फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

आफ्नै नियमावलीसमेत बनाउन सकेन, सांसदको तलबभत्तामा झन्डै १५ करोड खर्च

कोशी प्रदेश सभा : सरकार ढाल्न र बनाउन ‘रेकर्ड’, कानुन निर्माणमा ‘जिरो’

१० महिनाको अवधिमा सभामा आठ विधेयक दर्ता भए, तर संसदीय समिति गठन नभएकाले छलफल नै हुन सकेन

सरकार गठन र विघटनको दाउपेचले कोशी प्रदेश सभाको कामकारबाही भद्रगोल छ । निर्वाचन भएको १० महिना बित्दा पनि प्रदेश सभाले आफ्नो नियमावलीसमेत पास गर्न सकेको छैन । संसदीय समिति गठन भएका छैनन् । तर, यसबीचमा प्रदेशमा पाँचवटा सरकार गठन भइसकेका छन् । यस अवधिमा सांसदहरूले तलबभत्ता भने झन्डै १५ करोड बुझेका छन् । 

अन्य प्रदेशको तुलनामा सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा कोशी सबैभन्दा अगाडि देखियो । तर, विधायिकी काममा भने पछाडि छ । 

०७९ मंसिरको निर्वाचनपछि ११ पुसमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले शपथग्रहण गरेका थिए । सभा विवादका बीच प्रदेशको नामांकन ‘कोशी’ राख्न सफल भयो । त्यसपछि भने प्रदेश सभा ‘निकम्मा’जस्तै बन्यो । 

प्रदेश सभामा काम अघि बढाउन संसदीय अंकगणित नै बाधक छ । जसका कारण प्रदेश सभा नै निष्प्रभावी बन्न पुगेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार यो अवधिमा कोशीमा जम्मा तीनवटा विधेयक पारित भए । जसमा प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि एक हो ।

प्रदेश सभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुली भन्छन्–
प्रदेश सभाले नयाँ नियमावली मस्यौदा समिति बनाएर काम गरिरहेको थियो । राजनीतिक परिस्थिति अलिक गाह्रो भएका कारण नियमावली प्रदेश सभामा पेस भए पनि पास भएको छैन । सरकारले पनि महिनैपिच्छे विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो । त्यसले गर्दा समिति गठन हुन सकेन । अब प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिएपछि संसदीय समिति निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने विश्वास छ ।

प्रदेश सभामा अहिले पनि आठवटा विधेयक दर्ता भएका छन् । तर, संसदीय समिति नहुँदा प्रदेश सभाले ती विधेयकमाथि छलफल गर्न सकेको छैन । बरु, सरकारले पनि संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत सत्ता हाँक्ने प्रयत्न गर्‍यो । यसबीचमा कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट पनि दुई–दुईपटक संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत नै ल्यायो ।

शपथग्रहण सकिएको नौ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सभा संसदीय समितिविहीन छ । सरकारलाई निगरानी गर्ने र जवाफदेही बनाउने संसदीय समिति नै नहुँदा प्रदेश सभाको काम नै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । संसद्को पुरानो प्रदेश सभा नियमावलीअनुसार कोशीमा न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति रहने व्यवस्था छ । 

‘प्रदेश सभाले नयाँ नियमावली मस्यौदा समिति बनाएर काम गरिरहेको थियो । राजनीतिक परिस्थिति अलिक गाह्रो भएका कारण नियमावली प्रदेश सभामा पेस भए पनि पास भएको छैन,’ प्रदेश सभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले भने, ‘सरकारले पनि महिनैपिच्छे विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो । त्यसले गर्दा समिति गठन हुन सकेन । अब प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिएपछि संसदीय समिति निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने विश्वास छ ।’

संसद् नचलेको वेला पनि संसदीय समितिले ‘मिनी संसद्’ को रूपमा काम गर्छ । सरकारलाई जवाफदेही, पारदर्शी बनाउन संसदीय समितिको भूमिका रहन्छ । तर, सरकारलाई खबरदारी गर्ने, उसको खर्च प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने समिति नहुँदा सरकार स्वेच्छाचारी हुन सक्ने प्रदेश सभाको अर्थ समितिका पूर्वसभापति मोहन खड्काले बताए ।

‘संसदीय समिति बनेन भने सरकार स्वेच्छाचारी हुन्छ । निगरानी गर्ने अंग नभएपछि सरकारले मनलाग्दी गर्छ । प्रायः सरकारले संसदीय समितिलाई प्रतिपक्षी सम्झन्छ । संसदीय समिति सरकारको राम्रो सल्लाहकार र जनताको पक्षबाट राम्रो निगरानी गर्ने अंग पनि हो । कोशीमा विडम्बना अहिलेसम्म समिति बन्न सकेन,’ उनले भने, ‘संसदीय समिति हुँदा त्यहाँ कुनै पनि विषयमा घनीभूत छलफल हुन्छ । समिति नहुँदा संसद् देखावटी रहन्छ । सरकारका विषयमा छलफल गर्न मूल संसद्मा कार्यसूची बन्दैन । सबै कुराको छलफल पनि हुँदैन ।’

संसद्लाई क्रियाशील बनाउने अंग संसदीय समिति भएकाले समिति नहुँदा संसद् प्रभावकारी नहुने कोशी प्रदेशका पूर्वसभामुख प्रदीप भण्डारी बताउँछन् । ‘संसदीय समितिविना विधेयकमाथि घनीभूत र दफाबार छलफल हुन सक्दैन । सरकारका कामको अध्ययन गर्ने काम नै समितिविना हुँदैन । मूल संसद्मा सबै कुरा व्याख्या गरिँदैन । सबै कुरा संसदीय समितिमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘समिति संसद्को मूल अंग हो । समितिविना संसद्को अंग पूरा हुँदैन । समिति नहुनु राम्रो होइन ।’ 

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेश सभा नियमावली बन्न नसकेर संसदीय समिति नै नबनेको बताए । ‘प्रदेश सभा नियमावली पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण सदनमा विचाराधीन छ । नियमावली पास भएपछि मात्र समिति बन्छ । मूल संसद् नचल्दा पनि संसदीय समितिले सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने हो । त्यो नहुँदा समस्या त सिर्जना भएकै छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिएपछि दसैँतिहारबीचमा संसदीय समिति निर्माणमा लाग्ने कोशीको सत्तासाझेदार दल एमालेका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए । ‘सुरुमा नामांकनअघि समिति गठन गर्दा विवादित हुन्छ भनेर गरेनौँ । पछि मैले प्रस्ताव गर्दा उहाँहरू (गठबन्धन) सरकार अर्को बन्छ भनेर लाग्नुभयो । उहाँ(गठबन्धन)ले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन । मैले पहल गर्दा उहाँहरूले मान्नुभएन,’ उनले भने, ‘अहिले त पहल नै कसैले गरेको छैन, दसैँतिहारको बीचमा टुंग्याउन खोज्दै छौँ । अहिलेको मुख्यमन्त्रीले सकारात्मक ढंगले लिनुभयो भने टुंगो लाग्छ ।’ 

नौ महिनाको अवधिमा कोशी प्रदेश बैठक तीनपटक स्थगित भयो । चारपटक बैठक आह्वान गरियो भने २५ बैठक बसे । तर, प्रदेश सभा प्रभावकारी बन्न सकेन । जनजीविकाका सवाल उठाउनुपर्ने संसद् जनताका विषयमा भन्दा सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा केन्द्रित रह्यो । 

संसद्मा उठेका विषयमा सरकारले चासोसमेत नदिएको पाइएको र सभा प्रभावकारी नभएको कोशीको अर्थ समितिका पूर्वसभापति खड्का बताउँछन् । ‘अहिलेको संसद् राजनीतिक अस्थिरतामा फस्यो । अहिलेको प्रदेश सभा लाजमर्दो छ । एक वर्षसम्म नियमावली बनाउन सकेन । सदन त पूर्ण चल्नै सकेन । सरकार बनाउने र गिराउने मात्र भयो सदन,’ उनले भने, ‘संसद् बैठक खासै बसेको पाइँदैन । बस्दा केही माननीयहरूले जनजीविकाका सवाल उठाए पनि प्रभावकारी ढंगले उठाउनुभएको छैन । सरकार पनि उहाँहरूले उठाएका विषयमा जवाफदेही भएको पाइँदैन ।’

प्रदेश सभाले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको कोशी प्रदेशकी पूर्वउपसभामुख सरस्वती पोखरेलले बताइन् । ‘चुनावमा आएको परिणामपछि संसदीय अंकगणितले प्रदेश सभा संकटमा पर्‍यो । सरकार बन्ने र भत्कने हुँदा प्रदेश सभा अप्ठ्यारोमा परेको अनुभूति भएको छ,’ पूर्वउपसभामुख पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘सदन नै चल्न पाएको छैन । त्यसमाथि सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थासमेत आयो । सदन सहज नचल्दा जनताका आवाज बुलन्द ढंगले उठाउन सक्ने अवस्था रहेन ।’ 

कोशी प्रदेश सभा प्रभावकारी बन्न नसकेको दलहरू पनि स्वीकार गर्छन् । ‘संसद् चल्न सकेको छैन । संसद्मा हाम्रा थुप्रै काम छन्, तर गर्न सकिएको छैन,’ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘संसद् नचल्दा मिनी संसद्को रूपमा रहेको समितिलाई चलाउन नपाए कम्तीमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्थ्यो । सरकार स्थिर नभए पनि स्थिर कर्मचारीतन्त्रलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिन्थ्यो । एक वर्षको अवधि त शून्य अवधिमै छ । अघिल्लोपटक सुरु भएका ठूल्ठूला बहुवर्षीय आयोजनाको नियमित काम भइरहेको छ र धन्न प्रदेशको खर्च देखिएको छ । त्यो पनि नभए त प्रदेश शून्यतामै रहन्थ्यो ।’

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दोस्रो बैठक राम्ररी चल्न नसकेको बताए । ‘जम्मा बर्खे अधिवेशन तीन दिन चल्यो । त्यसवेला नीति तथा कार्यक्रम ल्यायौँ । त्यसमा दुई–तीन दिन छलफल भयो त्यो राम्रो कुरा हो । प्रदेशको नाममा पनि एक दिन छलफल भयो,’ उनले भने, ‘संसद्को बैठक खासै नचल्दा प्रभाव धेरै परेको छ । संसदीय अभ्यास र यसले गर्ने काम कोशी प्रदेशमा धेरै कम छ । संसद्मा जनजीविकाको सवाल उठ्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा के उठ्छ ? हामीले दुई महिना त अदालत नै धाउनुपर्‍यो !’

नौ महिनाको अवधिमा कोशी प्रदेश सभाले पाँच वर्षमा नामांकन गर्न नसकेको नाम त राख्यो । तर, प्रदेशको नाम राखेपछि कोशी अशान्त छ । तसर्थ, प्रदेश सभाले गरेको महत्वपूर्ण कामको रूपमा नामांकन भए पनि यसको विरोध भइरहेको कांग्रेस सांसद उद्धव थापा बताउँछन् । ‘हामीले यो अवधिमा एउटा महत्वपूर्ण काम गरेको भनेको प्रदेशको नामांकन हो । संसद्मा भएको प्रमुख निर्णयको बाहिर राम्रो प्रतिक्रिया छैन । नामांकन भए पनि पहिचानवादीको विरोध छ,’ थापाले भने, ‘संसद् राम्ररी चल्दा न राम्रो काम हुने हो । सरकार भंग हुँदा र बन्ने कामले सदन राम्ररी चल्न पाएन । सरकार चल्दा सदन चल्छ । सदनले सरकारलाई बिजनेस दिने हो । सरकार नै नचलेपछि कसरी प्रभावकारी काम हुन्छ ?’

पाँचौँ सरकारले बुधबार विश्वासको मत पाएकाले तत्कालका लागि मध्यावधिको जोखिम टरेको छ । तर, सरकार गठन र विघटनको दाउपेचले कोशी प्रदेश सभा निष्प्रभावी देखिएको छ । 

सभामुख–उपसभामुख नै दलीय स्वार्थमा चलेपछि निम्तियो थप जटिलता
गत ११ पुसमा प्रदेश सांसदहरूले शपथग्रहण गरेयता प्रदेश सभा प्रदेशको नाम कोशी राख्न सफल भयो । त्यसपछि भने प्रदेश सभा ‘निकम्मा’जस्तै बन्न पुग्यो । कोशीमा शृंखलाबद्ध उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक जटिलतामा सभामुख र उपसभामुखले समेत भूमिका खेले । राजनीतिक दाउपेचमा निष्पक्ष रहनुपर्ने उनीहरूले संवैधानिक भूमिकालाई समेत तिलाञ्जली दिएर दलको निर्देशनमा चल्दा प्रदेश सभामा राजनीतिक संकट पैदा भयो ।

अघिल्लोपटक सरकार गठनमा बहुमतको अंकगणित नपुगेपछि सभामुख बाबुराम गौतमले संवैधानिक पद बिर्सिएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरिदिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदियो । थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन मत दिएका गौतम सभामुखबाट राजीनामा दिएर आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बने । संसदीय अभ्यासमा यो बिरलै देखिने घटना हो ।

त्यसपछि प्रदेश सभाको नेतृत्व उपसभामुख सिर्जना दनुवारको थाप्लोमा आएको थियो । तर, उनको भूमिका पनि विवादास्पद बन्यो । सुरुमा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिन उपसभामुख दनुवारसँग ३ भदौको समय मागेका थिए । तर, दनुवारले ४ भदौमा विश्वासको मत लिने समय दिएकी थिइन् । एमालेबाट निर्वाचित उनले पनि पदीय मर्यादा बिर्सिएर दलीय स्वार्थबमोजिम काम गरिन् । एउटा मत निर्णायक थियो । त्यस्तो वेला उनले दलीय स्वार्थअनुसार सभा सञ्चालन नै गरिनन् । ‘बिरामी’ भएको बहाना बनाएर काठमाडौं हिँडेकी उनी एमालेको योजनाअनुसार चलेको सत्तापक्षले आरोप लगायो । 

सांसदले बुझे झन्डै १५ करोड तलबभत्ता
आफ्नो जिम्मेवारीमा निष्प्रभावी बनेको प्रदेश सभाले तलबभत्तामा भने नौ महिनामै १४ करोड ७१ लाख ९५ हजार ६३३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ११ पुसदेखि भदौ मसान्तसम्म उक्त रकम खर्च भएको हो । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार नौ महिनाको अवधिमा २५ बैठक बस्दा कोशीमा सभामुख, उपसभामुख, सांसद र उनीहरूका स्वकीय सचिव तथा प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीको नाममा गत आर्थिक वर्षको ११ पुसदेखि चालू आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म १४ करोड ७१ लाख ९५ हजार ६ सय ३३ रुपैयाँ तलबभत्ता निकासा भएको छ । 

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पाए विश्वासको मत
कोशी प्रदेश सभामा मतदान गर्दै प्रदेश सभा सदस्यहरू । तस्बिर : रासस

राप्रपाबाहेक सबै दलको विश्वास प्राप्त, पक्षमा ८६, विपक्षमा पाँच

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत पाएका छन् । २७ असोजमा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले बुधबार कोशी प्रदेश सभाबाट दुईतिहाइभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका हुन् ।

संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई राप्रपाबाहेक अन्य सबै दलले विश्वासको मत दिएका छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा ९१ जना सांसदले मतदानमा भाग लिए । कार्कीलाई ८६ सांसदले मत दिएका छन् ।  उनको विपक्षमा पाँचजनाले मतदान गरे । एकजना सांसद मतदानमा अनुपस्थित रहे । उपसभामुख सिर्जना दनुवारले सभा सञ्चालन गरेकोले मतदान गरिनन् । 

विश्वासको मत लिनुअघि मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशीमा स्थिर सरकारका लागि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएकाले सबैलाई मिलाएर सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले केन्द्रीय गठबन्धनले लज्जास्पद निर्णय गरेपछि आफूहरू अर्को निर्णय गर्न बाध्य भएको बताए । ‘गठबन्धनले संविधानविपरीत निर्णय गर्‍यो, यसैले हामीलाई कांग्रेसका केदार कार्कीले हिम्मत गरेर साथ दिनुभयो । हामीले उहाँलाई सहयोग गर्‍यौँ,’ उनले भने । उनले हलो अड्काएर गोरु कुट्ने काम गरेर मध्यावधिमा लगेमा सबैका लागि घातक हुने चेतावनी दिए ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले कोशीमा अब मुख्यमन्त्रीको म्युजिकल चेयरको खेल अन्त्य भएको बताए । उनले मुख्यमन्त्री बनेर घर फर्किएका कार्कीसहित आठजना विद्रोही सांसदहरूसँग सबै कुरा बिर्सेर गला मिलाएको बताए । उनले गठबन्धनका तीनजना नेताहरूले जस्तै मध्यावधि निर्वाचन रोक्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि विचार पुर्‍याउनुपर्ने बताउँदै कार्की नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । थापाले प्रदेशको नामाकरणपछि उत्पन्न समस्याबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । 

माओवादी सांसद दुर्गा चापागाईंले कोशीमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न र गठबन्धनलाई बलियो बनाउन माओवादीले गरेको त्यागलाई नजरअन्दाज नगर्न चेतावनी दिए । ‘हामीले गठबन्धन बचाउनकै लागि सभामुखलाई राजीनामा गराएका थियौँ, यसैले हाम्रो त्यागलाई नजरअन्दाज नगरियोस्,’ उनले भने । चापागाईंले राजनीतिक अस्थिरताको आडमा प्रदेश सभालाई बन्धक बनाउन नहुने र चाँडै विषयगत समितिहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले नामाकरणमा ल्याप्चे लगाउनेहरू नै सडकमा आउनु उदेकलाग्दो भएको भन्दै संविधान र कानुनअनुसार चुस्तदुरुस्त काम गरेर प्रदेशको जग बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले गठबन्धनलाई धोका दिएर सरकार बनेको भन्दै एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउनु दलीय सहमतिविपरीत कार्य भएको टिप्पणी गरे । उनले अहिले सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने बाध्यता भए पनि कोशीमा मध्यावधिको खाँचो टड्कारो खड्किएको बताए ।