संघीय पर्यटन ऐनमा परिसंघको सुझाव

 नेपाल उद्योग परिसंघले संघीय पर्यटन ऐनका लागि सरकारलाई सुझाव पेस गरेको छ । परिसंघका उपाध्यक्ष राजबहादुर शाह नेतृत्वको टोलीले पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीलाई भेटेर सुझाव पेस गरेको हो । पर्यटनसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरूको समेत सहकार्यमा सुझाव तयार पारेको उनले बताए । मन्त्री किराँतीले संघीय पर्यटन ऐन तर्जुमा गर्न सरोकारवालालाई सुझाव दिन गरेको आग्रह गरेपछि परिसंघले एक दर्जनभन्दा बढी पर्यटनसम्बद्ध संघ र यस क्षेत्रका विज्ञहरुबाट समेत सुझाव लिएको थियो । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले पर्यटन क्षेत्रबाट लाभ लिन अब बन्ने संघीय पर्यटन ऐन सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

परिसंघका महानिर्देशक दीपकराज जोशीले नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक स्रोतलाई दिगो आर्थिक आय–आर्जनको माध्यम परिवर्तन गर्दै पर्यटनलाई रोजगारी सिर्जना एवं समग्र आर्थिक विकासका लागि सदुपयोग हुन सक्ने गरी संघीय पर्यटन ऐन ल्याउन पनि सुझाव दिए ।

संघीय पर्यटन ऐनले पर्यटन क्षेत्रलाई बृहत् रूपमा समेटी पर्यटकीय गतिविधि, सेवा, व्यवसाय तथा गन्तव्यको परिभाषाका लागि समेत सुझाव दिइएको छ । यस्तै, पर्यटन गतिविधि विस्तारको तीव्रताबाट गरिबी निवारणमा टेवा दिन सार्वजनिक–निजी साझेदारीको आवधारणा अवलम्बन गर्न, पर्यटकलाई गुणस्तरीय सेवा तथा सुरक्षा एवं व्यवसायीलाई लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, गुणस्तरीय पर्यटन विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास एवं आवश्यक नियामकीय व्यवस्थामार्फत व्यवसाय तथा व्यवसायीहरूलाई दिगो विकासका लागि सहजीकरण गर्ने गरी ऐन तर्जुमा गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

परिसंघ पर्यटन समिति सभापति पम्फा धमलाले अब बन्ने संघीय पर्यटन ऐनमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसंघले प्रस्तुत गरेको सुझाव ऐनमा समेटिने विश्वास व्यक्त गरिन् । परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्दै मन्त्री किराँतीले संसद् सुरु हुनेबित्तिकै संसद्मा संघीय पर्यटन ऐनको विधेयक दर्ता गर्ने गरी काम गरिरहेको बताए ।