३ प्रश्न

नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्ने चेतावनीले के प्रभाव पार्छ ? 
यदि हामी ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्‍यौँ भने यसले देशको इकोनोमीलाई नै असर गर्न सक्छ । विश्व बैंकजस्ता सहयोगी दाता तथा वित्तीय संस्थाहरूले हामीलाई दिँदै आएको सहयोगमा ‘रिजर्भेसन’ हुन सक्छ । यसले समग्र बाह्य लगानीलाई असर गर्न सक्छ । ग्रे लिस्टमा पर्दा ‘ब्ल्याक लिस्ट’जस्तो पूर्ण असर नगरे पनि यसले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र यसलाई गर्ने सहयोगमा भने पक्कै नकारात्मक प्रभाव पार्छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा हामी कहाँकहाँ चुकिरहेका छौँ ?
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मामिला हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यदल (एफएटिएफ) ले कानुनी पक्षमा सुधार नगरे नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने चेतावनी दिएको हुनाले हामी सबैभन्दा बढी प्रभावकारी ऐन निर्माण र कार्यान्वयनमा चुकिरहेका छौँ । भएका नीति कार्यान्वयन तहमा पनि हाम्रा केही कमी–कमजोरी छन् । नीति कार्यान्वयनमा राष्ट्र कति प्रतिबद्ध छ भन्ने पक्षबाट पनि उनीहरूले मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् । यसमा उनीहरूले राम्रो अवस्था पाएनन् । हाम्रा ऐन, कानुन र तिनका प्रावधान प्रभावकारी भएनन् भनेर उनीहरूले कैफियत सच्याउन समय दिएका हुन् । दिइएको समयसीमाभित्र हामीले काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । 

यसमा सुधारका के–कस्ता सम्भावना छन् ? 
यसमा राष्ट्र बैंकजस्तो नियामक निकायले गर्नुपर्ने सुधारका कामहरू छन् । अनुसन्धान गर्ने निकायले पनि सुधार्नुपर्ने पक्ष छन् । हाल यससम्बन्धी ऐन संसद्मा छ । त्यसमाथि छलफल चलिरहेको छ । यो ऐन पास भएर त्यसमा समेटिएका प्रावधान कार्यान्वयनमा आएपछि ग्रे लिस्टबाट जोगिन सकिन्छ ।