प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइ सुरु : कार्यक्षमता र आचरणमा उठ्यो प्रश्न

सर्वाेच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीशको कार्यक्षमता र पदीय आचरणमा प्रश्न उठेको छ । सर्वाेच्चको न्यायाधीशमा न्यायपरिषद्बाट प्रस्ताव गरिने व्यक्तिको दक्षता, क्षमता र इमानदारिता परीक्षण गर्ने ‘संसदीय सुनुवाइ समिति’मा आइतबार उपस्थित भएका उजुरीकर्ताले आफूले न्याय नपाएकोदेखि न्याय निरूपणका क्रममा प्रस्तावित व्यक्तिले त्रुटि गरेको, आर्थिक चलखेल गरेको, न्यायिक विचलन रहेको जिकिर गरेका छन् । न्यायपरिषद्ले ५ मंसिरमा सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाललाई सर्वाेच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । 

सुनुवाइ समितिमा सुवेदीविरुद्ध ६, ढुंगानाविरुद्ध तीन र मुसलमानविरुद्ध एउटा उजुरी परेको छ । बैठकमा उपस्थित उजुरीकर्ताले तीनवटै न्यायाधीशको कार्यक्षमता र आचरणमा प्रश्न उठाउँदै सर्वाेच्चको न्यायाधीश नबनाउन माग गरे । 

‘ढुंगानाको नेतृत्वमा अर्बाैँ नोक्सानी’
सुनुवाइ समितिले सुरुमा उजरीकर्ता पुष्पप्रसाद गुरागाईंलाई उजुरीको पुष्ट्याइँ र औचित्य प्रस्ट पार्न समय दिएको थियो । नेपाल सरकारका उपसचिवसमेत रहेका गुरागाईंले न्यायाधीश ढुंगानाविरुद्ध उजुरी दिएका छन् । उनले उजुरीमा राजस्व न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुँदा ढुंगानाले राज्यलाई अर्बाैँ नोक्सानी हुने गरी फैसला गरेको आरोप लगाए । न्यायाधिकणमा लेखा सदस्यका रूपमा रहँदा आफूले ढुंगानाको निर्णयविरुद्ध फरक मत राखेको गुरागाईंले उल्लेख गरे ।

सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूको प्रश्नमा गुरागाईंले ढुंगानाका निर्णयविरुद्ध आफूले नियामक निकाय, न्यायपरिषद्, न्याय सेवा आयोग, लेखा समिति, अर्थमन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुर्‍याए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको बताए । ‘हामी सामान्य नागरिकले बोलेको कुरा सुनिँदैन । उजुरी गर्ने ठाउँ छैन । ज्यानसँगको भौतिक जोखिम हुने भएकाले पनि हामीलाई राम्रो गर्न मन छ, तर मरेर होइन, बाँचेर,’ उनले भने । आफू बसेको इजलासमा फरक मत राखेको, तर निर्णयविरुद्ध अदालत जान नैतिकताले नदिएको उनको भनाइ थियो । 

ढुंगानाविरुद्ध डा. भगवान खड्काले अर्काे उजुरी दिएका छन् । उजुरी पुस्ट्याइँका क्रममा खड्काले ढुंगानाको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाए । सहकारी संस्थाको धितो लिलाम बिक्री नियमअनुसारको प्रक्रिया रोक्न र नियमविपरीत अर्काे पक्षलाई दिलाउन ढुंगानाले कुनै ऐन–कानुनमा नटेकी मायाभावमा ढुंगानाले उच्च अदालत पाटनको इजलासबाट परमादेश दिएको आरोप लगाए । यो आदेश गर्दा चरम आर्थिक चलेखल भएको आरोप लगाएपछि सांसदहरूले प्रमाण छ भनी सोधेका थिए । जवाफमा उनले भने, ‘घुसको प्रमाण हुँदो रहेनछ । अदृश्य हुँदो रहेछ । प्रमाण हुने भए नेपालको जेल भरिन्थ्यो । यसमा प्रक्रिया मिचिएको छ । विपक्षीले हाकाहाकी पैसा खुवाएर उल्ट्याउने भनेको थियो । न्यायाधीश ढुंगानाले पूर्णपाठमा हस्ताक्षर गर्न आनाकानी नै आधार प्रमाण हो ।’ 

सुवेदीमाथि गम्भीर आरोप 
सुनुवाइ समितिमा सबैभन्दा धेरै उजुरी सारंगा सुवेदीविरुद्ध ६ वटा आएका छन् । कर्तव्य ज्यानजस्तो गम्भीर मुद्दामा सुवेदीले अन्याय गरेको दाबी उजुरीकर्ताको थियो । न्यायाधीश सुवेदीले उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा रहँदा छोराका हत्यारालाई लेनदेन गरी छाडेको आरोपसहित उजुरी दिएका चिरञ्जीवीभक्त पौडेलले मुद्दामा हत्यारा र मतियार छोड्ने व्यक्ति सर्वाेच्चको न्यायाधीश हुन नसक्ने जिकिर गरे ।

राकेशभक्त काण्डमा हत्यामा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अनुसन्धान सबैले हत्या भएको र मोबाइलको ट्र्याक रेकर्डले हत्यारा तथा मतियार देखाए पनि सुवेदीले जानाजान कानुन मिचेर थुनुवालाई छाडेको उनको आरोप थियो । आर्थिक लेनदेनमा मुद्दाको पेसी नै परिवर्तन गरेर आफ्नोमा पारेको, पीडित परिवारलाई सुनुवाइको मौका नदिएको दाबी गर्दै उनीहरूले ३३ किलो सुन प्रकरणका अभियुक्तलाई पनि रिहा गर्ने पनि सुवेदी नै भएकाले अनुमोदन नगर्न माग गरे । सुवेदीलाई यसअघि न्यायपरिषद्ले सोधपुछ गरेर नसियत दिएको उनले उल्लेख गरे ।  

आरती साहको परिवार नै विरोधमा
सुवेदीविरुद्ध आरती साहको पूरै परिवार उजुरीकर्ता बनेर सुनुवाइ समितिमा आएको थियो । ७ जेठमा जनकपुरको थापाचोकस्थित आफ्नै घरमा मृत फेला परेकी आरतीको माइती पक्ष न्यायका लागि एक सय ७८ दिनदेखि संघर्षरत छ । श्रीमान्सहित परिवार सदस्य मिलेर कुटपिट गरी आरतीको हत्या गरेको भन्दै माइती पक्ष न्यायिक लडाइँमा छ । अभियुक्त थुनामा रहेको अवस्था उच्च अदालत जनकपुरकी न्यायाधीश सुवेदीले कानुनविपरीत अभियुक्तलाई छोडेको साह परिवारको दाबी छ । 

साह परिवारले जन्मकैद सजाय हुने कसुर वा तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने अपराधका अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै न्यायाधीश सुवेदीले अभियुक्तलाई साधारण तारेखमा छोडेको र अहिले सर्वाेच्चले त्यसलाई सच्याएर थुनामा पठाउने आदेश गरेबाट सुवेदीमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको दाबी गरेको छ । निर्णय गर्दा आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भएकोले सर्वाेच्चको न्यायाधीश नबनाउन आरतीका भाइ प्रेम साहले माग गरे । साहले न्यायाधीश सुवेदी र अर्काे न्यायाधीशले पीडक पक्षबाट ५०–५० लाख नगद लिएर संयुक्त इजलासबाट जिल्लाको पुर्पक्षमा पठाउने आदेश उल्ट्याएर साधारण तारेखमा छाड्ने फैसला गरेको आरोप लगाए । 

सुवेदीविरुद्ध आरतीका पिता विनोदप्रसाद साहले छुट्टै उजुरी दिएका थिए । सुनुवाइ समितिमा साहले सोधे, ‘अदालत मन्दिर हो । न्याय दिने देउता । देउताले नै न्याय दिएन भने कसले दिन्छ ?’ आरतीकी आमा निर्मलादेवीले सोधिन्, ‘हामीलाई न्याय दिएन भने सुवेदीले सर्वाेच्च गएर कसलाई दिन्छ ?’

समितिमा उच्च अदालत हेटौँडाका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानविरुद्ध उजुरी दिएकी जानुकादेवी भट्टराईले पनि कार्यक्षमतामै प्रश्न उठाइन् । मुसलमानको फैसलाले आफू घरबारविहीन भएको भन्दै उनले न्याय दिलाइदिन सुनुवाइ समिति सदस्यसामु बिलौना गरिन् । आइतबार उजुरीकर्तासँगको छलफल सकेको समितिले २९ मंसिरदेखि प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । सुनुवाइका क्रममा आफूमाथि लागेका आरोपमाथि न्यायाधीशहरूले स्पष्ट पार्नेछन् ।