Skip This
लगानी बोर्डले नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्गको मुआब्जासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको छ । परियोजनाको प्रवेशमार्गअन्तर्गतको छ्यांकुटी–दिदिङ खण्डमा मुआब्जालगायत विषयमा विभिन्न समस्या देखिएपछि समाधान गर्न लगानी बोर्डले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । भारतीय कम्पनी एसजेभिएनले संखुवासभामा उक्त आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । एक खर्ब ४४ अर्ब लागतमा निर्माण गरिरहेको यस परियोजनाको भौतिक प्रगति ६६.३ प्रतिशत र प्रसारणलाइनतर्फ १५.४६ प्रतिशत रहेको छ ।
बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले परियोजना विकास सम्झौताका दायित्व पूरा गर्न सरकारको सिंगो संयन्त्रले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा कार्यान्वयन भइरहेको विदेशी लगानीको परियोजना भएकाले यसको सहज र सफल कार्यान्वयनमा सहजीकरण हुनुपर्ने बताए । साथै, परियोजना समयमा सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायहरूले प्रभावकारी समन्वयसहित काम गर्न उनले निर्देशन पनि दिए ।
