फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

चलाउनेमाथि आक्रमण प्रकरण : नेविसंघका ६ कार्यकर्तालाई दुई वर्ष कैद, २८ लाख क्षतिपूर्ति

सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको मुद्दामाथि तीन वर्षपछि आयो काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला

काठमाडौं जिल्ला अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गर्ने नेविसंघका ६ जना कार्यकर्तालाई दोषी ठहर गर्दै दुई–दुई वर्ष कैदको फैसला गरेको छ । उनीहरूबाट चलाउनेलाई २८ लाख क्षतिपूर्ति भराउन पनि भनेको छ । मुद्दा फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट उल्टिएपछि जिल्ला अदालतले सात प्रतिवादीमध्ये ६ लाई दोषी ठहर गर्दै सजाय तोकेको हो । 

न्यायाधीश विनोद खतिवडाको इजलासले दुई दिन हेर्दाहेर्दैमा राखेर बिहीबार फैसला दिएको हो । नेविसंघ त्रिवि समितिका अध्यक्ष हरि आचार्य, सचिव योगेन्द्र रावल, रविनकुमार लामा, नीरज रानामगर, रूपेश साह र सयुज श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको छ । आचार्य अमेरिकामा तथा रानामगर अस्ट्रेलियामा छन् । दीपकराज ओझाले भने सफाइ पाएका छन् । 

‘दीपकराज ओझाबाहेक सबैमाथि कसुर ठहर भएको छ । सबै प्रतिवादीहरूलाई दुई–दुई वर्ष कैद र २८ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको छ,’ श्रेस्तेदार रामु शर्माले भने । चलाउनेले उपचारमा गरेको खर्च २८ लाख १७ हजार रुपैैयाँभन्दा बढी रकम दामासाहीले प्रतिवादीहरूबाट भराउने फैसला भएको हो । साथै, उनीहरूलाई २० हजार जरिवानासमेत हुने भएको छ । 

२० असोज ०७७ मा त्रिविका समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण भएको थियो । ज्यान मार्ने उद्देश्यले आफूमाथि आक्रमण भएको भन्दै उनले सातजनामाथि किटानी जाहेरी दिएपछि मुद्दा अदालत पुगेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले २० कात्तिक ०७७ मा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो । चलाउनेले आफूमाथि नियोजित शैलीमा ज्यान लिने मनसायले आक्रमण भएको बताएका थिए । 

मुलुकी अपराध संहिताको दफा १९२ को (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार सजाय सुनाइएको छ । ज्यान मार्ने उद्योगमा अभियोग दर्ता भए पनि अंगभंग गरेको कसुरमा सजाय सुनाइएको हो । १९२(५) मा एउटै किसिमको काम दिने एउटाभन्दा बढी अंग हुनेमा त्यसमध्ये एउटा अंग मात्र बेकम्मा पारिदिएको भए सजायको आधा सजाय हुने उल्लेख छ । अन्तिम वाक्यांशमा ‘अंगभंग भएको खत निको भई काम लाग्ने भएमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजारसम्म जरिवाना हुने’ उल्लेख छ । साथै, अपराधपीडित संरक्षण ऐनअनुसार क्षतिपूर्तिबापतको रकम पीडित राहत कोषमा जम्मा गराउने आदेशसमेत भएको छ । 

अदालतको यस फैसलाले आंशिक न्यायको अनुभूति गरेको चलाउनेले बताए । ‘यो फैसलाबाट मैले आंशिक न्याय पाएको अनुभूति गरेको छु । किनकि, मलाई ज्यान मार्ने योजनासहित नै आक्रमण भएको थियो,’ उनले भने, ‘ढिलै भए पनि सत्य र न्यायको जित भएको छ, न्याय मरेको रहेनछ । अदालतको पवित्रता कायम राख्नुको सट्टा प्रतिवादीहरूबाट शक्ति केन्द्र धाउने, सुनुवाइ नै हुन नदिने गरी अदालती प्रक्रियालाई बन्धक बनाउने र सिंगै सरकारलाई प्रभावित बनाएर मुद्दा फिर्ताको निर्णय गराई अपराधी उम्काउने जुन कार्य भइरहेको थियो, त्यो असफल भएको छ ।’

सरकारले यसै वर्ष ३० जेठमा चलाउनेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च पुगेका थिए । जसपछि मुद्दा फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश भएको थियो । ७ असारमा सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिए निवेदक चलाउनेलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । ‘...मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्नाको उचित र मनासिव आधार कारण उल्लेख गरेको नदेखिएको साथै मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित न्यायिक मान्यताहरूलाई समेत आत्मसात् गरेको देखिएन,’ उक्त आदेशमा थियो । 

फैसलापछि उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेले भने–न्याय मरेको रहेनछ
यो फैसलाबाट मैले आंशिक न्याय पाएको अनुभूति गरेको छु । मलाई ज्यान मार्ने योजनासहित नै आक्रमण भएको थियो । ढिलै भए पनि सत्य र न्यायको जित भएको छ, न्याय मरेको रहेनछ ।

अदालतको पवित्रता कायम राख्नुको सट्टा प्रतिवादीहरूबाट शक्ति केन्द्र धाउने, सुनुवाइ नै हुन नदिने गरी अदालती प्रक्रियालाई बन्धक बनाउने र सिंगै सरकारलाई प्रभावित बनाएर मुद्दा फिर्ताको निर्णय गराई अपराधी उम्काउने जुन कार्य भइरहेको थियो, त्यो असफल भएको छ ।

मेरातर्फबाट पैरवी गर्ने सरकारी वकिल, अधिवक्ता, नागरिक समाज र सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो उहाँहरूको पनि जित हो । म अहिले पनि उक्त आक्रमणका कारण शारीरिक रूपमा पूर्ण स्वस्थ छैन । तर, आज न्यायाधीशको एक निर्भीक फैसलाका कारण अदालतको गरिमा जोगिएको छ ।

अब म्याद थाम्ने–थमाउने म्यादसमेत गुजारेर फरार रहेका, विदेशमा रहेकाहरू जो भए पनि नेपालमा ल्याएर अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो । कसरी फैसला कार्यान्वयन हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।