१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
  • Wednesday, 24 April, 2024
सुवास भट्ट काठमाडाैं
२०८० मङ्सिर ३ आइतबार ०६:२७:००
Read Time : > 4 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

महालेखा र सार्वजनिक लेखा समितिको विवादले एक वर्षदेखि रोकियो बेरुजु फर्स्योट

Read Time : > 4 मिनेट
सुवास भट्ट, काठमाडाैं
२०८० मङ्सिर ३ आइतबार ०६:२७:००

राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदन प्रक्रियाबमोजिम संसद्मा पुगेपछि महालेखाले सम्परीक्षण गर्न नपाउने सार्वजनिक लेखा समितिको जिकिर, आफ्नो कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको महालेखाको दाबी

सम्परीक्षण सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिबीचको विवादले बेरुजु फर्स्योटसम्बन्धी काम एक वर्षदेखि रोकिएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्ममा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक बेरुजु रकम नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजुको कागज प्रमाण पुर्‍याएर क्रमशः फर्स्योट गर्नुपर्ने काम समिति र कार्यालयको विवादका कारण ०७९ असारदेखि नै रोकिएको छ । सम्परीक्षणको काम नहुँदा बेरुजु असुल नहुने, प्रमाण लोप हुँदै जाने र अंक बढ्दै जाने जोखिम बढेको छ । 

महालेखा र समितिबीच सम्परीक्षणको अधिकार क्षेत्रमाथि विवाद छ । सम्परीक्षण लेखापरीक्षणकै अंग भएकाले आफूले गर्न पाउनुपर्ने दाबी महालेखाको छ । तर, वार्षिक प्रतिवेदन टुंग्याएर राष्ट्रपतिलाई बुझाई प्रक्रियाबमोजिम संसद्मा पुगेपछि पनि सम्परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने महालेखाको दाबी कानुनसम्मत नभएको तर्क समितिले गरेको छ । एक वर्षदेखि यो विवाद टुंगिन सकेको छैन । 

सार्वजनिक लेखा समितिले १७ असार ०७९ मा महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई पत्राचार गरेर सम्परीक्षण नगर्न निर्देशन दिएको थियो । यसअघि महालेखाले सम्परीक्षणको काम गर्दै आएकामा समितिका तत्कालीन सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले उप्रान्त सम्परीक्षण नगर्न भन्दै निर्देशन पठाएका हुन् । यहीँदेखि विवाद सुरु भएको हो । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, ०७६ का व्यवस्था उल्लेख गरेर समितिले निर्देशन दिएको थियो । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सम्परीक्षणबाट फर्स्योट हुन नसकेका बेरुजु विवरण महालेखाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरेर राष्ट्रपतिलाई बुझाई प्रक्रियाबमोजिम संसद् हुँदै समितिमा आएपछि पुनः सम्परीक्षण गर्नु गलत भएको समितिको ठहर छ । सम्परीक्षणका कार्यको अनुगमन समितिले गर्ने कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी समितिमा छलफल नै नभएको विषयमा कार्यालय प्रमुखहरूले महालेखामा बेरुजु फर्स्योटका लागि पठाएको र महालेखाले बेरुजु लगत हटाएको भेटेपछि लेखा समितिले निर्देशन पठाएको थियो । सम्परीक्षणको यस्तो कारबाही अख्तियारको दुरुपयोग तथा संसद्को अवहेलना भएको ठहर समितिको थियो । समितिले महालेखासहित मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयसमेत ४७ निकायलाई एकसाथ पत्राचार गरेको थियो । यससँगै सम्परीक्षणसम्बन्धी सम्पूर्ण कारबाही रोकिन पुगेको छ । 

त्यसको एक वर्षपछि गत २५ असोजमा पुनः समितिले महालेखासहित लेखा उत्तरदायी अधिकृत (कार्यालय प्रमुखहरू)लाई सम्बोधन गरेर अर्को पत्र लेख्यो । समितिको २४ असोजको बैठकको निर्णयबमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि भन्दै पत्राचार गरिएको थियो । पछिल्लो पत्रमा समितिले कडा शब्दमा महालेखाको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३७ देखि ४० सम्मका प्रावधानहरू समयमा नै कार्यान्वयन नगर्ने, यद्यपि आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गई बेरुजु सम्परीक्षण गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूको कार्यव्यवहार स्पष्ट पार्दछ,’ पत्रमा भनिएको छ । देशको समग्र आर्थिक परिसूचकहरू कमजोर रहेको विद्यमान अवस्थामा बेरुजु नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सम्पादन गर्नुपर्ने भएको उल्लेख गर्दै समितिले विभिन्न १० बुँदामा निर्देशन दिएको छ । 

बेरुजुको अद्यावधिक लगत राख्न र समितिलाई उपलब्ध गराउन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को व्यवस्थाबमोजिम लेखा समितिमा छलफल गरेपछि लेखा उत्तरदायी अधिकृतले बेरुजु फर्स्योट गरे/नगरेको वा कति गरियो त्यसको विवरण यथाशीघ्र पठाउनलगायतका निर्देशन दियो । महालेखाको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल र सम्परीक्षणको कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि समितिबाट १९ भदौमा सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई बेरुजुको जवाफ समितिमा पठाउन पत्रसमेत पठाइएकोमा हालसम्म कतिपय निकायबाट बेरुजुको जवाफ नआएकाले तत्काल उपलब्ध गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको थियो । यसपछि भने महालेखा र लेखापरीक्षणसँग सरोकार राख्नेहरू झस्किएका छन् । 

सम्परीक्षणसम्बन्धी कानुनी दोधारले अलमल 
सम्परीक्षण सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ मा व्यवस्था छन् । ०७६ मा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले नयाँ व्यवस्था गरेपछि यसमा विवाद सिर्जना भएको हो । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ४१ मा महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको बेरुजुमाथि लेखा समितिमा छलफल हुने उल्लेख छ । यसरी छलफल गरेर समितिले सुझाव प्रतिनिधिसभामा पेस गरी स्वीकृत भएबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने/गराउने जिम्मेवारी महालेखापरीक्षक तथा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था उपदफा २ ले गरेको छ । त्यस्तै, उपदफा ३ अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत समितिको प्रतिवेदनबमोजिम बेरुजुको लगतबाट हटाउनुपर्ने विषय महालेखापरीक्षकले ३० दिनभित्र हटाई सोको जानकारी समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने तथा उपदफा ४ मा यस्तो कार्यको अनुगमन समितिले गर्ने व्यवस्था छ । यसैमा टेकेर लेखा समितिले बेरुजु फर्स्योटसम्बन्धी कार्यमा हस्तक्षेप गरेको हो । 

यता सरोकारवालाहरू भने सम्परीक्षणको अधिकार महालेखालाई नै हुनुपर्ने दाबी गर्छन् । सम्परीक्षण लेखापरीक्षणकै अंग भएको उनीहरूको भनाइ छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ ले लेखा तथा लेखासँग सम्बन्धित कामको परीक्षण र त्यसको आधारमा गरिने मूल्यांकन तथा विश्लेषणलाई लेखापरीक्षणका रूपमा परिभाषित गर्दै त्यसले सम्परीक्षण गर्ने कार्यसमेतलाई जनाउने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएको बेरुजुका सम्बन्धमा पेस हुन आएका स्पष्टीकरण वा प्रतिक्रियासाथ संलग्न प्रमाण तथा कागजातको आधारमा गरिने फर्स्योटसम्बन्धी कार्यलाई सम्परीक्षण सम्झनुपर्ने र सो शब्दले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्राप्त सुझाव वा निर्देशनका आधारमा गरिने फर्स्योटलाई समेत जनाउने भनेको छ । यिनै आधारमा सम्परीक्षणको महालेखाले गर्नुपर्ने दाबी उनीहरूको छ । 

पूर्वमहालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्य लेखा समितिको निर्देशन महालेखाको ‘अपरेसनल इन्डिपेन्डेन्स’मा हस्तक्षेप भएको बताउँछन् । जसका कारण सम्परीक्षण हुन नसकेर बेरुजुको मात्रा उल्लेख्य मात्रामा बढेको उनको भनाइ छ । ‘यसले मुलुकका छविमा दीर्घकालीन असर पार्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो सैद्धान्तिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमेतसँग मेल खाँदैन ।’ नेपालसमेत सदस्य रहेको संसारभरका लेखापरीक्षण कार्यालयहरूको सर्वोच्च संस्था इन्टरनेसनल सुप्रिम अडिट इन्स्टिच्युसनले सन् २००७ मा पास गरेको मेक्सिको डिक्लिरेसनले महालेखापरीक्षकसँग ‘अपरेसनल इन्डिपेन्डेन्स’ हुनुपर्छ भनेको सन्दर्भमा लेखा समितिको निर्देशनले त्यसको मर्ममा हस्तक्षेप गरेको उनको भनाइ छ । बेरुजु सम्बन्धमा निर्देशन दिने अधिकार भए पनि अपरेसनल कुरामा समितिले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । 

पूर्वउपमहालेखापरीक्षक (सचिव) रामु डोटेल सम्परीक्षण गर्ने काम समितिको नभएर महालेखापरीक्षककै भएको बताउँछन् । लेखापरीक्षण गर्ने निकायले नै सम्परीक्षण गर्ने उनको भनाइ छ । ‘सम्परीक्षण लेखापरीक्षणको चरण हो र यो लेखापरीक्षणभित्रै पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सम्परीक्षण विशुद्ध कार्यकारी काम हो । समिति कार्यकारी काममा संलग्न हुन मिल्दैन ।’ विश्वका कुनै पनि मुलुकमा महालेखापरीक्षकले नै सम्परीक्षण गर्ने उनी बताउँछन् । ‘लेखा समितिले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलगायत मन्त्रालय, लेखाउत्तरदायी अधिकृतको कामको अनुगमन र निर्देशन दिने हो । महालेखापरीक्षकले औँल्याएका विषयमा छलफल गरेर निर्देशन दिने काम समितिको हो ।’ 

तर, महालेखापरीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता वैकुण्ठबहादुर अधिकारी लेखापरीक्षण गरेपछि वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई नबुझाउँदासम्म सम्परीक्षण महालेखाले नै र वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएपछि बेरुजुको व्यहोरामाथि लेखा समितिमा छलफल हुने र उसले जे निर्णय गर्छ त्यही हुने बताउँछन् । ‘पहिले समितिले निर्णय नगर्दा पनि मलेपले आफ्नो तरिकाले सम्परीक्षण गथ्र्यो । अब समितिको निर्णय र निर्देशन नै चाहिन्छ । लेखा समितिले छिटो निर्णय गरिदिनुप¥यो । समितिको निर्णय नभएरै बेरुजु फर्स्योट रोकिएको हो । अब होला ।’ उनी भन्छन् । 

सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव एकराम गिरी महालेखाले प्रतिवेदन पेस गरेपछि पनि सीमाबाहिर गएर पुनः आफूले सम्परीक्षण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा नमिल्ने बताउँछन् । ‘महालेखाले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेपछि आवश्यक कार्यका लागि संसद्मा आइपुग्छ । संसद्मा आउने प्रतिवेदन प्रस्तुति मात्र होइन । त्यहाँ छलफल, समन्वय र समाधानका लागि निर्देश गर्ने काम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘महालेखाले आफूले गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेर पेस गरेपछि पनि सीमाबाहिर गएर पुनः आफूले सम्परीक्षण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा मिल्दैन ।’ 

अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि फेरि सम्परीक्षण गर्ने कुरा सिद्धान्त र व्यवहार दुवै हिसाबले नमिल्ने उनको तर्क छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपूर्वको सम्परीक्षणमा महालेखालाई कहीँ पनि अवरोध नभएको उनी बताउँछन् । संसद्ले हेर्नै हुँदैन भन्ने विषय पनि अतिसयोक्ति भएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले समितिले मात्र हेर्न पाउनुपर्छ भनेको छैन । महालेखाले गर्ने महालेखाले नै हेरोस् र समितिले गर्ने समितिले नै गर्छ भनेको हो,’ उनी भन्छन् ।