समस्या समाधानका लागि मिटरब्याजपीडितको सातदिने अल्टिमेटम

मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समितिले पीडितहरूले दिएको उजुरीको आधारमा समाधान खोज्न राज्य इमानदार नदेखिएको गुनासो गर्दै सात दिनभित्र समाधानका लागि सातदिने अल्टिमेटम दिएको छ। 

सिराहाको गोलबजारमा समितिद्वारा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक मनोजकुमार पासवानले आफूहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न राज्य र मातहतका निकायहरू इमानदार नदेखिएको निष्कर्षसहित गम्भीर बन्न अल्टिमेटम दिइएको बताए। 

‘फेरि राज्य र मातहतका निकायहरूले पीडितहरूलाई अर्को लडाइँका लागि उक्साइरहेका छन्,’ संयोजक पासवानले भने, ‘अन्यथा पहिलेभन्दा सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिन चाहन्छौँ।’

‘पीडितलाई अनावश्यक दुःख’

मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)सम्बन्धी समस्या समाधानका निम्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको नेतृत्वमा संघर्ष समितिका प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसमेत रहने सहजीकरण समिति गठन गरिएको भए पनि काम सुुस्त भएको समितिको गुनासो छ। 

स्थानीय प्रशासनमा गरिने छलफलमा संघर्ष समितिलाई सहभागी नगराई प्रहरी, कर्मचारीले उल्टै पीडितलाई हप्कीदप्की गर्दा उनीहरू झन् पीडित बन्दै गएको समितिले जनाएको छ। 

पीडितहरूले कठोर आन्दोलन गरेपछि गरिएको कानुनी व्यवस्थाले न्याय पाउने आशा पलाएको भए पनि कर्मचारीतन्त्रको गैरजिम्मेवारीको कारणले अपेक्षाअनुसार समस्या समाधान हुन नसकेको संयोजक पासवानले औँल्याए।

‘अनुचित लेनदेनसम्बन्धी आयोग सर्वाधिकारसम्पन्न छ, तर पदाधिकारीहरूले अधिकारको दुरुपयोग गरी पीडितलाई न्याय दिलाउनुको साटो पीडककै पक्षमा शंकास्पद हर्कत गर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय पीडितहरूको निवेदन इलाका प्रशासन र प्रहरीमा पठाइनु त्यसैको पुष्टि हो।’ 

सिराहा जिल्ला प्रशासनमा नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी आएपछि त झन् सुस्त गतिमा काम भइरहेको दाबी गर्दै उनले मधेशका आठ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी परेको सिराहामा न्यून उजुरी मात्र मिलापत्र भएको बताए। 

२० बिघा जग्गा फिर्ता, सवा नौ करोड रकम सहमति

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेशकुमार यादवका अनुसार बिहीबारसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका तीन हजार सात सय ८८ उजुरीमध्ये नौ सय २७ वटा छलफल गरिएको र नयाँ तथा पुरानो गरी दुई सय ७३ वटा उजुरी फर्स्याेट भएको छ।

पीडितहरूले दिएको उजुरीको आधारमा दुवै पक्षलाई राखेर पटक–पटकको छलफलपछि नौ करोड २३ लाख ८९ हजार नौ सय ६४ रुपैयाँ सहमति भएको र २० बिघा तीन कट्ठा साढे १० धुर जग्गा फिर्ता भएको सहायक प्रजिअ यादवले उल्लेख गरे।

जिल्ला प्रशासनमा परेको उजुरीको आधारमा रोलक्रमबमोजिम दुवै पक्षलाई बोलाउँदा कहिले धनी नआउने र कहिले ऋणी नआउँदा फर्स्याेट उजुरीको संख्या कम देखिएको उनले बताए। ‘त्यसलाई बढाउन उजुरीहरू सम्बन्धित इलाका प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालयमा पठाइँदै छ,’ उनले भने। 

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को संशोधन, दफा २४९ (क) अनुसार अनुचित लेनदेन गर्न नहुने उल्लेख छ। 

उपदफा ५ अनुसार अनुचित लेनदेनको कसुर गर्ने कसुरदारले त्यस्तो लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट  रकम वा अन्य कुनै चल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने कारोबार भएको वास्तविक रकम र कानुनबमोजिमको ब्याज निजलाई दिलाई बाँकी रकम वा अन्य चल सम्पत्ति सम्बन्धित ऋणीलाई कसुरदारबाट भराइदिनुपर्नेछ।

त्यस्तै, उपदफा ६ अनुसार अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएको ठहर भएमा त्यस्तो हक हस्तान्तरण बदर हुने उल्लेख छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा संशोधन दफा ३० (क)  अनुसन्धान अधिकारीले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्दा साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कारबाही चलाइने उल्लेख छ।