आफैँले स्थापित गरेको आदर्श त्याग्दै भारत

 १० डिसेम्बर १९४८ मा आधुनिक मानव एवं नागरिक अधिकार प्रणाली स्थापना गर्ने मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा गरिएको थियो । मानव अधिकार घोषणाकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम कुनै पनि राज्य वा राज्यका अधिकारीले सनक वा इच्छाका भरमा कुनै पनि व्यक्तिको हत्या वा गिरफ्तारी गर्न पाउँदैन । तर, मानव अधिकार घोषणाको ७५ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा घोषणाको मस्यौदा तयार गर्ने मुलुककै मानव अधिकारको अवस्था कीर्तिमानीस्तरमा कमजोर हुनु चिन्ताको विषय हो । त्यस्ता राज्यमध्येको एक भारत पनि हो । भारतले मानव अधिकार घोषणालाई विश्वका सबै मानिसमा निःसर्त रूपमा लागू गराउने गरी बृहत् बनाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।

दोस्रो, विश्वयुद्धलगत्तै मानव अधिकार घोषणाको मस्यौदा तयार भइरहँदा मस्यौदामा महत्वपूर्ण परिवर्तन भएको थियो जहाँ सबै ‘पुरुष’को अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने घोषणालाई सबै ‘मानिसको’ अधिकारको प्रत्याभूतिले प्रतिस्थापित गरेको थियो । यो महत्वपूर्ण परिवर्तनका पछाडि अग्रणी भारतीय कूटनीतिज्ञ हंसा मेहताको भूमिका थियो । यो विचार त्यसवेलाको भारतको प्रमुख अडान थियो । राष्ट्रसंघको पहिलो महासम्मेलनका वेला भारतका अर्का महिला कूटनीतिज्ञ एवं भारतीय प्रतिनिधिमण्डलकी सदस्य विजयलक्ष्मी पण्डितले ‘सबै किसिमका विभेदबाट मुक्त हुने जीवन नै सम्मानजनक जीवनको आधार हो’ भन्दै मानव अधिकार घोषणाको थप व्याख्या गरेकी थिइन् । भारतले मानव अधिकारका सन्दर्भमा ‘अभिभाज्यता’का लागि लडाइँ नै लडेको थियो । ‘अभिभाज्यता’को अवधारणाअनुसार मानिसका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार र नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारलाई समान ढंगले हेरिनुपर्छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा तयार हुने वेलाको भारत र अहिलेको दक्षिणपन्थी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित भारतमा आकाश–जमिनको भिन्नता छ । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको वैश्विक लैंगिक अन्तरमा भारतले एक सय ४६ मुलुकमा १२७औँ स्थान ओगट्छ । भारत त्यस्तो मुलुकमा गनिन्छ जहाँ मानव अधिकार रक्षकमाथि सबैभन्दा बढी आक्रमण हुने गर्छ । यति मात्र नभई भारत प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा १८० मुलुकमा १६०औँ स्थानमा रहेको छ । भारतमा अहिले इन्टरनेट बन्द, पत्रकारमाथिको दमन र समाचारमा हुने सेन्सरसिप स्वाभाविक परिघटना बनेका छन् । राष्ट्रसंघले बारम्बार भारत सरकारको मानव अधिकार कुण्ठित गर्ने कदमप्रति चासो जनाउँदै आएको छ । जहाँ राष्ट्रसंघले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न मात्र नभई वैश्विक मानव अधिकारलाई अंगीकार गर्ने आफ्नै संवैधानिक कानुनको पालना गर्न आग्रह गरेको छ । अल्पसंख्यक मामिलाका राष्ट्रसंघका विशेष दूत फेर्नेन्ड डी भेरेनेसले भारतमा विशेषतः धार्मिक एवं अन्य अल्पसंख्यकको मानव अधिकार उल्लंघन ‘स्थिर’ एवं ‘चिन्ताजनक’ ढंगले बढेको जनाएका छन् । 

सन् २०१९ मा सरकारको मानव अधिकार दायित्वलाई लिएर गरिएको प्रश्नमा भारत सरकारका गृहमन्त्री अमित शाहले ‘मानव अधिकारको रक्षा एवं प्रवद्र्धन हाम्रो संस्कृतिको अमिट हिस्सा हो’ भन्दै गर्दा उनले पश्चिमा मापदण्डको मानव अधिकारलाई आँखा चिम्लेर भारतमा लागू गर्न नसकिने जनाएका थिए । मानव अधिकार ‘पश्चिमा अवधारणा’ हो भन्ने तर्कले मेहता, पण्डितलगायतका भारतीय कूटनीतिज्ञको भूमिकालाई खण्डन गर्छ । यसबाहेक यो तर्कले भारतले दशकौँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेको विभेदविरुद्धको शक्तिशाली अडानलाई पनि कमजोर बनाएको छ । दुर्भाग्य, मानव अधिकार पश्चिमा अवधारणा हो भन्ने विचार भारतीयमाझ आम बन्दै गइरहेको छ र यसले मानव अधिकारका विश्वव्यापी प्रत्याभूति हुन्छन् भन्ने बुझाइलाई उल्ट्याइरहेको छ ।    

 मनव अधिकारसम्बन्धी गृहमन्त्री अमित शाहको विचार भारतका वरिष्ठ सरकारी अधिकारीमाझ कुनै नौलो विषय होइन । अहिले भारतका यी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ‘कर्तव्य’मा जोड दिइरहेका छन् । ‘कर्तव्य’प्रतिको जोडमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका अभिव्यक्ति पनि पर्छन् । सन् २०२० मा मोदीले कर्तव्य नै अधिकारको आधार भएको जनाएका थिए भने सन् २०२१ मा उनले ‘अहिले विश्वले मानव अधिकारमा जोड दिइरहेका वेला हामीले भारतीय परम्परालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ, अर्थात् हामीले कर्तव्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ भनेका थिए । यो अवधारणाले मुलुक, समाज, धर्म, सरकार वा अन्य व्यक्तिप्रतिको दायित्वलाई अघि सारेर मानव अधिकारलाई कमजोर बनाउँछ ।

मानव अधिकारलाई जबर्जस्ती कर्तव्यसँग भिडाउन खोज्दा यसले मानवीय आत्मसम्मान र व्यक्तिको मानवतालाई जोखिममा पार्छ । यति मात्र नभई यो बलात मिलनले यस्तो परिस्थितिको सिर्जना गर्न सक्छ जहाँ मानिस हुनुको अर्थ ‘कर्तव्य’को व्यक्तिपरक मानकमा जोखिनेछ र मानव हुनुको वैश्विक बुझाइलाई छायामा पार्नेछ ।

यही आइतबारका दिन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाले ७५ वर्ष पूरा गरेको छ । र, यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बलियो ढंगले अन्य मुलुकलाईझैँ भारतलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दायित्व र मानव अधिकार घोषणाको मर्मलाई सम्मान गर्न माग गर्नुपर्छ । भारत सरकारले यो मागलाई सकारात्मक रूपमा नलिन सक्छ, तथापि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मानव अधिकारका लागि भारतलाई घचघच्याउनैपर्छ । हालै युरोपेली संसद्ले भारतको मणिपुर राज्यमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनका विरुद्ध संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्दा भारतीय विदेश मन्त्रालयले संकल्प प्रस्तावलाई भारतको घरेलु मामिलामा ‘हस्तक्षेप’ भन्दै निन्दा गरेको छ । यसले भारतको समृद्ध मानव अधिकारको इतिहासलाई मात्रै उपेक्षा गर्दैन, यसले मानव अधिकारको सम्मानलाई आधार मान्ने युरोपियन युनियन र भारतबीचको सम्झौतालाई समेत बेवास्ता गर्छ । 

सन् १९४८ मा भारतीयलगायत विश्वका अन्य मानिस शताब्दियौँको साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादबाट मुक्त हुँदा यिनले मानवीय आत्मसम्मान कायम गर्ने मूल्य–मान्यताको सपना साँचेका थिए । तर, अहिले मानव अधिकारका मामिलामा विश्वका सरकार गम्भीर नहुँदा यी सपना जोखिममा परिरहेका छन् । 
(मनुवी नेदरल्यान्ड्सस्थित ग्रोनिंगेन विश्वविद्यालयकी मानव अधिकार कानुनकी अध्यापक हुन् । कहले द लन्डन स्टोरीकी पैरवी एवं सञ्चार अधिकृत हुन्)– टाइमबाट