मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १४ सोमबार
  • Monday, 26 February, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०८० मङ्सिर २४ आइतबार १३:५८:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

आयोगबाट क्षतिपूर्तिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०८० मङ्सिर २४ आइतबार १३:५८:००

मानव अधिकार आयोगले क्षतिपूर्ति सिफारिस गरेका घटनामा उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आगामी वर्षदेखि बजेट छुट्याइने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको कार्यक्रममा यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

‘आयोगबाट भएका क्षतिपूर्तिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आगामी वर्षबाट छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिने जानकारी गराउँछु । आउने दिनमा यसमा थप पहल गरिनेछ,’ मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकता दिने भनेको छ। आउने दिनमा एक्सनमा जोड दिनेछ।’

द्वन्द्वकालीन घटनालाई टुंग्याउने गरी वर्तमान सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो। आयोग र नागरिक समाजले सकारसँग राखेको अपेक्षाअनुरूप नै ती माग सम्बोधन गर्न शत प्रतिशत तयार रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। 

यसैगरी, आयोगको भवन पुनर्निर्माण, दरबन्दी थपजस्ता विषय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले नयाँ समीक्षासहित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए । ‘आयोगको ऐन बनाई जारी गर्न सरकारले सैद्धान्ितक सहमति प्रदान गरिसकेको छ। आगामी संसद् अधिवेशनमा पेस गरिनेछ,’ उनले थपे। 

जलावायु परिवर्तनको असरले नेपालीको मानव अधिकारलाई प्रभावित पारिरहेको भन्दै उनले पर्यावरणलाई नोक्सान गर्ने कार्य ठूला राष्ट्रहरूबाट भइरहे पनि त्यसको असर नेपालजस्तो सानो राष्ट्रहरूले भोग्नुपरेको बताए । उनले संक्रमणकालीन न्याय पाउन ढिलाइ भइरहेको विषयमा आफू जानकार रहेको भन्दै यथाशीघ्र टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट पारे। 

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले संक्रमणकालीन न्यायको विषय विगत १७ वर्षदेखि निष्कर्षमा पुग्न ढिलाइ भएको धारणा राखे। साथै आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था उत्साहजनक नभएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। 

‘लैंगिक हिंसा, जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनामा पीडितको न्यायमा सहज पहुँच हुन सकेको अवस्था छैन। निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशिताको विषय केवल कानुनी र प्राविधिक विषय मात्र बन्नु दुःखद पक्ष हो,’ अध्यक्ष मगरले भने। 

आयोगकी सदस्य लिली थापाले द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारलाई आग्रह गरिन्। यौन हिंसाबाट पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्दा पनि सरकारले चासो नदिनु र क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराउनु दुःखद रहेको उनको भनाइ थियो। 

यसैबीच आयोगले प्रदान गर्ने दुई पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको छ। यस वर्षको मानव अधिकार पुरस्कार बाजुराका पत्रकार, समाजसेवी तथा स्वास्थ्यकर्मी प्रकाशबहादुर सिंहले पाएका छन्। उनले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रही मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गरेको भन्दै पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। 

यसैगरी सर्लाहीमा ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएकी भवानीकुमारी कोइराला पनि सम्मानित भएकी छिन्। उनलाई स्वर्गीय दयाराम परियार स्मृति सम्मानबाट सम्मानित गरिएको हो।