३ प्रश्न

१२ वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य कस्तो लाग्यो ?
सरकारको यो लक्ष्य सुन्नमा निकै रमाइलो छ । तर, कार्यान्वयन तहमा हेर्ने हो भने शून्यको अवस्था छ । सरकारले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको समेत साथ र सहयोग रहने अपेक्षा गरेको छ । तर, उसैले ल्याएको विद्युत् विधेयक भने निजी क्षेत्रको ‘फेवर’मा छैन । विधेयकले निजी क्षेत्रलाई झस्काएको छ । सरकारले उत्पादन भइसकेको बिजुली किन्न आनाकानी गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रबाट लगानी आकर्षित गर्न उसले कुनै वातावरण बनाएको छैन । त्यसैले, सुन्दा कर्णप्रिय लाग्ने सरकारको यो लक्ष्य असम्भव नै नभए पनि सहज भने छैन ।

सरकारको लक्ष्य कार्यान्वयन र लगानी जुट्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
यसका लागि सरकारले उचित वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । वातावरण बनेमा संसारभरको पैसा आउन सक्छ । सरकारले नयाँ–नयाँ आयोजनाको पिपिए रोक्नु हुँदैन । वनको समस्या सहजीकरण गरिदिनुपर्नेमा उल्टो झनै कसिँदै गएको छ । हामीले यसबारे पटक–पटक भनेका छौँ, तर सरकारले सुनेको छैन ।

भारतसित बिजुली किन्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन नसकिरहेको अवस्थामा उत्पादित बिजुलीको खपत कसरी होला ?
दुईवटा ‘स्टेट’ले औपचारिक रूपमा बोलेको विषयमा पनि हस्ताक्षर हुन्छ, हुन्छ भन्दाभन्दै रोकिइरहेको छ । यो हस्ताक्षर किन हुन सकिरहेको छैन भन्नेबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले जवाफ दिन सक्नुपर्छ । बिजुलीमा दिनुपर्ने ‘सब्सिडी’ ग्यासमा दिएर बिजुलीको खपत कसरी बढ्ला र ?