अर्थ प्रिन्ट संस्करण

जलविद्युतकाे लाइसेन्स बिक्रीमा कडाइ

सरकारले जलविद्युत् आयोजनाहरूको अध्ययन तथा उत्पादनको लाइसेन्स बिक्री गर्न कडाइ गरेको छ । विद्युत् विकास विभागले विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को चौथो संशोधन गर्दै यसमा कडाइ गरेको हो । अब लाइसेन्स पाएका कम्पनीले आयोजनामा चाहिने स्वःपुँजी तथा ऋण लगानीको ग्यारेन्टी गरेपछि मात्रै अनुमति पाउनेछ । साथै, विद्युत् बिक्रीको समेत ग्यारेन्टी गरेको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।  

यसअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको हकमा क्षेत्र निर्धारण (स्कोपिङ डकुमेन्ट) र स्वीकृत कार्यसूची (टम्र्स अफ रिफरेन्स), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको हकमा स्वीकृत कार्यसूची (टम्र्स अफ रिफरेन्स), अनुमतिपत्र हस्तान्तरण गरी लिने कम्पनी वा संस्थाको आर्थिक हैसियत पुष्टि गर्ने कागजात पेस गरेमा विभागले लाइसेन्स बिक्री तथा हस्तान्तरणको अनुमति दिन्थ्यो । अब भने यसका लागि थप प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । अनुमतिपत्र लिने र दिने दुवै कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय, पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा कर दाखिला गरेको प्रमाण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनुपर्नेछ ।  

 सानाको लाइसेन्स प्रतिस्पर्धाविनै
सरकारको बास्केट (आयोजना बैंक)मा रहेका २० मेगावाटभन्दा कम जडित क्षमताका आयोजनाहरू अब विनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीलाई विकास निर्माण गर्न दिने नीति पनि ल्याएको छ । विशेष गरी सरकारको आफ्नै खर्च, सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्था र विदेशी सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन भएका २० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको लाइसेन्स विनाप्रतिस्पर्धा दिने व्यवस्था गरिएको हो । उत्पादन अनुमतिपत्र रद्द भएर बास्केटमा आएका २० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाहरूको लाइसेन्स पनि विनाप्रतिस्पर्धा दिइनेछ ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट लाइसेन्स दिँदा निकै झन्झट हुन्छ । साना आयोजनालाई त्यस्तो झन्झट नहोस् भनेर यो नीति ल्याएका हौँ । यसले साना आयोजनाको विकास निर्माणमा प्रवद्र्धकलाई सहजता प्रदान गर्छ ।

 चिरञ्जीवी चटौत
महानिर्देशक, विद्युत् विकास विभाग

यसअघि सरकारी बास्केटमा रहेका सबै क्षमताका आयोजनाको लाइसेन्स प्रतिस्पर्धामा दिइने नीति थियो । तर, त्यो झन्झटिलो हुने भएकाले साना आयोजनाका हकमा विनाप्रतिस्पर्धा लाइसेन्स दिने नीति ल्याएको विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले बताए । 

‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट लाइसेन्स दिँदा निकै झन्झट हुन्छ । साना आयोजनालाई त्यस्तो झन्झट नहोस् भनेर यो नीति ल्याएका हौँ,’ उनले भने, ‘यसले साना आयोजनाको विकास निर्माणमा प्रवद्र्धकलाई सहजता प्रदान गर्छ ।’नयाँ नीतिअनुसार २० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाको लाइसेन्स भने प्रतिस्पर्धी प्रणालीबाटै दिइनेछ ।

यद्यपि, सरकारको अधिकांश सेयर लगानी रहेको सार्वजनिक संस्था तथा कम्पनीलाई भने २० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाको लाइसेन्स पनि विनाप्रतिस्पर्धा  दिइनेछ । यो सरकारको बास्केटमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको हक मात्रै लागू हुनेछ । निजी क्षेत्रले पहिचान गरेका आयोजनाको हकमा भने यो लागू हुँदैन । यद्यपि, संसद्मा दर्ता भएको विद्युत् विधेयक, २०८० मा सरकारले आफैँले मात्रै आयोजना पहिचान गरेर अध्ययन गर्ने र निर्माणको लाइन प्रतिस्पर्धामार्फत दिने नीति छ । त्यो पारित भएमा भने सोहीअनुसार निर्देशिका संशोधन हुने महानिर्देशक चटौतको भनाइ छ । 

 जलाशययुक्त र पम्प स्टोरेजको लाइसेन्स अवधि ४५ वर्ष
निर्देशिकामार्फत जलाशययुक्त (स्टोरेज) र पम्प जलाशययुक्त (पम्प स्टोरेज) आयोजनाहरूको लाइसेन्स अवधि ४५ वर्षसम्म हुने नीति ल्याइएको छ । यसअघि निर्देशिकामा यस्तो आयोजनाको लाइसेन्स अवधि कति हुने भनेर स्पष्ट व्यवस्था छैन । प्रचलित ऐनमा भने सबैखाले आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष हुने नीति छ । तर, विभागले नवीकरणको सुविधासहित ३५ वर्षको अवधि राखेर लाइसेन्स जारी गर्दै आएको छ । अहिले आएर निर्देशिकामार्फत जलाशय र पम्प स्टोरेजलाई ४५ वर्ष अवधिको उत्पादन लाइसेन्स दिने नीति ल्याइएको हो ।