- वि.सं Invalid date format
लुम्बिनी प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा ९.८७ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ। त्यसमा पुँजीगत खर्च ६.५९ प्रतिशत मात्रै छ।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको सात महिना पूरा हुनै लाग्दा पनि डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा मुख्यमन्त्रीले समाल्दै आएका मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च थप निराशाजनक देखिएको छ।
मुख्यमन्त्रीले सम्हाल्दै आएका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ०.९९ प्रतिशत मात्रै छ। त्यस्तै, उनले नै सम्हालेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको खर्च ३.९५ प्रतिशत रहेको छ। यीमध्ये उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको बजेट ५० करोड १७ लाख ५० हजार रहेकोमा ४९ लाख ७६ हजार खर्च भएको छ। यस मन्त्रालयले चालूतर्फ १५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको बजेट ८८ करोड ४२ लाख ४७ हजार रहेकोमा तीन करोड ४९ लाख खर्च गरेको छ। खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय पनि मुख्यमन्त्रीले नै समाल्दै आएका छन्। यसको बजेट पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब ७० करोड ९६ लाख ६० हजार रहेकोमा चालू आवको कात्तिक मसान्तसम्म ७० करोड २२ लाख (१२.३० प्रतिशत) खर्च गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पुँजीगत खर्च शून्य प्रतिशत छ। पुँजीगततर्फ ६ करोड दुई लाख बजेट विनियोजन भएकोमा खर्च शून्य देखिएको छ।
विकासे मन्त्रालयहरूको बजेट कार्यान्वयन फितलो
लुम्बिनीमा विकासे मन्त्रालयहरूकै पुँजीगततर्फको बजेट कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ। मुख्यमन्त्रीले सम्हालेका मात्रै नभएर अन्य मन्त्रालयहरूको पनि बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन।
पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ४.६९ प्रतिशत छ। पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ३१ करोड ६० लाख २० हजार बजेट रहेकोमा मन्त्रालयले ६२ करोड ४७ लाख ४० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। चालूतर्फ भने मन्त्रालयले २३.१३ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३.२८ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४.९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन्। चालूतर्फ स्वास्थ्यको १७.४३ र सामाजिक विकासको ९.०७ प्रतिशत खर्च रहेको छ।
पुँजीगततर्फ कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ६.२३ प्रतिशत र अर्थ मन्त्रालयले ९.४९ प्रतिशत तथा चालूतर्फ कृषिले ११.६४ प्रतिशत र अर्थले ११.९९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। प्रतिशतको हिसाबमा पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्नेमा गृह मन्त्रालय रहेको छ। यसले २३.९९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ। चालूतर्फ गृहको खर्च ३४.२० प्रतिशत रहेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको छ। यसमा कात्तिक मसान्तसम्म तीन महिनाको अवधिमा तीन अर्ब ९९ करोड ६७ लाख ५१ हजार दुई सय ५७ रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यहाँ पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख एक हजार बजेट रहेकामा एक अर्ब ५३ करोड १९ लाख २६ हजार दुई सय ४५ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
त्यस्तै, चालूतर्फ १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार बजेट रहेकोमा दुई अर्ब ४६ करोड ४८ लाख २५ हजार १२ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
