अर्थ प्रिन्ट संस्करण

लघुवित्तमा झन्डै डेढ खर्ब बहुबैंकिङ कर्जाको पासोमा चार लाख ग्राहक

एउटै ऋणीले १७ लघुवित्तबाट ५२ लाख १७ हजारभन्दा बढी ऋण लिएको पाइयो : राष्ट्र बैंक

एउटै ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिँदा एक खर्ब ४० अर्ब ६५ करोड ऋणको पासोमा ग्राहक फसेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । यो कुल कर्जाको ३७.८३ प्रतिशत हो । केन्द्रीय बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार चार लाख १८ हजार सात सय २२ जना ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्तमार्फत ऋण लिएका हुन् । बहुबैंकिङमार्फत कर्जा लिनेको संख्या कुल २३ लाख एक हजार दुई सय ९३ ऋणीको १८.२ प्रतिशत हो । 

एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट क्षमताभन्दा बढी ऋण लिने र कर्जाको आकार बढ्दै गएपछि तिर्नै नसक्ने अवस्थामा लघुवित्तका ग्राहक पुगेको अध्ययनले देखाएको छ । यो संख्यात्मक रूपमा थोरै देखिए पनि पोर्टफोलियो (कर्जाको आकार)को हिसाबले भयावह स्थिति रहेको अध्ययन समितिका संयोजक एवं राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘लघुवित्तहरूलाई बहुबैंकिङको जुन किसिमको आरोप लाग्ने गरेको थियो, यस्ता ऋणीको संख्या भने धेरै छैन, तर कर्जाको आकार भने ठूलो देखिन्छ ।’  

एउटै ऋणीले २३ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको प्रतिवेदनमा खुलेको छ । त्यस्तै, अर्का एक ऋणीले १७ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा २२ वटासम्म खाता खोलेर ५२ लाख १७ हजार आठ सय ३४ रुपैयाँसम्म कर्जा लिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । एकभन्दा बढी संस्थाबाट कारोबार गरेका ऋणीहरूको औसत कर्जा तीन लाख ३६ हजार रहेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार दुईवटा लघुवित्तबाट कर्जा लिएका ऋणीहरूको हिस्सा ११.६९ प्रतिशत छ । यस्ता ऋणीले कुल कर्जाको १७.४६ प्रतिशत (६४ अर्ब ८५ करोड) कर्जा लिएका छन् । कुल ऋणीको ५.५८ प्रतिशतले तीनदेखि पाँचवटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ५५ अर्ब ३८ करोड कर्जा लिएका छन् । त्यसैगरी, पाँचदेखि १० वटा लघुवित्तबाट ऋण लिनेको संख्या १९ हजार दुई सय ८० छ । १० भन्दा बढी लघुवित्तबाट दुई हजार ४९ जनाले तीन अर्ब ४४ करोड कर्जा लिएका छन् ।  

एउटा मात्र लघुवित्तबाट अधिकतम १७ लाख सात हजारसम्म ऋण लिएका छन् । कर्जाको आकार बढेसँगै दुईभन्दा बढी लघुवित्तमा आबद्ध ऋणीको संख्या बढिरहेको देखिन्छ । जस्तै, ५० हजारभन्दा कम कर्जा लिने ६ लाख ५७ हजार ऋणीमध्ये ९७.३ प्रतिशतले एउटाबाट मात्रै ऋण लिएका छन् । तर, १५ लाखभन्दा बढी ऋणको पोर्टफोलियो भएका तीन हजार आठ सय ५२ जनाले बहुबैंकिङ कर्जा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

 उच्च विस्तार नै समस्याको जड  
कर्जाको सहज उपलब्धतासँगै बहुबैंकिङ र ऋणको भार बढ्दै गएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । विगतमा लघुवित्तको संख्या, शाखा र कर्मचारीको संख्यामा भएको उच्च वृद्धिले कर्जा विस्तारलाई बढाउन मलजल गर्‍यो ।  ०७४ यता लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको विस्तार उच्च भयो ।

०५० सालमा दुईवटा मात्र लघुवित्त रहेकामा ०७२ असारमा ३८ वटा र ०७५ चैतमा हालसम्मकै उच्च ९१ वटासम्म पुगेको थिए । राष्ट्र बैंकले मर्जर–प्राप्तिमा जोड दिएसँगै ०७९ चैतमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या ६३ मा झरेको छ । ०६६ असारदेखि ०७१ असारसम्म सामान्य दरमा वृद्धि भइरहेको लघुवित्तको संख्या ०७१ असारदेखि ०७६ असारसम्म तेब्बरले बढ्यो । 

पछिल्ला वर्षहरूमा संख्यात्मक रूपमा लघुवित्त संस्था घटे तापनि शाखा र कर्मचारीको संख्यामा भने निरन्तर वृद्धि भएको छ । ०७३ देखि ०७९ को अवधिमा औसतमा शाखा संख्या २५.०४ प्रतिशत र कर्मचारीको वृद्धिदर क्रमशः २२.८२ प्रतिशत रहेको छ ।  

कोभिड–१९ पछि बाह्य क्षेत्रमा देखापरेको दबाबसँगै राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको संकुचित मौद्रिक नीति र आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएसँगै लघुवित्त क्षेत्रमा समेत प्रभाव पर्‍यो । कोभिडमा आम्दानी घटेको, लघुवित्तबाट कर्जा लिएर उपभोग गरिएको, आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएकाले कर्जा भुक्तानी प्रभावित हुन पुग्यो । यसले ऋण नतिर्ने अभियान तथा मिटरब्याजी आन्दोलनसमेतलाई लघुवित्तसँग तुलना गरिनुजस्ता घटनाले लघुवित्त क्षेत्रलाई थप दबाबमा पारेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

 समाधानको बाटो : कर्जा साटासाट
दुईभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएकालाई लघुवित्तले आपसी समझदारीमा शुल्क नलिई बचत तथा कर्जा साटासाट गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । सीमाभन्दा बढी शाखा रहेका स्थानमा आपसी समझदारीमा शाखा खरिद–बिक्री वा साटासाट गर्न सकिनेसमेत सुझावमा उल्लेख छ । बहुबैंकिङको समस्या समाधान गर्न कर्जा स्वाप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको अध्ययन समितिका सदस्यसमेत रहेका नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका महासचिव रामबहादुर यादवले बताए । उनले भने, ‘लघुवित्तका संख्या बढाउने र मनपरी शाखा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न प्रयास गरिएको छ । यो प्रतिवेदन ग्राहक संरक्षणमा बढी केन्द्रित छ ।’ 

त्यस्तै, लक्ष्य निर्धारण गर्ने विषयमा आक्रामक बन्दा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको अध्ययनमा देखिएको छ । अब लक्ष्य निर्धारणलाई समेत वैज्ञानिक बनाउन सुभावमा समेटिएको यादवको भनाइ छ । किस्ता रकम बुझाउन नसकेका ऋणीलाई साँवा भुक्तानी बुझाउने समय ६ महिना थप गर्न सुझाव दिइएको छ । ब्याजमा केही छुट दिई ऋण असुल गर्ने सकिने विकल्पसमेत सुझाइएको छ । त्यस्तै, क्षमता भए तापनि जानाजानी कर्जा नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राखी सरकारी सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । लाभांश वितरणमा १५ प्रतिशतको सीमा राखी कोषको लागतमा ८ प्रतिशत थपी ब्याजदर कायम गर्न सुझाव दिइएको छ ।  

 कर्जा नतिर्न उक्साउनेलाई कारबाही
लघुवित्तको कर्जा नतिर्न उक्साउने समूह वा व्यक्तिलाई जरिवाना तथा कैदको व्यवस्था गर्न कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । त्यस्तै, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने स्थानमा अवरोध गर्ने, कार्यालयभित्र प्रवेश गरी तोडफोड गर्ने, धम्क्याउनेजस्ता गतिविधि गर्नेलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

कर्जा सदुपयोगिताको अनुगमन गर्नुपर्छ 
प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक तथा संयोजक, अध्ययन समिति, नेपाल राष्ट्र बैंक 
कुनै ग्राहकले कर्जा तिर्नै नसक्ने अवस्था भए समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने विषय सुझावमा समेटिएको छ । लघुवित्तका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले ग्राहकप्रतिको व्यवहारमा सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यो सामाजिक बैंकिङ भएकाले लघुवित्तले ग्राहकप्रति गर्ने व्यवहारको ठूलो महत्व छ । त्यसबाहेक कुनै परियोजना वा कुनै वर्गका ग्राहकलाई पाँच लाखसम्मको कर्जा दिन मिल्ने सीमा छ भने पाँच लाख नै दिने परिपाटी देखियो । त्यस्तै, कर्जा सदुपयोगिताको अनुगमनसमेत गर्नुपर्‍यो । लघुवित्तले छिटो नाफा कमाउने हिसाबले कर्जा प्रवाह र असुली गर्नुहुँदैन । 

कर्जा व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ
रामबहादुर यादव महासचिव, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ
लघुवित्तले वित्तीय र सामाजिक दायित्वलाई सन्तुलन गरेर लैजानुपर्ने प्रतिवेदनको सन्देश हो । अहिले बजारका समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्न खोजेको छ । कतिपय अवस्थामा लघुवित्तलाई कस्ने नीतिबारे समेत यो प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । मोडालिटीमा प्रश्न उठिरहेको थियो । अहिलेको मोडालिटीमा लचकता दिएको छ । लघुवित्तले दिने कर्जालाई पनि व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ ।