- वि.सं Invalid date format
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थतन्त्र सुधारका लागि बोल्ड निर्णय लिने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले टालटुले तरिका र माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन् ।
अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे आगामी आर्थिक वर्षमा ‘मेजर अप्रेसन’मा जानुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । ‘बोल्ड निर्णय नगरी दबाबमा रहेको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अब अर्थतन्त्रको ‘र्याडिकल रिफर्म’ आवश्यक रहेको छ ।’ यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, अर्थशास्त्रीहरूलगायत सरकोरवाला एकै ठाउँमा बसेर समीक्षा गर्ने र अगाडिको बाटो तय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत रूपमा पनि फड्को मार्नैपर्ने बताए । ‘मेरो कार्यकालमा तत्कालिक सुधारका प्रयास त गरियो, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल मिलाउने, कित्ताकाट खोल्ने, लाइसेन्सलगायतका कामहरू गरेर तत्कालका लागि समस्या समाधान गर्ने कोसिस भयो,’ उनले भने, ‘तर, अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या समाधान हुन सकेन ।’ बोल्ड निर्णय लिएर अगाडि बढ्न नसकेमा अर्थतन्त्र थप समस्यामा जाने उनको भनाइ थियो ।
बहस कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)को सानो ऋणका कारण अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने अवस्था आएको गुनासो गरे । उनले ‘अर्थतन्त्र सञ्चालनका लागि विदेशी निकायहरूसँग सुझाव र सल्लाह सुधारका लागि लिने हो, आफ्नै जनतालाई अप्ठ्यारोमा पार्न लिनुहुँदैन’ भनेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले ‘नेपाललाई कता लैजाने, कसरी अर्थतन्त्र उकास्ने’ अन्तिम निर्णायक नेपाली आफैँ भएको दाबी गरे ।
बाह्य क्षेत्र सहयोगी मात्र हुने उनको स्पष्टोक्ति थियो । यस्तै, ढकालले आइएमएफको ऋण तिरेर अनावश्यक बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन पनि प्रधामन्त्रीलाई सुझाव दिए । उनले भने, ‘लामो समय नेपालमा कार्यालय नभएका कारण कोषलाई नेपालको अर्थ व्यवस्थाबारे सही जानकारी नभएको हामीले पनि छलफलमा महसुस गरेका छौँ ।’
तत्कालै आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्न महासंघले दिएको सुझावमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले समर्थन गरेका छन् । महासंघ अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहने गरी निजी क्षेत्रको सहभागितामा तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । ‘यही विन्दुबाट अर्थतन्त्र सुधारको यात्रा सुरु हुन सक्छ, यस्तै सहकार्यबाट अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘अहिले देखिएको निराशा र अविश्वास हटाउन पनि संयन्त्रले काम गर्नेछ ।’
पुँजीगत खर्च चिन्ताजनक : वाग्ले
अर्थशास्त्री एवं काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. अच्युत वाग्लेले चालू आवको तीन महिना बित्नै लाग्दासमेत ४.३३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुनु चिन्ताजनक रहेको बताए । सरकारले बजेट रकम खर्च गरे मात्र पनि अर्थतन्त्रको ५० प्रतिशत समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ । उनले दुबईजस्ता करको दर कम भएका देशमा तीव्र गतिमा विकास भइरहेको बताए । ‘जुन देशमा कर कम हुँदै गएको छ, त्यहाँ झनै आर्थिक वृद्धि र समृद्धि आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र खुला गरेयता हामीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को २ प्रतिशतभन्दा बढी एफडिआई कुनै वर्ष भिœयाउन सकेका रहेन्छौँ, यसतर्फ सोच्ने हो कि !’
अर्थतन्त्रमा राजनीति नगर्न आग्रह
नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यावाहक अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि कठोर बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । ‘अर्थतन्त्र डिप डिप्रेसनमा जान लाग्यो भन्दा पनि कसैले वास्ता गर्दैन,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा राजनीति नगरियोस्, अर्थतन्त्र रहेन भने राजनीति पनि सकिन्छ ।’ यस्तै, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले घरजग्गा क्षेत्र खस्किँदा अर्थतन्त्र पनि खस्किएको बताए । उनले भने, ‘निर्माण क्षेत्र सुस्ताउँदा निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू थला परेका छन्, सरकारले कित्ताकाट खुला गरे पनि अझै मालपोत र नापी कार्यालयले दुःख दिइरहेका छन् ।’ उनले चीन र भारत जोड्ने ६ लेनको सडक निर्माण गरेमा वस्तु निर्यात र पर्यटक भित्र्याउन सहज हुने धारणा राखे ।
व्यवसायी भागीरथ सापकोटाले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, राजस्वलगायत नियामक निकायका हाकिमहरू ‘बादशाह’ र ‘शासक’ बन्न खोज्दा उद्योगी–व्यवसायीहरू समस्यामा पर्ने गरेको आरोप लगाए । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष कुल अचार्यले नेपाललाई शैक्षिक हब बनाएर विदेशी विद्यार्थी तान्न सकिने बताए ।
दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको घोषणा गरौँ : अध्यक्ष ढकाल
सरकार र राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा आफूले गरेका गल्ती, कमिकमजोरीको दोषजति उद्यमी–व्यवसायीलाई दिएर उम्किन खोजिरहेको पनि अध्यक्ष ढकालले गुनासो पोखे । ‘चीनमा प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा नेपाल–चीन लगानी सम्मेलन गर्यौँ, सिसिपिआइटीले नेपालसँग सहकार्य गर्ने गरी कार्यक्रम आयोजना गर्यो,’ उनले भने, ‘तर, हामीले उहाँहरूलाई बोलाएर के अफर गर्ने ? हाम्रा मूलभूत समस्या अझै समाधान भएका छैनन्, लगानीकर्ताले निकै सकस भोग्नुपर्छ, के निजी क्षेत्रलाई लेखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ?’
रेमिट्यान्स महिनामै एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ भित्रिँदा पनि न बजारमा माग बढाएको छ, न औपचारिक रूपमा आयात नै उच्च भएको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या रहेको देखाउने बताउँदै ढकालले भने, ‘अब टालटुले नीतिले समस्या सम्बोधन नहुने हुँदा नयाँ पुस्ताको आर्थिक सुधारको तत्काल घोषणा गर्नु आवश्यक छ, अहिलेको अर्थव्यवस्थाको जग ०४८ ताका थालिएको सुधारले थेग्न सक्दैन ।’
