- वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
सडकसँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको असहयोगले विद्युत् प्राधिकरणले सुरु गरेको विद्युतीय तार भूमिगत अभियान बेवारिसे बनेको छ । सडक विभागसँग तार भूमिगत गर्न प्राधिकरणले सात स्थानमा अनुमति मागे पनि विभागले अनुमति नदिँदा काम रोकिएको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सिइओ) कुलमान घिसिङले सरकारी निकायहरूले सरकारी काममा बाधा पुर्याएको आरोप लगाए । ‘सरकारी निकायबीच विकास निर्माणमा समन्वय नै छैन । विभागबाट सहमति नपाउँदा काम गर्न समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सात ठाउँमा अनुमति मागेका थियौँ, तर दिएन । सरकारी निकाय नै एक–अर्कोमा बाधा बन्नु राम्रो होइन, समन्वय अभावले देश विकास हुँदैन ।’ उनले विकासका लागि सडक खन्नुपर्ने र त्यसलाई जस्ताको तस्तै पार्नुपर्ने बताउँदै तार भूमिगत गर्न सघाउन अनुरोध पनि गरे । ‘तार भूमिगतको काम निकै महँगो छ, तर सम्बन्धित निकायले काम गर्नै दिनुहुन्न, हामीबीच सहमति नहुँदा ठेकेदार भाग्ने अवस्था छ,’ उनले सुनाए, ‘यति ठूलो प्रोजेक्ट हामीबीचको समन्वय अभावमा बेवारिसे बन्दै छ ।’ सडकमा काम गर्दा सडकसँग सम्बन्धित निकाय सडक विभाग, खानेपानी, टेलिकम, काठमाडौं महानगरलगायतसँग समन्वय नहुँदा काम गर्न कठिन हुने गरेको घिसिङले बताए । आफँै सडकमा उभिएर तार भूमिगत गर्न आग्रह गरे पनि ठेकेदार कम्पनीले सहमतिपत्र माग गर्ने गरेको उनले बताए ।
तीन वर्षअघि प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्न तीनवटा भारतीय ठेकेदार कम्पनी हायर गरेको थियो । तर, काम गर्ने साइट नदिएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीहरू ठेक्का तोडेर हिँड्न खोजेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तार भूमिगत गर्न करिब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने र पाँच वर्षमा सकिने अनुमान थियो । तर, सुरु भएको तीन वर्षमा उपत्यकाभित्र ४० प्रतिशत मात्रै तार भूमिगत गरिएको छ । अघिकांश मुख्य सडकमा तार भूमिगत बाँकी छ ।
यी ठाउँमा मागेको थियो प्राधिकरणले सहमति
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तार भूमिगतका लागि २० भन्दा बढी स्थानमा सडक विभागसँग सहमति मागेको थियो । तर, सडक विभागले हालसम्म सहमति जनाएको छैन । काठमाडौंको रत्नपार्क, रिङरोड क्षेत्र, एयरपोर्ट, नयाँ बानेश्वर, चाबहिल, जोरपाटीलगायत ठाउँमा अनुमति मागेको थियो । तर, प्राधिकरणले सडक भताभुंग पारेको भन्दै सडक विभागले खन्न दिएको छैन । यसअघि प्राधिकरणले कतिपय ठाउँमा सडक खन्दा खाल्डा पारेर छाडेको विभागको भनाइ छ ।
