मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण २१ सोमबार
  • Monday, 04 March, 2024
सुवास भट्ट काठमाडाैं
२०८० कार्तिक ३ शुक्रबार ०६:२२:००
Read Time : > 7 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कर छलीमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिकै साथ 

Read Time : > 7 मिनेट
सुवास भट्ट, काठमाडाैं
२०८० कार्तिक ३ शुक्रबार ०६:२२:००

भरत शाह लेखा समितिको सभापति छँदा इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई कर छल्न मिल्ने गरी भएका थिए विवादित निर्णय

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले गरेको कर छलीमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि साथ दिएको भेटिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट असुलउपर गर्नू भनेको बेरुजुलाई लेखा समितिले कानुनको अपव्याख्या गरी फर्स्योट गर्न पटक–पटक निर्देशन दिएको भेटिएको हो । 

इन्टरनेट सेवा दिँदै आएका नौ सेवाप्रदायकले ०६९/७० देखि ०७८/७९ सम्म १० वर्षमा दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत बुझाउनुपर्ने जरिवानासहितको दुई अर्ब ४६ करोड ९० लाख ५९ हजार नौ सय ७८ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको विषयमा नयाँ पत्रिकाले २४ असोजमा समाचार छापेको थियो । वर्ल्डलिंक, भायानेट, सुबिसु, क्लासिक टेक, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क, मर्कन्टाइल, वेभसर्फर, पोखरा इन्टरनेट र नेट म्याक्सले उक्त करछली गरेका थिए । यीसहित झन्डै दुई दर्जन सेवाप्रदायकबाट उठ्नुपर्ने दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम संसद्को लेखा समितिका तत्कालीन सभापति भरत शाहले बेरुजु फर्स्योट गर्ने गरी दिएको निर्णय र निर्देशनले गुम्न पुगेको पाइएको छ । 

महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रमुख तीन भागमा बेरुजुको वर्गीकरण गर्छ । त्यसमा असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की छन् । यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने बेरुजुलाई भ्रष्टाचार भएको अर्थमा गम्भीर प्रकृतिको बेरुजु मानिन्छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा असुलउपर गर्ने भनी औँल्याइएको बेरुजु रकम नियमानुसार असुलउपर भई आएमा प्रमाण हेरी बेरुजु लगतबाट हटाउने गरिन्छ । त्यस्तै, लेखापरीक्षणका समयमा पेस हुन नसकेका प्रमाण तथा कागजातहरू विधिवत् रूपमा पेस हुन आएमा त्यसको प्रमाणका आधारमा पनि यस्तो बेरुजुको लगत हटाइन्छ । लेखा समितिले लगतबाट हटाउन निर्देशन दिएको अवस्थामा पनि त्यसलाई हटाउने गरिएको छ । 

असुलउपर गर्नुपर्ने भनी औँल्याइएका बेरुजुको कारबाही प्रक्रियाका सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार असुल गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो बेरुजु जुनसुकै तरिका वा विधिबाट भए पनि असुलउपर गर्नैपर्ने र थुप्रै कार्यविधि तथा प्रक्रिया पार गरेपछि मात्र कारबाही प्रक्रिया टुंगिन्छ । मिहिन अध्ययनसहितको मनासिव र स्पष्ट कारणविना महालेखाले पनि कानुनबमोजिम असुलउपर गर्ने भनी औँल्याएका बेरुजुको लगतकट्टा गर्न निर्देशन दिने अभ्यास छैन । 

तर, लेखा समितिले त्यति ठूलो अंकको बेरुजुमाथि विस्तृत अध्ययन नै नगरी लगत कट्टा गर्न निर्णय र निर्देशन दिएको देखिन्छ । लेखा समितिको निर्देशनबाट असुल गर्नुपर्ने रोयल्टीबापतको राजस्व बेरुजु २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ लगत कट्टा भएको छ । यसमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क र जरिवाना समेटिएको छैन । 

बेरुजुको लगत कट्टा गर्न अनेक जुक्ति 
लेखा समितिले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएअनुरूप तथा मन्त्रालयबाट प्रस्तुत भएअनुसार नै ५५औँ प्रतिवेदन अर्थात् आव ०७३/७४ सम्म रोयल्टी राजस्व असुलउपर गर्ने गरी निर्देशन दिँदै आएको थियो । त्यसपछिका तीन आवमा भने मर्मत चार्ज, सपोर्ट चार्ज, टेक्निकल चार्जजस्ता आम्दानीमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क नलाग्ने हुँदा लगत कट्टा गर्ने निर्देशन गर्दै आएको देखिन्छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले इन्टरनेटबाट आर्जित आम्दानीलाई गैरदूरसञ्चार आयआर्जन भनी अपव्याख्या गरी समितिले बेरुजु फर्स्योटका लागि निर्णय र निर्देशन दिएको छ । 

अचम्म त लेखा समितिको एकै दिनको बैठकमा दूरसञ्चार रोयल्टीबारे महालेखाले औँल्याएको दुई वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर उस्तै प्रकृतिको बेरुजुका हकमा अलगअलग निर्णय र निर्देशन दिएको छ । ३० जेठ ०७६ को एउटै बैठकमा महालेखाको ५५औँ र ५६औँ प्रतिवेदनउपर निर्णय हुँदा ५५औँका लागि असुलउपर गर्नुपर्ने रोयल्टी राजस्व असुल नै गर्न र त्यस्तै प्रकृतिको ५६औँ प्रतिवेदनका हकमा असुलउपर गर्नु नपर्ने भएकाले लगत कट्टा गर्ने दिर्नेशन भएको देखिन्छ । 

लेखा समितिले महालेखाको ५५औँ प्रतिवेदनको बेरुजु असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको एक महिनामा अर्थात् ३० असारमा निर्णय कार्यान्वयनका लागि सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ । तर, एकै दिनमा भएको ५६औँ प्रतिवेदनमाथिको निर्णय कार्यान्वयनको निर्देशनसहितको पत्राचार गर्न समितिलाई दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो । 

यसबीचमा बेरुजुका कारण प्राधिकरणले निकालेको ठेक्कामा भाग लिन नपाएपछि वर्ल्डलिंकले ५ असार ०७७ मा ठेक्कामा भाग लिन पाउनुपर्ने र बेरुजु पनि तिर्न नपर्ने दाबी लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍यो । अदालतले ९ असारमा अदालतले वर्ल्डलिंकको मागबमोजिम नै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो र १२ गते त्यही आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश सुनायो । 

अचम्म त मन्त्रालयको नाममा रहेको रोयल्टीको बेरुजुको लगत कट्टा गर्न अन्तर्गतको दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार भयो । ८ साउन ०७८ मा समितिले महालेखाको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडको रोयल्टीबापतको बेरुजु लगतबाट हटाउन प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्‍यो । लेखा समितिले गरेको निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र मन्त्रालयको सचिवले लगतबाट हटाउन महालेखालाई अनुरोध गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर समितिले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ । यसपछि प्राधिकरणले बेरुजु फर्स्योट समितिबाट समेत निर्णय गरेर लेखा समितिको निर्देशनबमोजिम २० सेवाप्रदायकहरूको बेरुजु फर्स्योट गरी लगतकट्टा गर्न महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई २४ पुसमा निर्णय पठाएको थियो । 

यसबीचमा वर्ल्डलिंकले १८ फागुन ०७८ कै बेरुजुको कारण देखाएर मन्त्रालयले ब्यान्डविथ खरिदबापत विदेशी कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने आवश्यक विदेशी मुद्रा भुक्तानीसम्बन्धी सिफारिस रोकेको भन्दै बेरुजुको स्थितिबारे जानकारी माग्यो । यसको जवाफ महालेखाले मन्त्रालयसँग माग्यो । यसपछि ३० फागुनमा मात्र लेखा समितिले ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित रोयल्टीसम्बन्धी बेरुजुको निर्णय मन्त्रालयलाई पठायो । त्यसको दुई सातापछि १३ चैतमा समितिले ५६औँ र ५७औँ सहितका महालेखाका वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बेरुजुको लगत कट्टा नगरेको भन्दै त्यसबारे सात दिनभित्र समितिलाई जानकारी दिन निर्देशनसहितको पत्राचार गरेको थियो । त्यसै दिन महालेखाले बेरुजु हटाउन लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट बेरुजु कट्टा गर्नेसम्बन्धी अनुरोध आउनुपर्ने पत्राचार मन्त्रालयलाई गर्‍यो । यसअघि लेखा समितिले बेरुजु हटाउने निर्णय गरिसकेको र लगत कट्टाका लागि प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेलगत्तै मन्त्रालयले पनि यसबारे प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । मन्त्रालयका उपसचिवले २३ भदौमा महालेखालाई लेखा समितिको निर्णयअनुसार बेरुजु फर्स्योट गरी लगतकट्टा गर्न अनुरोधसहितको पत्र महालेखामा पठाएका थिए । 

लेखा समितिले बेरुजुको लगत कट्टा नगरेकोबारे जवाफ मागेकै दिन १३ चैतमा महालेखाले पनि मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै भदौमा पठाएको बेरुजु कट्टा गर्नेसम्बन्धी पत्र उपसचिवबाट आएको भन्दै यस्तो अनुरोध कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सचिव)बाटै आउनुपर्ने भन्यो । लेखा समिति र महालेखाका पत्रहरूको जवाफमा मन्त्रालयले २३ चैतमा वर्ल्डलिंकले रोयल्टी राजस्वबापत नेपाल सरकारलाई १९ करोड ५९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको विवरण खुलाएर पठायो । यसको केही समयपछि १० वैशाख ०७९ मा मन्त्रालयका सचिव र २५ गते महालेखापरीक्षकसँग छलफल गरी थप स्पष्ट गरी पठाएको भनी सोही दिन महालेखापरीक्षकलाई ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदनको दूरसञ्चार रोयल्टीसम्बन्धी बेरुजुको लगत हटाई समितिलाई यथाशीघ्र जानकारी दिन पत्र पठायो । यही आधारमा महालेखाले २६ गते चार करोड तीन लाख ८३ हजार नौ सय २४ रुपैयाँ बेरुजुको लगत कट्टा गरेको देखिएको छ । 

लगत्तै, लेखा समितिले मन्त्रालयको उपस्थितिविना नै २८ असार ०७९ मा ५७औँ र ५८औँ प्रतिवेदनमा उल्लेखित सेवाप्रदायकबाट असुलउपर गर्नुपर्ने २३ करोडको बेरुजु असुलउपर नगर्ने गरी हटाउने निर्णय गरेको थियो । तत्काल लगत कट्टा गर्न मन्त्रालयलाई आदेशसमेत दियो । 

मन्त्रालयले यसरी बेरुजु हटाउँदा कानुनको उल्लंघन मात्र नभई कानुनबमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी राजस्व बेरुजु गुम्ने, आगामी दिनमा अर्बौँको राजस्व आधार नष्ट हुने र यसबीचमा भएका अध्ययनबाट दूरसञ्चार रोयल्टी राजस्व छल्ने प्रवृत्ति हेरेर महालेखाका ५६ देखि ५८औँ सम्मका प्रतिवेदनबाट लगत कट्टा गर्ने गरी भएका निर्णय पुनरावलोकन गर्न यही १४ भदौमा लेखा समितिमा पठाएको छ । 

कानुन र व्यवस्थामा खेलेर आय लुकाउँदै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू 
दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूको ‘भ्वाइस’ सेवाबाट प्राप्त हुने आम्दानी क्रमशः घट्दै जाँदा इन्टरनेट सेवाको विस्तारपछि यतैतिर ‘सिफ्ट’ हुँदै गएको देखिन्छ । मूलतः आव ०७३/७४ देखि इन्टरनेट सेवाको विस्तार तीव्र बढ्दै गएको देखिन्छ । इन्टरनेट सेवामा ग्राहक र कारोबार दुवै बढेको छ । इन्टरनेट सेवाको विस्तारसँगै इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको आम्दानी सारभूत रूपमा वृद्धि भइरहँदा यसबापतको रोयल्टी भने कम हुँदै गएको छानबिन प्रतिवेदनले नै देखाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पछिल्ला सात वर्षमा प्राप्त गरेको रोयल्टी राजस्वमा न्यून हुँदै गएको छ । यसमा रोयल्टी छली पनि एउटा कारण देखिन्छ । 

सेवाप्रदायकहरूले कर छलीका लागि प्रचलित कानुन र लेखा मापदण्डले निश्चित गरेभन्दा फरक गरी दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाबाट प्राप्त कुल आय लुकाउने–छिपाउने गरी आम्दानीका शीर्षकहरू टुक्र्याउने र आय विवरणलाई तोडमोड गरेको देखिएको छ । बढेको आय लुकाउन सञ्चालन आयलाई टुक्र्याएर अन्य आय भनी देखाउन थालेको छानबिनबाट देखिएको छ । यसका लागि कानुन र व्यवस्थाहरूमा बग्रेल्ती खेलेको देखिन्छ । 

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तरअनुरूप निःशुल्क मर्मतसम्भार गर्नुपर्छ । नियमावलीको नियम १५ को उपनियम १ ‘ज’मा भएको त्यस व्यवस्थालाई १५ साउन ०७६ मा परिमार्जन गरी नयाँ व्यवस्था थप गरियो । ‘तर, दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मतसम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थप गरियो । कोभिड– १९ को महामारीको कारण देखाएर ग्राहकलाई मूल्यवृद्धिको भार पार्न नसकिने भन्दै घुमाउरो तरिकाले व्यवसायीहरूलाई कर छुटको सुविधा दिइएको थियो । 

नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार पछि आर्थिक ऐनमा पनि अनुकूलका व्यवस्था गरियो । सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत ०७५ मा टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटजस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १३ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदियो । तर, दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अनुमति प्राप्त निकायबीच एकले अर्कोको नेटवर्क प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने शुल्क (इन्टरकनेक्सन चार्ज) मा त्यस्तो दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले इन्टरनेट सेवा महँगो भएको गुनासोपछि मन्त्रालयले मूल्य समायोजनका लागि समिति गठन गर्‍यो । त्यसैका आधारमा सरकारले इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटरलगायतका उपकरण, इन्ट्रानेट/लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मतसम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि आर्थिक ऐन, २०७७ मा पनि दूरसञ्चार सेवा दस्तुर यथावत् राखेर इन्टरकनेक्सन चार्जमा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था यथावत् राखियो । तर, फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मतसम्भार शुल्कमा पनि यस्तो दस्तुर नलाग्ने थप व्यवस्था घुसाइयो । त्यसपछि पनि यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो । 

दूरसञ्चार नियमावलीको नियम २६ मा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीका रूपमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाको प्रस्टीकरणमा ‘वार्षिक कुल आम्दानी भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमबाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेबापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानी जनाउने’ भनिएको छ । 

दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूले आम्दानी कम देखाउन मर्मत चार्ज, सपोर्ट चार्ज, टेक्निकल चार्जजस्ता शीर्षकमा ग्राहकबाट रकम असुल गरेर त्यसको आम्दानीलाई रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क बुझाउँदा घटाउने गरेका देखिएको छानबिनबाट देखिएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दा सेवासँग जोडिएर गरेका कारोबार तथा विभिन्न चार्जबापतको आम्दानीलाई गैरदूरसञ्चार आम्दानी भनेर त्यसको कर छल्ने प्रयत्न प्रदायकहरूले गरेका छन् । ‘कानुनबमोजिम रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क लाग्ने आयमा मर्मत, सपोर्ट, टेलिकम चार्जजस्ता आम्दानीलाई हटाएर–घटाएर मात्र गणना गरी जानीजानी सरकारी राजस्व घटाउन संगठित प्रयास गरेको देखिन आउँछ,’ छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

महालेखाको एकैखाले दुई रिपोर्टमा, लेखा समितिले एकैदिन गर्‍यो दुईथरी निर्णय
१८ सेवाप्रदायकले पाँच करोड ३४ लाख ६८ हजार कम रोयल्टी दाखिला गरेको भन्दै उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने रिपोर्ट महालेखाको ०७३/७४ को ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । यस बेरुजुबारे लेखा समितिमा ३० जेठ ०७६ मा छलफल र निर्णय भएको थियो । समितिले असुल गर्न बाँकी रोयल्टी तीन महिनाभित्र असुल गरी समितिलाई जानकारी दिने निर्णय गरेको थियो । महालेखाले ०७४/७५ को ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा २३ सेवाप्रदायकको हकमा समान निर्णय गरेको थियो ।

तीन सेवाप्रदायकले बुझाउनुपर्ने दूरसञ्चार रोयल्टी एक करोड २५ लाख ८५ हजार र २० सेवाप्रदायकले ग्राहकसँग उठाएको रोयल्टीयोग्य आम्दानीको चार करोड २९ लाख २० हजारसमेत गरी पाँच करोड ५५ लाख पाँच हजार दाखिला नगरेको महालेखाको ठहर थियो ।

महालेखाले नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सेवाप्रदायकसँग रोयल्टी रकम असुल गर्न भनेको थियो । तर, लेखा समितिले ३० जेठ ०७६ मै अघिल्लोसँग विवादित निर्णय गरिदियो । बैठकले नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम सपोर्ट चार्जलगायत गैरदूरसञ्चार सेवामा ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकाले बेरुजुलगत हटाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । 

महालेखाले रोयल्टी असुल गर्न भन्यो, लेखा समितिले दियो छुट गर्न निर्देशन
विभिन्न ६ सेवाप्रदायकले चार करोड चार लाख ३६ हजार र १७ सेवाप्रदायकले ग्राहकबाट उठाएको रोयल्टीयोग्य आम्दानी आठ करोड चार लाख ७३ हजारसमेत गरी १२ करोड नौ लाख नौ हजार दाखिला गरेको भन्दै महालेखाले उक्त रोयल्टी असुल गर्न ०७५/७६ को ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । उक्त बेरुजुउपर लेखा समितिमा ०७८ असोज १०, १२, १६ र १७ गते छलफल र निर्णय भयो ।

समितिले दूरसञ्चार रोयल्टी असुलीका लागि नीतिगत सुधार गरी प्रक्रिया अघि बढाउन, ऐनमा नै धरौटीको व्यवस्था गर्न र लगतकट्टा गरी फरफारक गर्न–गराउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । तर, यही प्रतिवेदनउपर २८ असार ०७९ मा बैठक बसेर पुनः निर्णय गरेको देखिन्छ । जसले सपोर्ट चार्जलगायतका गैरदूरसञ्चार सेवामा ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकाले बेरुजु लगत हटाउन पुनः निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, महालेखाको ०७६/७७ को ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनले विभिन्न आठ दूरसञ्चार सेवाप्रदायक संस्थाले तीन करोड एक लाख २० हजार र अन्य चार्ज आम्दानी दुई अर्ब ७३ करोड ७० लाखको हुने रोयल्टी १० करोड ९५ लाखसमेत दाखिला नगरेको हिसाब देखाएको थियो । उक्त बेरुजुउपर लेखा समितिमा २८ असार ०७९ मा छलफल भएर निर्णय भएको देखिन्छ । समितिले गैरसञ्चार सेवामा ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकाले बेरुजु हटाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।