१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Monday, 12 May, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
Invalid date format ११:३१:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

एचआइभी संक्रमितकाे मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न माग 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
Invalid date format ११:३१:oo

एचआइभी संक्रमितले मानव अधिकार सुनिश्चितताको माग गरेका छन् । संक्रमितप्रति गरिने लाञ्छना तथा भेदभावका कारण उनीहरू समाजमा खुलेर बाँच्न सक्ने अवस्था अझै नबनेको भन्दै यसतर्फ सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

संक्रमितहरूको वकालत गर्दै आइरहेको राष्ट्रिय एचआइभी तथा एड्स महासंघ नेपालले ७५औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आइतबार काठमाडौंमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संस्थाका काेषाध्यक्ष हिरामणि सिटाैलाले संक्रमितहरू अझै समाजमा लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। 

उनका अनुसार एचआइभी संक्रमितले पाइला–पाइलामा समस्या खेप्नुपरेको छ । संक्रमित भएको थाहा पाएपछि जागिर, विद्यालय तथा घरपरिवारबाटै निकाला गर्ने, अंशबन्डामा विभेद गर्ने, नागरिकता र शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । ‘अझै पनि संक्रमितले घृणित जीवन जिउनुपरेको छ, पढ्ने–लेख्ने उमेरका संक्रमितहरू पढाइबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्, यसभन्दा पनि ठूलो चोट भनेको सामाजिक विभेद नै हो,’ सिटाैलाले भने, ‘यो विभेद अन्त्य गर्न जरुरी छ ।’ यसअघि केही संक्रमितलाई रौतहट तथा काठमाडौंका केही स्कुलहरूले निकाला गरेका थिए । कतिपय संघ–संस्थाले संक्रमित भनेर थाहा पाएपछि जागिरबाटै निकाला गर्ने गरेको पीडितको गुनासो छ । 

हाल नेपालमा ३० हजार ३० जना एचआइभी संक्रमित छन् भने औषधि सेवन गर्नेको संख्या २४ हजार छ । यसबाहेक केही भारतीय बिरामीले पनि नेपालमा आएर एचआइभीको औषधि सेवन गर्छन् । नेपालमा एचआइभी संक्रमित बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने गरेका छन् भने कतिपयलाई शिक्षकले नै विभेद तथा लाञ्छना लगाउने गरेका छन् ।

अन्य उमेर समूहका संक्रमितलाई स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीबाट पनि भेदभाव गरिएको संक्रमितको गुनासो छ । यसबाहेक कतिपय संक्रमित महिला तथा बालबालिकाको जन्मदर्ता र नागरिकता नभएका कारणले राज्यबाट पाउने सेवा उपचार, बिमा, रोजगारलगायतबाट वञ्चित छन् । १८ वर्ष पुगेका संक्रमित युवा रोजगारका लागि विदेश जानबाट वञ्चित हुने गरेका छन् ।