मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सर्वोच्चमा आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र सुनुवाइ

दसैँ सुरु भएसँगै सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र सुनुवाइ गर्ने भएको छ । शुक्रबार एक सूचना निकाल्दै कोजाग्रात पूर्णिमासम्म महत्वपूर्ण मुद्दाको सुनुवाइ नहुने उल्लेख गरेको छ । 

प्रशासन शाखाले जारी गरेको सूचनामा २८ असोजदेखि ११ कात्तिकसम्म सर्वोच्च अदालत बन्द रहने जनाइएको छ । यद्यपि, घटस्थापना, शनिबार र विजयादशमीका दिनबाहेक भने सीमित सेवा प्रवाह हुने उल्लेख छ । ‘...अन्य दिन बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिई सुनुवाइ गर्न बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म अदालत खुला रहने हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ सूचनामा उल्लेख छ । 

शुक्रबारसम्म सर्वोच्चमा ४४ वटा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिट थिए भने चार हजार नौ सय ९२ वटा अन्य रिट विचाराधीन रहेको अभिलेख छ । सोही अवधिसम्म सर्वोच्चमा २८ हजार एकवटा मुद्दा बाँकी छन् । जसमध्ये १५ हजारभन्दा बढी दुई वर्ष नाघेका छन् भने चार हजार दुई सय ५८ वटा मुद्दा दुई वर्ष पुराना छन् । 

पारिवारिक इजलासबाट तीन दिनमा ५८ आदेश
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सोमबारबाट सुरु भएको पारिवारिक इजलासले तीन दिनमा सातवटा मुद्दामा फैसला सुनाएको छ । उक्त अदालतमा दुईवटा पारिवारिक इजलास छन् । बिहीबार अदालतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार दुईवटा इजलासमा गरी ७१ वटा मुद्दा पेसी चढेकोमा सातवटामा फैसला भएको हो । यसैगरी, इजलास सुरु भएको तीन दिनमा ५८ वटामा आदेश भएका छन् । कुल चारवटामा मिलापत्र भएको छ भने दुईवटा मात्र स्थगित भएका छन् । 

सोमबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पारिवारिक इजलासको उद्घाटन गरेका थिए । न्यायाधीशका कारण उक्त इजलास स्थगित नहुने गरी नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलोपटक विशिष्टीकृत इजलासको सुरुवात गरिएको हो । जसमा महिलावादी रहेका, बालबालिकाको संरक्षक भई दायर देवानी प्रकृतिका मुद्दा, अंश र नाता कायम, विशेष हेरचाहजस्ता मुद्दाहरूको सुनुवाइ हुनेछ । 

जिल्ला अदालतको तथ्यांकअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका दुवै फाँटमा गरी उक्त इजलासमा सात सय २९ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । जिल्ला अदालतमा बाल इजलाससमेत रहेकोमा यस आर्थिक वर्षको सुरुवातमा दुई सय ७१ वटा मुद्दा विचाराधीन थिए । सोमबार बाल इजलास तोक्ने गरिएको छ । हालसम्म यीमध्ये १३ वटामा फैसला सुनाइएको श्रेस्तेदार रामु श्रेष्ठले बताए । 

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा जिम्मेवारी सरेका २१ हजार दुई सय ७८ मुद्दा र नयाँ दर्तासमेत गरी बिहीबारसम्म ३१ हजार तीन सय ३६ वटा मुद्दा रहेको तथ्यांक छ । यसमध्ये चार हजार ३३ वटा फस्र्योट भएका छन् भने अझै २७ हजारभन्दा बढी विचाराधीन छन् । यसमध्ये दुई हजार नौ सय ८७ वटा मुद्दा दुई वर्ष पुराना छन् । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हाल २१ जना न्यायाधीश मात्र रहेका कारण पनि थुप्रै मुद्दा स्थगित हुने गरेको अदालतले जनाएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालत देशभरका सबैभन्दा बढी मुद्दाको चाप हुने अदालत हो । कतिपय अवस्थामा जाहेरवाला र प्रतिवादीसमेत धेरै हुने, धेरै र ठूलो आर्थिक कारोबार हुने भएका कारण मुद्दाको चाप बढिरहेको श्रेस्तेदार शर्माले बताए । 

साइबर अपराध देशभरका जिल्ला अदालतले हेर्ने गरी क्षेत्राधिकार विस्तार भएर केही सहज भए पनि वाणिज्य इजलासका मुद्दा हेर्नुपर्ने भएपछि उल्टै चाप बढेको अदालतले जनाएको छ । झन्डै ६ हजार नयाँ मुद्दा थपिएका छन् ।