मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

नवौँ दिनमा सकियो नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा बहस : उच्च अदालत पाटनले शुक्रबार फैसला सुनाउँदै 

बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दाको बिहीबार सुनुवाइ सकिएको छ । नवौँ दिनमा सुनुवाइ सकिएसँगै शुक्रबार आदेश आउने सम्भावना रहेको उच्च अदालत पाटनले जनाएको छ ।

उच्चले थुनामा रहेका १६ अभियुक्त तथा धरौटीमा छुटेका दुईजनालाई थुनामै राख्ने कि छाड्ने भन्ने विषयमा आदेश दिनेछ । गृह संयन्त्रकै दुरुपयोग गरी नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाइदिने प्रलोभनमा करोडौँ ठगीसम्बन्धी मुद्दामा राजनीतिक नेतृत्व पनि मुछिएकाले यसको फैसलामाथि धेरैको चासो छ । 

५ मंसिरदेखि यो मुद्दा न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा राखी निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । ‘बिहीबार जवाफी बहस सकिएर हेर्दाहेर्दैमा गएको छ । सम्भवतः शुक्रबार आदेश आउँछ,’ उच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार तीर्थराज भट्टराईले भने ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले १ असारमा मुद्दाका मुख्य प्रतिवादीविरुद्ध बलिया प्रमाण भएको भन्दै थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । हाल कारागारमा रहेकामध्ये १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने र तीनजनालाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो । यही आदेश बदरको माग गर्दै सरकारी पक्ष र प्रतिवादीहरू उच्च अदालत पुगेका हुन् । यस प्रकरणका पक्षहरूले दायर गरेका कुल २१ वटा निवेदन उच्चमा विचाराधीन छन् । जसमध्ये दुईवटा मात्र सरकारले दर्ता गराएको हो । धरौटीमा छाडिएका टंककुमार गुरुङ र केशव तुलाधरलाई सरकारले विपक्षी बनाएको छ । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको आदेशले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप रायमाझीसमेत १६ जना थुनामा छन् । उनीहरू थुनामुक्त हुनुपर्ने मागसहित उच्च पुगेका हुन् । उनीहरूलाई थुनामै राख्ने, धरौटीमा छाड्ने वा साधारण तारखेमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने विषयमा उच्चले जिल्लाको आदेश पुनरावलोकन गर्नेछ । 

खाण गृहमन्त्री भएकै वेला शरणार्थीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन नै किर्ते गरी प्रतिवेदनमा पैसा उठाइएका नेपालीहरूको नाममा भुटानी शरणार्थी बनेर थपिएको थियो । त्यसका लागि मन्त्रालयमै आर्थिक लेनदेन भएका प्रमाणहरूसमेत संकलन गरी प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको हो । 

तत्कालीन गृहमन्त्री टेकनारायण पाण्डेले प्रहरीको बयानमा मन्त्रीका लागि आफूले पैसा मगाएर बुझाएको बयान दिएका थिए । त्यसबाहेक मोबाइलका च्याट, बिचौलियाका बयान, कागजपत्र किर्ते गरेको प्रतिवेदन, बिचौलियाहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी गृह मन्त्रालयले त्यसवेला गरेका निर्णयहरूलाई प्रहरीले प्रमाण बनाएको छ । सोही आधारमा उनीहरू थुनामा गएका हुन् ।

बलिया प्रमाणकै कारण प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीलाई उच्च अदालतमा प्रतिरक्षा गर्न हम्मे परेको थियो । प्रहरीले ठगी, संगठित अपराध, किर्तेका साथै राज्यविरुद्धको अपराध मुद्दासमेत गत जेठमा दायर गरेको थियो । यो घटनाले देशकै छविमा दाग लागेको थियो भने प्रहरीले उच्च तहको अपराधको अनुसन्धान गर्न सकेकोमा प्रशंसासमेत कमायो । 

घटनाको दोस्रो चरणमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । थप १८ जनाले प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन् । जसमा पहिलो चरणको अनुसन्धानमा छुटेका उच्चपदस्थलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन माग भएको छ । तर, सरकारले अनुसन्धान प्रभावित गर्न यसअघि अनुसन्धान गरेका उपत्यकाका प्रहरी अधिकारीको हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ । मुद्दाका फरार प्रतिवादीहरूसमेत समातिएका छैनन् । 

पूर्वमन्त्रीद्वय खाण र रायमाझीसहित पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, हज कमिटीका पूर्वअध्यक्ष शमशेर मियाँ, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार इन्द्रजित राई थुनामा छन् । खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, टोपबहादुरका छोरा सन्दीप, बिचौलियाहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, रामशरण केसी, गोविन्द चौधरी, हरिभक्त महर्जन र सागर राई जेलमै छन् । बलिया प्रमाण रहेको भन्दै जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई थुनामा पठाएको थियो । यो मुद्दामा एक हजारभन्दा धेरै पीडित भए पनि करिब डेढ सयले मात्र जाहेरी दिएका छन् ।