मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

महँगी नियन्त्रणमा ध्यान दिन सांसदहरूको सुझाव

राजनीतिक घोचपेचमा रमाउने सांसदहरूले सोमबार संसदीय समितिमा उपभोक्ताहितबारे आवाज उठाएका छन् । सार्वजनिक लेखासमितिले आसन्न दसैँ–तिहारमा खाद्यवस्तुको उपलब्धता, बजार अनुगमनलगायतका विषयमा छलफल गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई डाकेर गरेको छलफलमा अधिकांश सांसदले महँगीबाट उपभोक्ताले भोग्नुपरेको समस्या निराकरणका पक्षमा बोलेका हुन् ।

समिति सभापति ऋषिकेश पोख्रेलले कार्यकारी कुर्सीमा बस्ने मन्त्री, सचिवहरूले कानुनको कार्यान्वयन गरी महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । उनले कानुनको कार्यान्वयन गरी महँगी नियन्त्रण नगर्ने कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्न उद्योगमन्त्री रमेश रिजाललाई निर्देशन दिए । माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले बजारमा कालोबजारी र करछलीका घटना बढिरहेको भन्दै दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले भन्सार र लागत जोडेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि कानुनविपरीत व्यवसायीले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्दा उपभोक्ता महँगीको मारमा परेको बताए । 

कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्र बैंकको सूचकांकभन्दा महँगी दोब्बर रहेको भन्दै सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बताए । ‘दसैँ आउँछ भन्ने थाहा भएपछि वस्तु आपूर्ति, बजार अनुगमनको पूर्वतयारी किन भएन ? कुन सिजनमा कुन वस्तुको कति माग हुन्छ भन्ने तथ्यांक खोइ ?’ सांसद केसीले प्रश्न गरे । एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले नियमित अनुगमन गरी मूल्य नियन्त्रणका लागि सरकार क्रियाशील हुनुपर्ने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । विभिन्न फर्ममा सरकारी निकायले छापा हान्ने गरेको सुने पनि कारबाही र जरिवाना नगरी उन्मुक्ति दिने गरेको उनको भनाइ थियो । 

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ८५ रुपैयाँ प्रतिकिलो हुँदा आयात गर्नुपर्ने चिनी ढिलाइ गर्दा एक सय ५० रुपैयाँ पुगेको बताए । उनले ग्यास भण्डारण गरेर सरकारले मूल्य बढाई व्यवसायीलाई पोस्ने काम गरेको समेत आरोप लगाए । ‘व्यवसायीको गोदाममा स्टक राखेर महिनामा दुईचोटि ग्यासको मूल्य बढ्छ । यो खुलेआम सरकार र समितिलाई चुनौती हो । आफ्नो फाइदाका लागि लुट मच्चाइएको छ । यो लुटतन्त्र हो,’ उनले भने ।  माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले मूल्य नियन्त्रणका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए । ‘सरकारलाई तत्काल निर्देशन गरेर कालोबजारी निरुत्साहित गरौँ । बजारीकरण विशिष्टीकृत छैन, घुमाएर उपभोक्ता ठगिन्छ, कानुन छैन,’ उनले भने । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले दसैँ–तिहारमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले व्यवसायीलाई कारबाहीका नाममा अनावश्यक दुःख दिइरहेको गुनासो गरे । रास्वपाकै अर्का सांसद मनीष झाले यसपटकको जस्तो महँगीको गुनासो अर्को वर्ष नआउने गरी सरकारलाई काम गर्न सुझाव दिए ।  जनता सामाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले १०–१२ वटा खुद्रा पसलमा जाँदासमेत चिनी नपाइएको भन्दै सरकारलाई चाडपर्वका वेला चिनीको पर्याप्त र सहुलियत मूल्यमा वितरण गर्न आग्रह गरे ।  

सांसद अमरेश सिंहले चिनी आयात गर्दा चामल भन्दै कर काट्ने गरेको आरोप लगाए । उनले कर्मचारीलाई अनुशासनमा राखेर देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार क्रियाशील हुनुपर्ने बताए । ‘सिस्टम क्लियर नभएसम्म कालोबजारी नियन्त्रण हुँदैन,’ उनले भने । समिति बैठकमा उद्योग सचिव मुकुन्द निरौलाले १० वटा अनुगमन टोली खटाई अनुगमन गरिरहेको र बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि प्रयास भइरहेको बताए ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) उर्मिला श्रेष्ठले सहुलियत पसल सुरु गरी चाडपर्वका वेला उपभोक्तालाई राहत दिन सुरु गरेको बताइन् । अर्को सार्वजनिक संस्थान खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँगको सहकार्यमा वर्षैभर सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने गृहकार्यसमेत भएको उनले जानकारी गराइकी थिइन् । खाद्य कम्पनीको सिइओ मोहनप्रकाश चन्दले आइतबारबाट ४३ जिल्लाका ४९ वटा बिक्री केन्द्रमार्फत सहुलियत मूल्यमा खाद्यवस्तु बिक्री थालेको जानकारी गराए । अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ताहित संरक्षण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलवालले १ असोजबाटै उपत्यकामा दैनिक १० वटा टोलीमार्फत बजार अनुगमन गरिरहेको र कैफियत भेटिएका व्यवसायी तथा फर्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको जानकारी गराए ।

उपभोक्ताकर्मी ज्योति बानियाँले ११ उद्योगीको सिन्डिकेटका कारण मुलुकभर अहिले चिनी अभाव भएको आरोप लगाए । उनले चिनी आयातकर्ता र उद्योगी एउटै भएको, चिनीको भाउ बढाउन कृत्रिम भण्डारण गरिएकोलगायतका उजुरी टिपाएका थिए ।

समितिले बैठकपछि गैरकानुनी तरिकाले खुला सीमाबाट भित्रिने सामग्री नियन्त्रण गर्न, सबै पसलमा मूल्य सूची राख्न, कालोबजारी र सिन्डिकेट रोक्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा सुपथ मूल्य सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । इन्धन भण्डारणको अवस्था र आगामी योजनाबारे सात दिनभित्र समितिलाई लिखित जानकारी दिन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

महँगी नियन्त्रणमा कमजोरी भएको स्विकार्छु : रमेश रिजाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री 
विभिन्न निकायबीच समन्वय गरी महँगी नियन्त्रण गर्र्नुपर्नेमा कमजोरी भएको ठान्छु । आउने दिनमा यसै विषयमा केन्द्रित भएर काम गर्नेछु । कानुनविपरीत व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने व्यवसायीलाई ठूलो सजाय गर्ने कानुन छैन । त्यसैले ठूलो अपराध गर्छन्, तर तीन लाखभन्दा बढी सजाय गर्न सकिँदैन । जरिवाना गर्ने निर्णय भएको रकमसमेत व्यवसायीले दिन मानेनन् भने कसरी उठाउने भन्ने पनि व्यवस्था छैन । सामान खरिद–बिक्री गर्दा बिलबिजक लिने विषयमा पनि सचेतना फैलाउनु जरुरी छ । ग्यास बजारमा होल्ड गरेर मूल्यवृद्धि गरेको कुरामा मेरो ध्यान गएको थिएन, तर आउँदा दिनमा नियन्त्रण गर्छु ।