रहेको र उनीहरूको माइन्युट पनि मन्त्रालयमा रहेको उनको भनाइ छ । तर, कार्यविधि संशोधन गरेको तीन महिनासम्म पनि सरकोकारवाला निकायमा नपठाई गुपचुप राखेको विषयमा भने टालटुले जवाफ दिए । ‘कार्यविधि संशोधनका लागि हामीले सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बसेर धेरैपटक छलफल गर्यौँ । यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गर्दागर्दै ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने ।
उनले अभिमुखीकरण तालिमलाई व्यवस्थित गर्न शुल्क वृद्धि गरेकोपनि दाबी गरे । शुल्कसँगै कोर्स र अवधि पनि बढाइएको तथा आँखाको रेटिनाबाट हाजिर गर्ने व्यवस्था गरिएकाले शुल्क बढेको बताए । ‘तपाईं आफैँ भन्नुहोस् त, अहिलेको समयमा सात सयले के हुन्छ ? समयअनुसारको शुल्क पनि हुनुपर्यो नि,’ उनले भने ।
स्रोतका अनुसार मन्त्री भण्डारीले अर्धदक्ष र दक्ष कामदारलाई अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था पनि गर्न लागेका छन् । भाषा परीक्षा लिएबापत एक कामदारले कम्तीमा ७५ अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै १० हजार नेपाली रुपैयाँ शुल्क तोक्न लागेको स्रोतले बतायो ।
निर्देशक समितिको सिफारिसमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले शुल्क हेरफेर गर्ने यस्तो प्रावधान
अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ले नै निर्देशक समितिको सिफारिसमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले मात्रै शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान गरेको छ । कार्यविधिको परिच्छेद ४ को दफा १६ (२) मा ‘तालिम शुल्क हेरफेर गर्नुपरेमा दफा २७ बमोजिमको निर्देशक समितिको सिफारिसमा बोर्डले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
दफा २७ मा निर्देशक समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा समितिको संयोजक वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा सदस्यहरूमा श्रम मन्त्रालयका उपसचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका निर्देशक, बोर्डका उपसचिव गरी चारजना रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार बोर्डका शाखा अधिकृत सदस्यसचिव हुनेछन् । तर, श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले सचिव केवलप्रसाद भण्डारीलाई विश्वासमा लिएर मन्त्रीस्तरीय निर्णयकै आधारमा शुल्क बढाए । सरोकारवाला अन्य कसैलाई पत्तो दिएनन् ।
मन्त्री भण्डारी भने कार्यविधि संशोधन गर्दा विभागीय प्रमुखहरूको राय लिएको दाबी गर्छन् । ‘कार्यविधि संशोधनका लागि हामीले सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बसेर धेरैपटक छलफल गर्यौँ । यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गर्दागर्दै ढिलाइ भएको हो,’ संशोधन लुकाएको विषयमा टालटुल गर्दै उनले भने, ‘तपाईं आफैँ भन्नुहोस् त, अहिलेको समयमा सात सयले के हुन्छ ? समयअनुसारको शुल्क पनि हुनुपर्यो नि ।’
विवादित अभिव्यक्तिका कारण ०६८ मा मन्त्रीबाटै बर्खास्त गरिएका थिए भण्डारी
०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा शरत्सिंह भण्डारी रक्षामन्त्री थिए । तर, देश नै टुक्र्याउने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि उनलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गरिएको थियो । भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा मन्त्री भण्डारीले ‘नेपाली सेनामा मधेशीको सामूहिक प्रवेश नगराइए तराई टुक्रिन सक्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
जसको चौतर्फी आलोचना भयो, संसद् अवरुद्ध भयो । त्यतिवेलाको भण्डारीकै पार्टी मधेशी जनअधिकार फोरमले समेत उनलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री भट्टराईले २ कात्तिक ०६८ मा उनलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गरेका थिए ।
दल बदल्दै बहुदलमै १० पटक मन्त्री
पञ्चायतमै राजकीय सत्ताको स्वाद लिएका शरत्सिंह भण्डारी ०४६ को परिवर्तनपछि पनि दल बदल्दै धेरैपटक मन्त्री हुने भाग्यमानी हुन् । ०४४ मा पञ्चायत तथा स्थानीय विकास सहायकमन्त्री र ०४५ मा वाणिज्य राज्यमन्त्री बनेका उनी ०४६ यता १० पटक मन्त्री बनिसके । यसबीचमा उनले सातवटा पार्टी फेरिसकेका छन् ।
बहुदलमा नेविसंघबाट राजनीति थालेका भण्डारी ०५१ को मध्यावधिमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर चुनाव जिते । फेरि कांग्रेसमै फर्किए । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि उनी मधेशी जनअधिकार फोरममा आबद्ध भए । ०६६ मा मधेशी जनअधिकार फोरमबाट विभाजन भएर गठन भएको मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)तिर लागे ।
०६९ मा विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकबाट पनि अलग भई आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी गठन गरे । ०७४ वैशाखमा पार्टी नै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)मा समाहित गरेर अध्यक्षमण्डलको संयोजक बने । ०७७ मा राजपा र सपाबीच एकता भएर गठन भएको जसपातिर लागे ।
०७८ असारमा जसपा विभाजन भएपछि भण्डारी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)तिर लागे । ०३८ र ०४३ गरी दुईपटक राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य बनेका भण्डारी ०५१, ०५६, ०६४, ०७४ र ०७९ गरी पाँचपटक सांसद निर्वाचित भए ।
