Skip This
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले धरौटी तथा साधारण तारेखमा रिहा गरेको प्रतिवादी केही अवधि हिरासतमै रहने देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उनीहरूविरुद्धको अनुसन्धान जारी रहेकाले तत्काल रिहा नहुने देखिएको हो ।
उच्चको आदेशपछि आइतबार प्रतिवादीमध्येका नरेन्द्र केसी, हरिभक्त महर्जन, आशिष बुढाथोकी र शमशेर मियाँ धरौटी रकम बुझाउन जिल्ला अदालत काठमाडौं पुगेका थिए । उनीहरूले आदेशबमोजिमको धरौटी रकम पनि बुझाएका थिए । तर, हिरासतमुक्त भएलगत्तै कार्यालयमा उपस्थित गराउन सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियारको पत्र केन्द्रीय कारागारमा पुगेपछि उनीहरू आइतबार रिहा हुन सकेनन् ।
सुन्धारा जगन्नाथ देवलस्थित केन्द्रीय कारागारका प्रमुख ललितकुमार बस्नेतले धरौटीमा रिहा भएका प्रतिवादीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारमा पेस गर्नुपर्ने भएकाले रिहा नभएको बताए । ‘उच्च अदालतको आदेशपछि चार प्रतिवादीलाई आइतबार जिल्ला अदालतले धरौटी बुझाउन पत्र लेख्यो । पत्रअनुसार उनीहरूले अदालत पुगेर धरौटी रकम पनि बुझाए । तर, उनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारमा पनि बुझाउनुपर्ने भन्दै हामीकहाँ पत्र आएको थियो । आइतबार बुझाउन नसकिएकाले उनीहरूलाई कारागारमै राखिएको छ । सोमबार सम्बन्धित कार्यालयमा पेस गर्छौँ,’ उनले भने ।
नौ दिनसम्म लगातारको सुनुवाइपछि उच्च अदालत पाटनले बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १० प्रतिवादीलाई धरौटी तथा साधारण तारेखमा रिहा गर्ने ओदश गरेको थियो । जसमध्ये केसीलाई १० लाख, महर्जनलाई १५ लाख, मियाँलाई १० लाख, सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख, टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख र रामशरण केसीलाई १५ लाख धरौटी रकम बुझाउन भनेको थियो । लक्ष्मी महर्जन, टंक गुरुङ, आशिष बुढाथोकी र केशव तुलाधरलाई भने साधारण तारेखमा छाड्न भनेको थियो । तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंले आइतबार केसी, महर्जन र मियाँलाई मात्रै धरौटी रकम बुझाउन भन्दै पत्र लेखेको थियो । बाँकी प्रतिवादीको हकमा भने अदालतले पत्र लखेको छैन । त्यसो हुँदा उनीहरू पनि अहिले कारागारमै छन् ।
गत १५ मंसिरमा भएको आदेशमा पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहितका ‘हाई प्रोफाइल’ नौजनालाई भने थुनामै राख्ने भनिएको छ । पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणको हकमा न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलकै मत बाझिएको थियो । निर्णयका लागि तेस्रो न्यायाधीशको मत आवश्यक पर्ने आदेशमा भनिएको थियो ।
भुटानी शरणार्थीका नाममा नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पुर्याइदिने प्रलोभनमा करोडौँ रकम ठगी गरेको खुलेपछि मुद्दा दर्ता भएको थियो । प्रहरीले ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कुल ३० जनामाथि मुद्दा चलाएकोमा २० जनालाई अदालतमा उपस्थित गराएको थियो ।
उच्च अदालत पाटनमा ५ मंसिरदेखि सुनुवाइ प्रारम्भ भएकोमा गत १५ मंसिरमा संयुक्त इजलासले आदेश गरेको थियो । जसअनुसार पूर्वमन्त्री रायमाझी र तत्कालीन गृहसचिव पाण्डेसँगै डा. इन्द्रजित राई, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा पुर्पक्षका लागि थुनामै रहनेछन् । उनीहरू सबैलाई १ असारमा जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो, जसलाई उच्चले पनि सदर गरेको हो । भण्डारी र दुलाल यो ठगी प्रकरणका मुख्य योजनाकार हुन् ।
