मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

संघीय संसद्का १० महिना : एउटा मात्रै कानुन निर्माण, २२ वटा विधेयक विचाराधीन, संकल्प प्रस्तावमा भएन छलफल 

संघीय संसद्ले पछिल्लो १० महिनामा जम्मा एउटा कानुन मात्रै बनाउन सकेको छ । चार मंसिरको निर्वाचनपछि दुइटा अधिवेशन सम्पन्न गरेको संसद्ले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी बाहेक अन्य कानुन बनाउन नसकेको हो । 

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधान बनेको आठ वर्षमा अझै ३९ वटा आधारभूत कानुन बन्न बाँकी रहेको औँल्याएका वेला दलहरू भने विधायिकी कार्यमा गम्भीर देखिएनन् । पहिलो अधिवेशनमै आएका संक्रमणकालीन न्याय, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयक पनि टुंगिएनन् । जानकारहरूले १० महिनाको अवधिमा बजेटबाहेक एउटा मात्रै कानुन बन्नु विधायिकी कार्यमा सदन केन्द्रित नभएको टिप्पणी गरेका छन् । 

आमनिर्वाचनपछि २५–१५ वैशाखसम्म चलेको पहिलो अधिवेशनमा एउटा पनि कानुन बनाउन नसकेको संघीय संसद्को २४ वैशाखदेखि १६ कात्तिकसम्म चलेको दोस्रो अधिवेशन एउटा मात्रै कानुन बनाएर बिहीबार अन्त्य भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको चालू अधिवेशन बिहीबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य गरेका छन् । अन्त्य भएको बर्खे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाका ६५ र राष्ट्रिय सभाका ४८ बैठक बसेका छन् । संयुक्त सदनको ६ वटा बैठक बसेको संसद् सचिवालयको तथ्यांक छ । 

बर्खे अधिवेशन विभिन्न विवादित विषयमा लामो अवरोधबाट समेत गुज्रियो । पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी काण्ड, प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्लीमा पहल गरेको अभिव्यक्ति, सुन तस्करी प्रकरणमा एमालेले लामो समय अवरोध गर्दा संसद् प्रभावित भएको थियो । करिब ६ महिना चलेको यो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी कार्यक्रम सुरु भएको थियो । प्रत्येक महिनाको एकपटक हुने प्रश्नोत्तर यो अधिवेशनमा तीनपटक मात्रै हुन सक्यो । 

बजेट अधिवेशनमा दुवै सदनबाट विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक), नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भएको थियो । वार्षिक रूपमा नियमित ल्याउने बजेटबाहेक यो अधिवेशनमा संघीय संसद्ले एक मात्र अनुचित लेनदेन (मिटरब्याजसम्बन्धी) कानुन बनाएको छ । मिटरब्याजसम्बन्धी राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ दुवैै सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । साथै, संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली बनाएको थियो । 

यो अधिवेशनमा विधायिकी कार्यमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको संघीय संसद्मा हाल २२ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा १९ र राष्ट्रिय सभामा तीन विधेयक छन् । प्रतिनिधिसभातर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी संशोधन विधेयक, ८० वटा ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, विद्युत् विधेयक, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक (गैरसरकारी), बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक, भन्सार विधेयक विचाराधीन छन् । 

यसैगरी, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, अखिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक र विद्युतीय व्यापार विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभातर्फ अध्यागमन विधेयक, विधायन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक विचाराधीन छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको संघीय निजामती दर्ता नै हुन सकेन । 

संकल्प प्रस्तावमा छलफल नहुँदा निष्क्रिय
बर्खे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल छलफल चलाउनुपर्ने चारवटा संकल्प प्रस्ताव र तीनवटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भए पनि छलफल नहुँदा निष्क्रिय भएका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएपछि सोही अधिवेशनभित्र छलफल भइसक्नुपर्छ । छलफल नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । संसद् सचिवालयका अनुसार रास्वपाका सांसदहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज, डेंगी रोग नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार, कैद मिनाहाको कानुनी प्रबन्ध दुरुपयोगबारे संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

त्यसैगरी, रास्वपाकै सांसदले सुन तस्करी प्रकरण र लम्पी स्किन महामारी नियन्त्रणबारे छलफल चलाउन जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । एमाले लीलानाथ श्रेष्ठले मधेश प्रदेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने जरुरी प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर, कुनै प्रस्तावमा छलफल भएन । बिहीबार अधिवेशन अन्त्य भएसँगै सबै प्रस्ताव निष्क्रिय भएका छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सदनमा ठूला दलको सिन्डिकेटले प्रस्तावहरू छलफलमै नल्याइएको र बेवास्ता गरेर थन्क्याएको आरोप लगाउँदै लोकतान्त्रिक संसद्का लागि यो राम्रो नभएको टिप्पणी गरे । यो अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको एक मात्र अपांगगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमा भने छलफल भई निर्देशन जारी भएको छ । 

संसदीय समितिले सभापति पाए
निर्वाचनपछिको दोस्रो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा १० विषयगत समितिले सभापति पाएका छन् । पहिलो अधिवेशनको अन्तिम दिन विषयगत समिति गठन भएकामा दोस्रो अधिवेशनमा समितिले सभापति पाए पनि विधायिकी कार्यले गति लिन सकेन । अधिकांश विधेयक विषयगत समितिमा भए पनि दफावार छलफल नै प्रारम्भ भएको छैन । पर्याप्त बिजनेस भए पनि मिनी संसद् सक्रिय भएन । बरु सांसदहरूमा विदेश भ्रमणको मोह देखियो । संसद् सचिवालयका संसद् दर्पणमा उल्लेखित विवरणअनुसार नौ महिनामा १२ वटा औपचारिक भ्रमण भएका छन् । जसमा ५१ सांसदले भ्रमण गरेका छन् । यो ९ असोजसम्मको तथ्यांक हो । त्यसपछिको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । यसबाहेक अनौपचारिक र जानकारी नगराई भ्रमणमा जाने सांसदहरूको संख्या ठूलो छ । 

राष्ट्रसंघका महासचिवको सम्बोधन
बजेट अधिवेशनमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सम्बोधन गरेर नेपालको शान्ति प्रक्रिया र जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोग्नुपरेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । गुटेरेसले १४ कात्तिकमा संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए ।