समाचार प्रिन्ट संस्करण

बागमती सरकारको एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम अलपत्र

मकवानपुर, चितवन र धादिङमा बसोवास गर्ने चेपाङ, वनकरिया, माझी र बोटे समुदायका लागि सुरु गरिएको एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रमको कार्यान्वयन निकै सुस्त भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको चेपाङ, वनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास निर्माण कार्यक्रम र खरको छानामुक्त कार्यक्रमको प्रगति निकै सुस्त बनेको हो ।

आव ०७८/७९ मा तीन जिल्लाका लाभग्राहीको पहिचान गरी दुई सय ५० जना छनोट भएकामा गत आवसम्ममा जम्मा १४ लाभग्राहीको मात्र घर बनेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रम लागू भएका तीन जिल्लामध्ये धादिङमा ५५, चितवनमा ७५ र मकवानपुरमा एक सय २० जना लाभग्राही छनोट गरी आव ०७९/८० मा सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौता भएको आवमा मकवानपुर र चितवनमा लाभग्राहीको आवास निर्माण प्रगति शून्य छ ।

विपिन गौतम, इन्जिनियर, भवन तथा सहरी विकास महाशाखा
गत आवमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भए पनि चालू आवमा कार्यविधि बनिसकेकाले तिहारअघि नै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउँछ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेको कार्यक्रमको गत आवमा विनियोजन गरेको बजेटबाट कुनै पनि आवास निर्माण हुन सकेन । मन्त्रालयले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबाट दुई सय ५० लाभग्राही रहेको तथ्यांक लिएर गत आवमा उक्त कामका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयले सो कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट भएका लाभग्राहीले एक ब्लकमा १० वटा घर निर्माण गर्नुपर्ने र प्रतिघर चार लाख रुपैयाँको दरले अनुदान दिने गरी कार्यविधि तयार गरेको थियो । 

गत आवमा कुल पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर मन्त्रालयले तीन जिल्लामा सो कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी गरेको थियो । कार्यक्रमअन्तर्गत चितवनका ७५ तथा मकवानपुरमा एक सय २० लाभग्राही छनोट भएका थिए । ती सबै लाभग्राहीले आवास निर्माणका लागि सम्झौता गरेका छन् । सम्झौताअनुसार चितवनका ३० लाभग्राहीले पहिलो र दोस्रो किस्ता रकम बुझेका छन् । मकवानपुरका एक सय २० लाभग्राहीमध्ये ५० ले पहिलो र ९८ ले दोस्रो किस्ता रकम बुझेका छन्, तर हालसम्म कुनै पनि आवास निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । 

कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइलगायत कारण गत आवमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन सुस्त देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘गत आवमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भए पनि चालू आवमा कार्यविधि बनिसकेकाले तिहारअघि नै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउँछ,’ मन्त्रालयको आवास, भवन तथा सहरी विकास महाशाखाका इन्जिनियर विपिन गौतमले भने । उनले गत आवमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मकवानपुरमा एक करोड ६० लाख र चितवनमा तीन करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको जानकारी पनि दिए । विनियोजन भएको कुल बजेटमध्ये धादिङमा एक करोड ४९ लाख ६१ हजार, चितवनमा ५० लाख ८२ हजार र मकवानपुरमा ७१ लख २२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उनको भनाइ छ । 

चालू आवमा तीन जिल्लामा यसअघि नै छनोट भएका चेपाङ, वनकरिया, माझी र बोटे समुदायका दुई सय ३६ जना लाभग्राहीको आवास निर्माण गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा आवास निर्माण गर्न लाभग्राहीले चार किस्तामा गरी चार लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको खरको छानामुक्त प्रदेश कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेशको मकवानपुर र सिन्धुलीका तीन स्थानीय तहमा सञ्चालित कार्यक्रमका लागि आठ सय लाभग्राही छनोट भएका थिए । कार्यक्रमका लागि मकवानपुरको राक्सिराङ र सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका र फिक्कल गाउँपालिका छनोटमा परेका थिए । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरी दुई किस्तामा ६० हजार रुपैयाँ सेवाग्राहीको खातामा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले योजना बनाएको थियो । जसअन्तर्गत मन्त्रालयले गत आवको कार्यक्रममा छनोट भएका दुई सय ६५ लाभग्राहीमध्ये सिन्धुलीको फिक्कलका लाभग्राहीलाई समेट्न सकेको थिएन भने दुधौलीका एक सय ११ लाभग्राहीसँग सम्झौता गरेको थियो ।मन्त्रालयका अनुसार एक सय ११ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम बुझे पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।