संसदीय समितिको निराशाजनक गति 

गठन भएको ६ महिनामा प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिबाट एउटा मात्रै विधेयक सदनमा पेस, १२ विधेयक सैद्धान्तिक छलफलकै चरणमा

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति : अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा पठाएको अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक पनि सैद्धान्तिक छलफलकै चरणमा 

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति : सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा उपसमिति गठन गरेर दफावार छलफल, नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिको कार्यसूचीमै परेन 

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति : कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पनि छलफलको सुरुवाती चरणमै 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति : भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकमा एकपटक मात्रै सामान्य छलफल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा पनि दफावार छलफल अगाडि बढेन, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक छलफलै भएन, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी संशोधन विधेयक भने अहिलेसम्म समितिको कार्यसूचीमै परेन 

पूर्वाधार विकास समिति : विद्युत् विधेयकमा छलफल नै अगाडि बढेन

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति : सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ भएको छैन, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक पनि सैद्धान्तिक छलफलकै चरणमा, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमा छलफल हुन बाँकी 

विधायन व्यवस्थापन समिति : विधायन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलको चरणमा

विधेयक नभएका समितिहरू
१. अर्थ समिति
२. उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति
३. महिला तथा सामाजिक मामिला समिति

विधेयक नजाने ६ समिति 
१. सार्वजनिक लेखा समिति
२. संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त)
३. राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति (संयुक्त)
४. दिगो विकास तथा सुशासन समिति
५. राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति
६. प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति

...                                             ...

कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने संसदीय समितिहरूको कार्यप्रगति निराशाजनक देखिएको छ । संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रिय सभामा चार र संयुक्त दुई गरी १६ संसदीय समिति छन् । तीमध्ये १० वटा समितिले मात्र विधेयकमाथि काम गर्छन् । गत ४ मंसिरको निर्वाचनपछि आएको नयाँ प्रतिनिधिसभाले १५ वैशाखमा विषयगत समिति गठन गरेपछि ती समितिले २ जेठबाट काम थालेका थिए । तर, गठन भएको पाँच महिनामा समितिले एउटा मात्रै विधेयक टुंग्याएर सदनमा प्रस्तुत गरेको छ । १३ विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धीबाहेक अन्य विधेयकमा त दफावार छलफल नै सुरु भएको छैन । ११ भदौमा प्रतिनिधिसभामा समितिको सभापति चयन भएपछि विधायिकी कार्यले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, १६ कात्तिकमा बजेट अधिवेशन अन्त्य हुँदै गर्दा प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिको कार्यप्रगति निराशाजनक नै रह्यो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका तथा प्रतिनिधिसभामै उत्पत्ति भएका विधेयक प्रारम्भिक छलफलमै सीमित भएको र केही त कार्यसूचीमै परेनन् । 

राष्ट्रिय सभातर्फ एउटा मात्रै विधेयक समितिमा छ । राष्ट्रिय सभाले १८ असोजमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको विधायन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलको चरणमा छ । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको समितिमा १३ र राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा एउटा विधेयक छ । विवरण हेर्दा प्रतिनिधिसभाका समितिमा विधेयकहरू लामो समयदेखि थन्किरहेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक गत सोमबार आह्वान गरिएको थियो । सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको बैठक कोरम नपुगेर स्थगित भयो । यो विधेयकमा हालसम्म छलफल नै प्रारम्भ भएको छैन । यही समितिमा रहेको अर्काे सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक पनि सैद्धान्तिक छलफलकै चरणमा छ । यो विधेयकमा पनि एकपटक मात्र छलफल भएको छ । 

राष्ट्रिय सभामा पारित भएर सन्देशसहित पहिलो अधिवेशनमै आएका यी दुवै विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि १५ वैशाखमा शिक्षा समितिमा पठाएको थियो । १६ कात्तिकमा दोस्रो अधिवेशन अन्त्य हुँदासमेत विधेयक दफावार छलफलमै गएको छैन । यसै समितिमा रहेको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक पनि दफावार छलफलको चरणमा पुगेको छैन । १८ असारमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि यो विधेयक प्रतिनिधिसभामार्फत ६ भदौमा समितिमा आएकोमा सैद्धान्तिक छलफलमै छ । २५ असोजमा प्रतिनिधिसभाबाट आएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि छलफल अगाडि बढेको छैन । 

प्रतिनिधिसभाकै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकमा एकपटक मात्रै सामान्य छलफल गरेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर सन्देशसहित आएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले १ जेठमा समितिमा पठाएको थियो । यसैगरी, राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामार्फत १५ वैशाखमा आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा पनि समितिले एकपटक मात्रै छलफल गरेको छ । दुवै विधेयकमा दफावार छलफल अगाडि बढेको छैन । 

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई सन्देशसहित आएको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले १५ वैशाखमै राज्यव्यवस्था समितिमा पठाएको थियो, यसमा अझै कुनै छलफल भएको छैन । १५ वैशाखमै आएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी संशोधन विधेयक भने अहिलेसम्म समितिको कार्यसूचीमै परेको छैन । 

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा १५ वैशाखमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक आएका थिए । यो समितिले मात्रै दुवै विधेयकमा उपसमिति गठन गरेर दफावार छलफल गरेको छ । 

दुवै विधेयकमा उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकमा छलफल सकाएर समितिले प्रतिवेदन पास गरी सदनमा पेस गरेको छ । तर, टिआरसी विधेयकमा सहमति जुट्न नसक्दा ६ महिनादेखि समितिमै थन्किएको छ । ३१ भदौमा प्रतिनिधिसभाले पठाएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिको कार्यसूचीमै परेको छैन । 

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई १५ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा पठाएको अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक पनि सैद्धान्तिक छलफलकै चरणमा छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामार्फत १५ वैशाखमै कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पनि छलफलको सुरुवाती चरणमै छ । प्रतिनिधिसभाले २६ असोजमा पूर्वाधार विकास समितिमा पठाएको विद्युत् विधेयकमा छलफल नै अगाडि बढेको छैन । 

दुवै सदनमा आठ विधेयक विचाराधीन
समितिबाहेक दुवै सदनमा आठ विधेयक विचाराधीन छन् । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक (गैरसरकारी), बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक र भन्सार विधेयक सदनमा पेस भएको छैन । राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक र विद्युतीय व्यापार विधेयक राष्ट्रिय सभाले हालै पारित गरेर सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । राष्ट्रिय सभातर्फ समितिको प्रतिवेदनसहित अध्यागमन विधेयक सदनमा पेस भई पारित हुने चरणमा छ । हालै दर्ता भएको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक सदनमा पेस भइसकेको छैन । संसद् सचिवालयका अनुसार समिति र सदन गरी प्रतिनिधिसभामा १९ र राष्ट्रिय सभामा तीन विधेयक विचाराधीन छन् । 

विधेयक निर्माणमा समितिको भूमिका कमजोर देखियो  : कृष्णभक्त पोखरेल, पूर्वसभापति, कानुन समिति
सदन औपचारिक हो । अनौपचारिक छलफल गर्ने, बढीभन्दा बढी पक्षसँग जोडिने समिति हो । विधेयक विभिन्न पक्षसँग पर्याप्त छलफल गरेर समृद्ध बनाउने थलो नै मिनीसंसद् हो । सरकारी कामकारबाही दैनिक निगरानी गर्ने, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने काम पनि समितिकै हो ।

तर, यी हाम्रा प्राथमिक काम हुन् भन्ने कुरा समिति सदस्यले महसुस नै गर्दैनन् । जब संसद् अधिवेशन सकिन्छ, त्यसपछि संसदीय समितिको बैठकमा कोरम पुर्‍याउन गाह्रो पर्छ । संसद् चलेको अवस्थामा त समिति नहुँदा पनि हुन्छ, संसद् नचलेको अवस्थाका लागि समितिको परिकल्पना गरिएको हो, सभापतिलाई स्रोतसाधनसम्पन्न बनाइएको हो ।

तर, सदुपयोग हुन सकेको छैन । यसमा सभापतिको सक्रिय र सकारात्मक भूमिका चाहिन्छ । समितिको वार्षिक कार्ययोजना पनि हुनुपर्‍यो । सभापतिले दैनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयहरू तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, अहिले यो देखिएको छैन, कुनै पनि समितिले यस्तो भूमिका निर्वाह गर्‍यो भन्ने सुनिएको छैन । विधेयक निर्माणमा पनि भूमिका कमजोर देखियो ।