मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १० बिहीबार
  • Thursday, 22 February, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०८० मङ्सिर ७ बिहीबार ०८:२३:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

ऋण तिर्दिनँ भन्नेलाई बैंकिङ कसुरको दायरामा ल्याउनुपर्छ : गभर्नर अधिकारी

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०८० मङ्सिर ७ बिहीबार ०८:२३:००

शिथिल अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ११ बुँदे घोषणा सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उद्यम–व्यवसायको प्रवर्द्धनमा सहजीकरण गरिदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । बुधबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीसम्बद्ध बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै उनले परिस्थितिजन्य कारणले अप्ठ्यारोमा परेका उद्यम तथा व्यवसायलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

अर्थतन्त्रको सुधार गर्ने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार ११ बुँदे घोषणा गरेका थिए । मंगलबार सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई सदुपयोग गरेका, तर आर्थिक शिथिलताका कारण ऋण भुक्तानी गर्न समस्या भएका ऋणीहरूको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरी ऋण भुक्तानीमा सहजीकरण गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसबाट ऋणीहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने उनको भनाइ थियो । त्यसको भोलिपल्टै अर्थात् बुधबार गभर्नर अधिकारीले बैंकहरूलाई उद्यम–व्यवसायको प्रवद्र्धनका निम्ति आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।  

‘असल मनसायले व्यवसाय सञ्चालन गर्दागर्दै पनि अर्थतन्त्रको प्रतिकूल अवस्था र परिस्थितिजन्य कारणले कसैलाई अफ्ठ्यारो परेको छ भने त्यस्ता व्यवसायीलाई सहजीकरण गरिदिनुस्,’ उनले भने, ‘उद्योग–व्यवसाय सहज रूपमा सञ्चालन हुने आवश्यक वातावरण बनाऔँ । त्यसका निम्ति आवश्यक नीतिगत समन्वय र अभिभावकत्व ग्रहण गर्न राष्ट्र बैंक सधैँ तयार छ ।’

यद्यपि, गभर्नर अधिकारीले तत्काल के–कस्तो सुविधा दिने भनेर तोकेका भने छैनन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्र बैंकले आगामी पुस मसान्तसम्मका लागि ऋण पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्ने सुुविधा यसअघि नै ल्याइसकेको छ । बुधबारको छलफलबाट अब थप के–कस्ता व्यवस्था तथा सुविधा ल्याउने भनेर राष्ट्र बैंकले बैंकहरूसँग सुझाव पनि मागेको छ । बैंकहरूलाई आगामी आइतबारसम्म आवश्यक सुझाव पेस गर्न भनिएको छ । त्यसरी आउने सुझावकै आधारमा थप नीतिगत निर्णय गरिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । 

‘अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा हुँदा, त्यसको असर बैंकहरूमा पनि पर्छ । त्यसैले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई हामीले बेवास्ता गर्ने कुरा हुँदैन । सोहीअनुसार यसअघि पनि उद्यम–व्यवसायलाई सहजता प्रदान गर्न विभिन्न सुविधा ल्याइसकेका छौँ । यद्यपि, त्यो पर्याप्त नहुन सक्छ । त्यसैले बैंकहरूलाई आइतबारसम्म यसबारे थप सुझाव मागेका छौँ,’ उनले भने, ‘उनीहरूबाट आएको सुझावका आधारमा थप निर्णय गर्नेछौँ ।’

यसैगरी, गभर्नर अधिकारीले वित्तीय स्थायित्वमा असर पार्ने गरी वित्तीय क्षेत्रविरुद्ध हुने अवाञ्छित गतिविधिप्रति कुनै किसिमको सम्झौता हुन नसक्ने पनि बताए । बैंकको ऋण नतिर्ने भन्दै विभिन्न समूहले वित्तीय क्षेत्रविरुद्ध आन्दोलन गर्न थालेका छन् । सोही विषयलाई लक्षित गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । अन्तर्क्रियामा नेपाल बैंकर्सहरूले पछिल्लो समय कर्जाको सावाँ–ब्याज असुली तथा खराब कर्जाको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका थिए ।