
कोशी प्रदेशको राजनीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
बाहिरबाट हेर्दा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सरकार सबैभन्दा कमजोर देखिए पनि राजनीतिक जोडघटाउ र संवैधानिक जटिलताले गर्दा यो नै सबैभन्दा बलियो सरकार बनेको छ जस्तो लाग्छ । यतिखेर कुनै पनि दल मध्यावधिमा जान चाहँदैनन् । आफ्नो पार्टीको समर्थनमा बनेको भए पनि सरकारमा अन्य पार्टी पनि सामेल हुनासाथ सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले समर्थनचाहिँ यथावत् कायम राख्नुको पछाडि पनि त्यही मध्यावधिको भय जिम्मेवार छ ।
कोशीमा एक महिनासम्म सरकार विस्तार हुन नसक्नुको कारण के हुन सक्छ ?
एमालेको समर्थनमा सरकार बनाएका मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारमा गठबन्धनका अन्य दललाई पनि सामेल गराउनु निकै ‘क्रुसल’ निर्णय थियो । उनको निर्णयपछि सरकार छाडे पनि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएन । अब यो सरकार ढल्दैन भन्नेमा ढुक्क भएर सरकारलाई पूर्णता दिने क्रममा गठबन्धनमा सामेल दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउन समस्या भएकाले मात्र सरकार विस्तारले समय लिएको होला । मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि बिस्तारै अघि बढ्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । उनले एमाले पनि सरकारमा आओस् भनेर पर्खेको पनि हुन सक्छ । एमाले संसदीय दलमा पनि सरकारमा सामेल हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ ।
कोशीको भद्रगोलले प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
केन्द्रमा जसको सरकार भए पनि उसले प्रदेशलाई अधिकार दिन नचाहँदो रहेछ । कोशीको जटिल संसदीय अंकगणितले पनि अलिक समस्या बढाएको हो । केन्द्रको गठबन्धनको छायाले गर्दा पनि समस्या देखिएको हो । तर, यतिकै भरमा प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठ्छ भन्ने लाग्दैन ।